शनिबार, ०८ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

दलित समुदायको गुनासो : दलले प्रयोग मात्र गरे, फल अरुले खाए

मुख्य पदमा दलितलाई नल्याए विकल्प खोज्ने चेतावनी
बुधबार, २३ चैत २०७८, १४ : १६
बुधबार, २३ चैत २०७८

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलित प्रतिनिधिहरू एकत्रित भई चुनावी हिसाब किताबमा व्यस्त छन् । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित र महिलालाई निर्वाचन आयोगले व्यवस्था गरेबमोजिम आरक्षित कोटामा राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधित्व गराएका थिए । तर आरक्षण सिट निर्धारण गरिएको व्यवस्था भन्दा पनि दलित जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष जस्ता पदमा टिकट नदिएको भन्दै उनीहरूले राजनीतिक दल प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

धनुषामा १८ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी ८८० वटा पदमा मुख्य पदमा न्यून दलित जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित छन् । त्यसैले विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध दलित नेता अगुवाहरूले भने अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितको जनसङ्ख्या अनुपातमा मुख्य सिटसहितको व्यवस्था गर्नका लागि माग गरेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले जनवर्गीय संगठनको रूपमा दलित संगठन पनि गठन गरेका छन् । दलित संगठनलाई पनि पार्टीदेखि राजनीतिक गतिविधि र राजनीतिक नियुक्तिदेखि निर्वाचनसम्ममा पदीय भागबन्डा खोज्ने गरी दलित र दलित महिलाहरू गोलबन्द हुन थालेका छन् ।

दलित नेतृ रासो देवी स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको न्यून सहभागिता गराएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले दलित र महिलालाई पालिकामा भन्दा पनि वडामा सदस्यको रूपमा ल्याउने गरेको र सदस्यमा पनि वडाध्यक्ष र पालिका प्रमुखले वास्ता नगर्दा आफू जनप्रतिनिधि रहेको वा नरहेको भन्नेमा पनि शङ्का उत्पन्न भएको बताइन् ।

त्यस्तै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ की वडा सदस्य सुमित्रा देवी महराले भनिन्, ‘राजनीतिक दलले दलित र दलित महिलालाई पार्टीको विभिन्न कार्यक्रमदेखि राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गरे । तर सत्तामा पुग्ने बेलामा नातागोता, छोराछोरी, आफ्ना जातका व्यक्तिलाई मात्रै दिए । हामीलाई दलले प्रयोग मात्र गरे, फल खाने बेलामा सीमित व्यक्तिले खाए ।’ उनले नेताहरूको व्यवहारबाट दलित समुदाय असन्तुष्ट रहेको बताउँदै यसपालीको निर्वाचनमा सचेत भएर दलितहरू एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने बताइन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको बोर्ड सदस्य समेत रहेकी सुनिता देवी मेस्तरनीले आफू संलग्न रहेको पार्टीबाट मुख्य पदका लागि नेताहरूलाई अहिले नै दबाब दिने बताइन् । यसका लागि अहिले नै आ–आफ्ना पार्टीमा मुख्य पदका लागि दबाब सृजना गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘यदि मुख्य पदमा दलितलाई नल्याएमा सबै दलित समुदायहरू एकत्रित भई राजनीतिक दलको विकल्प खोज्नुपर्छ ।’

यता नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषाका कार्यालय सचिव श्रीनारायण प्रतिहस्तले पार्टीले दलितलाई आरक्षितसहित खुल्ला पदमा समेत ल्याउने प्रयास जनयूद्धकाल देखि अहिलेसम्म दलितलाई नेताका रूपमा प्रोत्साहनसहित अघि बढाउँदै आएको दाबी गरे । उनले माओवादीकै कारण दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित, उपेक्षित वर्ग, जातीय, क्षेत्रीय र सीमान्तकृत वर्गका लागि लडेको पार्टी रहेकाले हरेक वर्गलाई अवसर दिँदै आएको बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीमा दलितको सङ्ख्याको अनुपातमा पनि हामी पार्टीको मुख्य पददेखि सरकारको राजनीतिक पदमा समेत दिन हामी तयार छौँ, तर यसका लागि पार्टी सदस्यता लिनुपर्ने हुन्छ, सो लिएपछि पो विभिन्न समुदायले आ–आफ्नो पदको दाबी समेत गर्न पाउँछ ।’ नेता प्रतिहस्तले अघि थप्दै भने, ‘पार्टीको साधारण सदस्यता अनुसार नै पार्टीको पद र निर्वाचनमा पनि अवसर मिल्ने हो, यसका लागि सदस्यता अनिवार्यरुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’

