अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले आफूहरुले पहिलेदेखि नै मुलुकमा आर्थिक संकट आउँदैछ भनेर सुरुदेखि नै सरकारलाई सचेत गराएको स्मरण गराए । उनले भने,‘अहिले जुन आर्थिक संकट छ, एउटा क्षेत्रमात्रै होईन । पुँजीगत खर्च नहुने, राजश्व जम्मा भएर बस्ने । जुन ढंगले बैकिङ क्षेत्रबाट लगानी भयो । व्यापार घाटा बढ्यो, चालु खाता घाटा छ, धेरै समस्या छ । हिजोमात्रै राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो संकट नै आईसक्यो भनेर कठोर नीति लियो । हामी त यो विषय सुरुदेखि नै लेखिरहेका छौं । अर्थतन्त्रका संकेत राम्रा छैनन्, गम्भीर मोडतर्फ अर्थतन्त्र जाँदैछ भनेर भनेका थियौं ।’

उनले एकातिर अर्थतन्त्र ह«ास हुने र अर्कोतर्फ आयात व्यापक रुपमा बढ्ने समस्या औंल्याए । उनले भने,‘हामीले त सरकार सजग हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर, सरकारका जिम्मेवार मान्छेले ७ प्रतिशतभन्दा बढिको वृद्धिद्धर हाँसिल गर्छौं भनेर भने । संकटोन्मुखतर्फ अर्थतन्त्र गैरहेको बेला सरकारले समस्याको समाधानको लागि पहलकदमी लिनुपर्दथ्यो ।’

उनले सरकारले सरोकारवालाहरु सबैलाई राखेर अघि अहिले देखिएको समस्या समाधानको लागि कदम चाल्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको दुःखेसो पोखे । उनले भने,‘समस्या समाधानको लागि सरकारको संवेदनशीलता देखिएन । उपेक्षा गरियो । बीआरआईको कारण श्रीलंकामा समस्या आयो भन्नेपनि छ, संवेदनशिल भएर काम  नगर्दा त्इहाँ समस्या हो । नेपालको समस्या श्रीलंकाको नेचरको होइन । तर, हाम्रो समस्या पनि चिन्तापूर्ण छ । सबभन्दा पहिले सरकार संवेदनशील हुनुपर्यो र सरकारले गम्भीर रुपमा महशुस गर्नुपर्यो । जुन ढंगले फरेन एक्सचेन्ज रिभर्ज रित्तिदैछ, यसले संकट ल्याउने कुरा अवश्यम्भावी छ ।’
 
अब समस्या समाधानको लागि बृहत्त रुपमा हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने,‘पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । विदेशी सहायतको उपभोग गर्ने क्षमताको वृद्धि गर्नुपर्छ । अनुउत्पादक खर्चलाई घटाउनुपर्छ । फजुल खर्च तत्काल कटाउनुपर्छ । स्पेशल फण्ड क्रियट गर्नुपर्छ । त्यो पैसा जहाँ समस्या छ, त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ । एक्सचेन्ज रेट पोलिसीलाई रिभ्यु गर्नुपर्छ । ठोस कार्ययोजना र कार्यान्वयनको नीति पनि बनाउनुपर्छ । अब एक्सनमा जान ढिलो भयो । विस्तृत कार्ययोजना बनाएर एक्सनमा गैहाल्नुपर्छ । महासंकटमा पुग्नबाट जोगिनुपर्छ । हाम्रो पनि अर्थतन्त्र कोभिडले असर पारेको अर्थतन्त्र हो । अझ बढि प्रताडित नहोस भनेर बेलैमा सोच्नुपर्छ । श्रीलंकाजस्तो संकट आउने सम्भावनाको कुरा गर्दा यसैगरि उपेक्षा गरियो भने श्रीलंकाजस्तो समस्या आउँछ । यो कुराको महशुस गरेर हामीले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।’