निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीयतालाई बलियो बनाउन सके मात्रै सार्वजनिक प्रशासन पनि बलियो बन्ने बताए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले संघीयता बलियो र प्रभावकारी बनाउन नसके पुस्तक लेखेर मात्रै नहुने बताए ।

संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेपाल संघिय संरचनामा गएपनि सार्वजनिक प्रशासन केन्द्र निर्देशित र केन्द्र नियन्त्रित शासन व्यवस्था रहेको बताए । उनले संघीयता भनेको संघीय सरकारको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै नभएको बताए ।

 
यस्तै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले संघीयतामा जाँदा अधिकांश स्थानमा अधिकार राजनीतिक नेताहरुले लिने गरेको बताए । उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अतिव्यापी नक्कल गर्ने काम पनि भइरहेको बताए । महालेखा परीक्षक शर्माले नेपालमा ७० प्रतिशत कर्मचारीहरु काम नगर्ने कर्मचारीहरु रहेको अध्ययनले निस्कर्ष निकालेको भन्दै यसमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताए । 

यस्तै पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले कुनै पनि राजनीतिक दल संघीयताप्रति समर्पित नरहेको आरोप लगाए ।  उनले देश संघीयतामा गयो भन्ने कुरा नारामा मात्रै सिमित भएको र अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको मानसिकता केन्द्रीकृत रहेको बताए । डा. कोइरालाले व्यवस्था फेरिएपनि प्रशासकीय संरचनामा हुनुपर्ने परिवर्तन हुन नसकेको बताए । उनले संघीयतामा गयो भनेर बोर्ड फेरिनु बाहेक कार्यालयहरूमा प्रजातन्त्रमा कसरी जनतासमक्ष लैजाने भन्ने चिन्ता र चुनौति कुनै पनि राजनीतिक दलहरुमा नरहेको जिकिर गरे । डा. कोइरालाले संघीयताको कुरा राजनीतिक नारामा मात्रै सिमित भएको आरोपसमेत लगाए ।