त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल धनुषाका अध्यक्ष परमेश्वर साहले दलितहरूलाई पनि राजनीति प्रति चासो रहोस् र सत्तासम्म पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले आरक्षणको व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, ‘दलित, महिला लगायतकालाई हामीले अवसर दिने गरेका छौँ ।’

धनुषामा दलितको अवस्था

०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट धनुषाको विदेह नगरपालिकामा बेचन दास मेयर पदमा निर्वाचित भएका छन् । धनुषामा ८८० जना जनप्रतिनिधिमध्ये २१७ जना दलित स्थानीय तहको विभिन्न पदमा निर्वाचित रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा छ । त्यस्तै धनुषामा कुल १६९ वडा मध्ये ५ जना दलित वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित छन् ।

त्यस्तै खुल्ला सदस्य ३३८ मध्ये ३२ जना दलित निर्वाचित छन् भने महिला सदस्य १६९ मध्ये १२ जना दलित महिला रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आरक्षण सिट सहित दलित महिला सदस्य १६८ जना धनुषामा निर्वाचित छन् ।

स्थानीय तहमा वडा सदस्यमा एक जना दलित महिलालाई अनिवार्यरुपमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । नगर कार्य पालिकामा ३ र गाउँ कार्यपालिकामा २ जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनुषामा ७ लाख ५३ हजार ४ सय ७४ मतदाता थिए । जसमध्ये दलित मतदाताको सङ्ख्या १ लाख १७ हजार ८ सय ३७ रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा औरही गाउँपालिका २२५७८ मध्ये ३२३३ दलित, बटेश्वर गाउँपालिकामा २१५३० मतदाता मध्ये २६३५ दलित, विदेह नगरपालिकामा मतदाता ३२२६६ मध्ये १५७३६ दलित, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा मतदाता ४१५८५ मध्ये ६८९९ दलित, धनौजी गाउँपालिकामा २१३९५ मतदाता मध्ये २२७० दलित, धनुषाधाम नगरपालिकामा ४५५८५ मतदाता मध्ये ९३२८, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा ३६३३८ मतदाता मध्ये ६१३७ दलित, हँसपुर नगरपालिकामा ३८२१६ मतदाता मध्ये ७५१६ दलित, जनकनन्दनी गाउँपालिकामा २५३३८ मतदाता मध्ये ४९७२ दलित, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १६२१७२ मतदाता मध्ये २२७४९ दलित, कमला नगरपालिका ३८६२४ मतदाता मध्ये ७५८० दलित, लक्ष्मीनीयाँ गाउँपालिकामा २८२५१ मतदाता मध्ये ५२१३ दलित, मिथिला बिहारी नगरपालिकामा ३३५५६ मतदाता मध्ये ५९७२ दलित मतदाता, मिथिला नगरपालिकामा ४५१६४ मतदाता मध्ये ५५५० दलित मतदाता, मुखियापट्टी मुसहरनीया गाउँपालिका २५४८२ मतदाता मध्ये २२५८ दलित मतदाता, नगराइन नगरपालिकामा ३५५८३ मतदाता मध्ये ६६०६ दलित मतदाता, सबैला नगरपालिकामा ५२३८९ मतदाता मध्ये ७४६० दलित मतदाता, शहिदनगर नगरपालिकामा ४७४२२ मतदाता मध्ये ११४५९ दलित मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसपालीको निर्वाचनमा  करिब डेढ लाख मतदाता थपिएका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

किरण कुमार कर्ण
किरण कुमार कर्ण

कर्ण रातोपाटीकाे प्रदेश नम्बर २ का विशेष प्रतिनिधि हुन् ।

लेखकबाट थप