साना राजनीति दलहरुले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । मंगलबार आयोगमा दलका प्रतिनिधि र आयोगका कर्मचारीबीचको भनाभनपछि उनीहरुले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । 

निर्वाचन आयोगले ७९ राजनीतिक दललाई आचारसंहिता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बोलाएको थियो । सोही क्रममा दलका प्रतिनिधि र आयोगका कर्मचारीबीच चर्काचर्की भएको थियो । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर मात्र हुँदैन । केही गुनासा पनि सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । दलको गुनासो आयोगले दिनुपर्दथ्यो ।  त्यो नभएपछि विवाद भएको हो ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निदेश थपलियाले ‘छलफलका लागि पछि बोलाउँछु’ भने पनि आफूहरुले हस्ताक्षर गरेको उनको भनाइ छ । यस्तै एक अर्का दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसक्ने बताए । ‘निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउँदिन भन्यो । यस्तो भन्न पाइन्छ ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘यो निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष चुनाव गराउन सक्दैन । निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष चुनाव गराउनेमा म विश्वस्त छैन ।’ 

यस्तै नेपाल समावेशी पार्टीका अध्यक्ष मोतिलाल भारती पाँच पेजको आचारसंहिता नपढेर हस्ताक्षर गरेर जानु भनेपछि विवाद भएको बताए । साना पार्टीलाई चुनाव चिन्ह दिएकाले अन्तिमा सहमति जनाउनु तयार भएको बताए ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल हस्ताक्षरका लागि मात्र बोलाइएकाले छलफलको माग गर्दा समस्या आएको बताए ।

पौडेलले भने ‘उहाँहरुले बोल्ने कुरा छ । आचारसंहितामा केही कमी कमजोरी होलान् । आगामी दिनमा सच्याउँदै पनि गइन्छ । तर आज छलफलको कार्यक्रम होइन । उहाँहरुले कुरा बुझ्नु भएन ।’

आचारसंहिता लागू भएन

सुवालले चुनावी आचारसंहिता विपरीत काम भइरहको भन्दै आयोगले कारबाही गर्न नसकेको बताए । ‘हेलिकप्टर कसको पैसाले उठाइयो । त्यसरी हेलिकप्टर उठाएर राज्य कोषको पैसा खर्च गरेर निर्वाचन प्रभावित पार्नेहरूलाई निर्वाचन आयोगले किन कारबाही गरेन ?,उनले भने ।

आचारसंहितामा पार्टीको निर्वाचन चिन्ह भएको झण्डा सार्वजनिक ठाउँमा राख्न नपाइने विषयमा पनि सुवालको आपत्ति थियो । ‘त्यसको अर्थ अब झण्डा नै नबनाए पनि हुने जस्तो देखियो । तर बागबजारमा रुख, हँसियाहतौडा अंकित झण्डा छाप्ने काम भइरहेको कुरा उठ्यो । त्यो आचारसंहिता विपरीत हो कि होइन ?,’ उनले भने । भारतीयले पनि आचारसंहिता लगाउन ढिलो भएकामा आफूहरुको आपत्ति रहेको बताए ।