नेपालको संविधानले देशभित्र बोलिने हरेक भाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता दिएको छ । हरेक नेपालीलाई आफ्नो माृतभाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने हक हुनुका साथै त्यसमा सञ्चार गर्ने अधिकार प्राप्त छ । तथापि सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाकै पकड छ ।

प्रदेश सरकारलाई एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई प्रादेशिक कामकाजको भाषा बनाउनसक्ने अधिकार छ । यस्ता अधिकारको उपभोग गर्नबाट प्रदेशभाषी वञ्चित छन् । नेपाल प्रादेशिक संरचनामा जानु अगावैदेखि मात्र नभई सङ्घीयता बहस हुनुभन्दा पहिल्यै नेपालीसँगै अन्य मातृभाषा पत्रकारिताको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो ।

संविधानको धारा ७ (१) मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने र ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने लेखिएको छ । त्यस्तै ७ (३) मा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने लेखिएको छ ।

सङ्घीयताको अभ्यास भएदेखि अधिकार सम्पन्न रहेको स्थानीय सरकारले अझैसम्म मातृभाषा शिक्षा विकासको विषयमा मात्र नभई मातृभाषा पत्रकारिता सम्बन्धमा समेत पर्याप्त बहस गर्न सकेको छैन । केही स्थानीय सरकारहरूले पालिकास्तरमा पत्रकारहरूको सञ्जाल गठन गर्न सफल भएका छन् । यस्ता सञ्जाललाई स्थानीय सरकारले ससाना कार्यक्रमको नाममा अल्झाउने गरेको पाइन्छ । पालिकाभित्र छापा, रेडियो एवं अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको मातृभाषा पत्रकारितासम्बन्धी पर्याप्त जानकारी राख्नसमेत स्थानीय सरकार असफल देखिएका छन् ।

मातृभाषा पत्रकारिताको विकासबारे ठोस योजना बनाउन नसकेका पालिकाहरूले विज्ञापनबापत  भुक्तानी गर्ने सञ्चार माध्यमको सङ्ख्या विश्लेषण गर्दा पालिकामा बोलिने भाषाभन्दा गैरमातृभाषीको सङ्ख्या अत्यधिक छ । स्थानीय एफएमहरूमा मातृभाषाका विज्ञापन बजाउने गरिए पनि जनप्रतिनिधिसम्म पहुँच भएकाहरूले मात्र रेडियोमा विज्ञापन प्राप्त गर्ने गरेको तीतो सत्य लुेकेको छैन ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले सार्वजनिक गर्ने पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजामा समेत राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरको सङ्ख्या सार्वजनिक गरेजस्तै मातृभाषाको आधारमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पत्रपत्रिका दर्ता गर्दाको बखत प्रकाशन हुने पत्रिकाको भाषा निर्धारण गरिने जानकारी सूचना विभागमा पठाइने गरिन्छ । नेपालीबाहेकको मातृभाषा अथवा बहुभाषामा प्रकाशन, प्रकाशन हुने सञ्चार माध्यमको तथ्याङ्कका लागि छुट्टै अध्ययन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश स्तरमा बनाइएका एवं बनाउन लागिएका मिडिया काउन्सिल अथवा त्यस्तै प्रकृतिका आयोग, समितिले विभिन्न विधा तथा मातृभाषामा भइरहेको पत्रकारिताका विकासका लागि तथ्याङ्क सङ्कलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । प्रदेशभित्र बहुलदेखि अल्पसङ्ख्यकसम्मको मातृभाषामा भइरहेको पत्रकारिताको अभ्यासलाई आधुनिकतासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालभन्दा बाहिर धेरै युवाहरू रोजगारीमा छन् । ती युवाहरूको मातृभाषा फरक फरक छन्, त्यस्तालाई लक्षित गरेर समेत अहिले नेपालबाट नै पत्रकारिता गर्न सकिने अवस्था छ । 

