दुबईमा गत सातामात्रै भएको विश्वव्यापी सरकारहरुको शिखर सम्मेलनले नयाँ विश्व शक्ति उदाइरहेको ठहर गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा विश्व यसका लागि तयार नभएको पनि टिप्पणी गरिएको छ ।

फेबु्रअरी २४ मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि कसले भावी विश्वको नेतृत्व गर्ला भन्ने विषयमा विभिन्न चर्चा हुन थालेका छन् । युरोप सन् १९३९ यताकै अत्यन्त डरलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यसको लोभ्याउने निष्कर्ष भनेको युक्रेन स्वतन्त्र, संप्रभु र प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा बाँच्नुपर्छ भन्ने हुन सक्छ । के अमेरिकी र युरोप समर्थित सैन्य बलले रुसी र चिनियाँ बलविरुद्ध लागेर अहिलेको अवस्थालाई पुनः सामान्यमा ल्याउन सक्छ भन्ने सवाल पनि देखिएको छ ।

युक्रेनमाथिको रुसी अतिक्रमण र चीनमा कोभिड सम्बन्धी लकडाउन सतहमा सामान्य जस्तो देखिएको छ । तर यी दुवैले विश्वलाई खतरनाक अवस्थामा पुर्‍याउनेजस्तो देखिएको छ । हालसम्म यो अवस्था दुई भागमा केन्द्रित भएको जस्तो लाग्छ । एउटा वासिङ्टनमा केन्द्रित भएको छ भने अर्को बेइजिङमा ।

मध्यपूर्वका सहभागीहरू चीनलाई त्याग्न चाहन्नन् । चीन हाल पनि साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक हो । उनीहरू रुससँग पनि सम्बन्ध तोड्ने पक्षमा छैनन् । रुसले सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदलाई सत्तामा राखिराख्न सहयोग गर्दै आएको छ ।

योभन्दा पनि अमेरिकाका मध्यपूर्वका साझेदारहरुले विश्वव्यापी नेतृत्वमा अमेरिकाको प्रतिबद्धताप्रति विश्वास गुमाएका छन् । गत वर्ष अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता भएपछि उनीहरूले अमेरिकाको क्षमतामाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् । डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले इरानसँगको परमाणु सम्झौताबाट फिर्ता भएको घोषणा गरेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा मध्यपूर्वका सरकारहरू अमेरिकी नीति निर्माताहरूबाट निराश भएका छन् ।

उनीहरू युक्रेनलाई आकर्षक दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छन् । किनभने एकताबद्ध पश्चिमा शक्तिबाट उनीहरू युक्रेनलाई हेर्न चाहन्छन् । तर यसको विपरीत ठूलै क्षतिमा पनि पुटिनको विजय भएमा यसले प्रभावकारी विश्वव्यापी नेतृत्वमा पश्चिमा ओरालो लाग्ने देखिन्छ ।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार स्टेफन हाड्लीले गत शताब्दीमा अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वका लागि चौथो प्रयास भएको बताइसकेका छन् ।

पहिलो प्रयास भनेको प्रथम विश्व युद्ध हो । ट्रेटी अफ भर्साइल र लिग अफ नेसन्सको माध्यमबाट भएको प्रयास दुःखद रूपमा असफल भयो । यसको सट्टा विश्वले युरोपको निरङ्कुश शासन (फासिजम) पायो भने अमेरिका एक्लियो, विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट आयो र राज्यबाट दिइएको यातना (होलोकस्ट) र दोस्रो विश्वयुद्धबाट लाखौको मृत्यु भयो ।

दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिकी र उसका साझेदारहरू नाटकीय रूपमा सफल भए । उनीहरूले मार्सल प्लान र बहुपक्षीय संस्थाहरू संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक र आईएमएफ, नेटो, युरोपेली संघ र अन्य यस्तै उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको माध्यमबाट विश्वमा नेतृत्व गर्न सफल भए ।

तेस्रो प्रयास पश्चिमाले शीत युद्ध जितेपछि आएको हो । युरोपेली प्रजातन्त्र उदायो वा पुनः स्थापित भयो । नेटोको विस्तार भयो, युरोपेली संघको दायरा विस्तार भयो । दोस्रो विश्व युद्धपछि पश्चिमा मुलुकहरुमा संस्थाहरूको विकास भयो । चीनले यी संस्थाहरूसँगको सम्बन्धबाट लाभ नै लियो ।

अमेरिकी विदेश नीतिको नेतृत्व दुर्लभ रूपमा मात्रै सुदृढ भएको देखिन्छ । यो पनि दोस्रो विश्व युद्धपछि र शीतयुद्धपछि उल्लेख्य देखियो । त्यसयता द्विविधापूर्ण अवस्था वृद्धि भयो । यसलाई अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले कम आँके ।

मध्यपूर्वमा अमेरिकाका नजिकका मित्रहरू साउदी अरेबिया र यूएई पनि अमेरिकाबाट त्यति सन्तुष्ट छैनन् । इरानको असहमतिभन्दा पनि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नै इलेक्टोरलको पराजयका कारण आफ्ना साथीमाझ अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली र अमेरिकी विदेशी नीतिप्रति शंकाको अवस्था उत्पन्न भएको थियो ।

‘अरब विश्वमा भएको प्रत्येक प्रजातान्त्रिक प्रयासले विश्व आदर्शात्मक रूपमा ढल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले त्यहाँ काम गर्न सक्ला वा नसक्ला भन्ने देखिएको यूएईका राष्ट्रपतिका लागि कूटनीतिक सल्लाहकार अनवार गारगासले विश्व सरकारको शिखर सम्मेलनका अवसरमा बताए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकाको रणनीतिक पेट्रोलियमको सञ्चितीबाट १८ करोड ब्यारेल तेल निकाल्ने निर्णय अनुसार अमेरिकाका परम्परागत तेल उत्पादक साझेदारहरू उनलाई सहयोग गर्न नखोजेको जस्तो देखिन्छ । यो निर्णय ओपेकले पश्चिमा राजनीतिज्ञहरुले तेल तत्काल निकाल्न गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछिको जस्तो देखिन्छ ।

यसैबीच रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले दिल्ली भ्रमणको समयमा रुस विरुद्धको प्रतिबन्धमा आबद्ध हुन नमानेकाप्रति भारतलाई धन्यवाद दिएका थिए । अमेरिकी नेतृत्वको प्रतिबन्धमा ब्राजिल, मेक्सिको र इजरायलले पनि सहमति जनाइकेका छन् । रुसी विदेश मन्त्री लाभारोभले आफूहरु भारतले चाहेको सामग्री उसलाई दिन तयार भएको बताइसकेका छन् । भविष्यको विश्व व्यवस्थालाई अकार दिन अमेरिका र युरोपले पहिले युक्रेनमा पश्चिमी र प्रजातान्त्रिक पतनको प्रक्षेपणलाई दोहो¥याउनुु आवश्यक छ ।

समीर रेग्मी