मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले दिने भनिएको उपचार खर्च व्यक्तिले आफ्नो पालिकाबाट पाउने भएका छन् । सरकारले गत चैत १३ गते मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइराख्नु परेका, क्यान्सर समस्या भएका र मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरूलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँको दरले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । 

बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार सो रोगका व्यक्तिहरूको लगत सम्बन्धित वडामा हुने र सम्बन्धित पालिकामार्फत नै व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट चैत्र १३ गते मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरू, डायलाइसिस गराइराख्नु परेका व्यक्तिहरू, क्यान्सर समस्या भएका व्यक्तिहरू र मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरूलाई मासिक रूपमा पाँच हजार रुपैयाँ उपचार खर्च बापत सरकारले उपलब्ध गराउने भनेर त्यसको कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । यसको कार्यक्रम अगाडी नै नीति तथा कार्यक्रम आउँदा नै सरकारले कार्यक्रममै उल्लेख गरेर, समावेश गरेर सार्वजनिक गरेको विषय तर कार्यविधि नभएको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको थिएन ।’

अब कार्यविधि स्वीकृत भएर आइसकेपछि हरेक स्थानीय तहहरूले यस किसिमका बिरामीहरूको लगतहरू सङ्कलन गर्नका लागि स्थानीय वडाहरूलाई परिचालन गर्ने र स्थानीय वडाहरूबाट यस्ता व्यक्तिहरूको लगतहरू सङ्कलन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसरी लगत सिर्जित भइसकेपछि उहाँहरूको व्यक्तिगत खाता, उहाँहरूको सबै विवरणहरू तयार भइसकेपछि स्थानीय तहहरूले प्रत्येक तिन महिनामा उहाँहरूको खातामा पाँच हजारको दरले तिन महिनाको रकम उपलब्ध गराउनुहुन्छ,’ उनले थपे । 

त्यस बापतको रकम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई शोध भर्ना माग गरिने र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गरी यो कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । यसमा पहिले पेन्सन पाइराखेका व्यक्तिहरूको हकमा यो रकम उपलब्ध हुने छैन । ‘त्यसबाहेक अरू भत्ताहरू, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता, एकल महिलाको भत्ता पाउनु भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यो कार्यविधिले कुनै बाधा पार्ने छैन,’ उनले भने, ’ उनले भने,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले यो उपचार खर्च पाउनुहुन्छ । अरू किसिमका उपचारका लागि सरकारबाट पाएका सेवा, सुविधाहरु कुनै कटौती हुने छैनन् । ती सेवा सुविधाहरु उहाँहरूले निःशुल्क उपचार पाउने ठाउँमा निःशुल्क उपचार पाउनुहुन्छ । अरू सुविधाहरु पाउने ठाउँमा सुविधाहरु पाउनुहुनेछ । उपचार खर्चका लागि थप पाँच हजारका दरले मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरिएको हो ।’
उनले स्वास्थ्य बीमाको सेवाग्राहीको रूपमा सूचीकृत भएकाहरूले पनि सो रकम पाउने बताए । सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता गरिसकेकाले सेवाग्राहीले रकम निरन्तर पाउने पनि उनले उल्लेख गरे ।