प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रदेश स्तरमा बनाइएका वा बन्न लागेका मिडिया काउन्सिल, प्राधिकरणहरूसँग अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृतहरूको मातृभाषा पत्रकारिताको विकासका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । काउन्सिलले मैथिली भाषाको पत्रकारितासँग सम्बन्धित रहेर पुस्तिका प्रकाशन गरे जस्तै अन्य मातृभाषा पत्रकारितासँग सम्बन्धित पुस्तिका प्रकाशनका लागि पहलकदमी आवश्यक छ ।

नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले २०६० सालमा मैथिली मातृभाषा पत्रकारिता तालिमहरू आयोजना गरेको थियो । त्यसपछि यस संस्थाले समेत मातृभाषा पत्रकारिता प्रवद्र्धनका लागि ठोस योजना बनाउन सकेको छैन । अन्य दातृ निकाय एवं गैरसरकारी संस्थाहरूले मातृभाषा शिक्षाको वकालत र त्यसमा लगानी गरेजस्तै मातृभाषा पत्रकारिताको विकास गर्न सकेका छैनन् । केही संस्थाहरूले स्थानीय स्तरबाटै मातृभाषाको पत्रकारितामा योगदान पु¥याउन थाले पनि सरकारी नीतिबाट टाढा छ ।

अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, रैथाने, जनजाति, लोपन्नमुखलगायतको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूलाई सोही भाषाका जानकार र पत्रकारिताका प्रशिक्षकबाट दक्षता अभिवृद्धिको लेखनवृत्ति प्रदान गरी आफ्नो मातृभाषा, प्रदेश स्तरमा सबैभन्दा बढी लेखिने र बोलिने भाषा तथा अङ्ग्रेजीमा एकसाथ आमसञ्चार परिचालन गर्नु आवश्यक छ । आमसञ्चार परिचालन भएपछि मातृभाषा संरक्षण र संवद्र्धनमा टेवा पुग्ने छ । एकैसाथ तीनवटा भाषामा त्यही सामग्री प्रकाशन हुँदा त्यसको प्रभाव र बुझाइमा अन्य मातृभाषीलाई समेत कठिनाइ हुने छैन । 

स्थानीय रेडियो, एफएमहरूले गर्ने पत्रकारिताको कारण मातृभाषा बिग्रिएको र सही उच्चारण नगर्ने गरिएको जस्ता आरोप खेप्नुपर्छ । यी आरोप लगाउने मातृभाषामा एफएममार्फत बोलीको माध्यमबाट पत्रकारिता भइरहेको कुरा बिर्सने गरेका छन् । ‘तीन कोसमा पानी र पाँच कोसमा बानी बदलिन्छ’ अर्थात् मधेसमा प्रचलित भनाइअनुसार तीन कोसको दूरीमै पानी फरक हुने तथा पाँच कोसको दूरीमा बोलिने भाषामा भिन्नता आउने गर्छ । बोलिने भाषाको भिन्नता सप्तरी र महोत्तरीका एफएमले गर्ने मातृभाषा पत्रकारिता सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ । भाषा मैथिली भए पनि सप्तरी र महोत्तरीकै ठाउँपिच्छे एफएममा बोलिने लवज फरक फरक छ,।

छापा र अनलाइन पत्रकारिताले प्रभाव पार्ने क्षेत्र, पाठकको फराकिलो दायरा भएकाले यसमा भाषाको एक रूपता आवश्यक छ । साथै यो लेखनको क्षेत्र भएकाले सबैलाई पाँच्य हुने भाषा लेखन शैली अपनाउन जरुरी हुनजान्छ ।    

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा १ सय २३ भाषाहरू पहिलो भाषा अर्थात् मातृभाषाको रूपमा बोल्ने गरिएकोमा भाषा आयोगको प्रतिवेदन २०७६÷७७ अनुसार भाषाहरूको सङ्ख्या १ सय ३१ पुगिसकेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुँदा पक्कै पनि मातृभाषाको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएर आउनेछ । यसै तथ्याङ्कको आधारमा पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशबाट पाँचवटा अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृतको मातृभाषामा पत्रकारिताको अभ्यास थालनी हुनुपर्ने देखिन्छ ।