नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्म सरुवा गर्ने अधिकार छ । तर, प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) तथा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सरुवामा समेत गृह मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेपछि लामो समयदेखि सरुवा रोकिएको छ । 

२०७८ असार मसान्तमा प्रहरीका लेखापालहरूको कार्यविधि दुई वर्ष पुगेको थियो । दुई वर्ष पूरा गरेका लेखापालहरूको सरुवा ९ महिनादेखि भएको छैन । प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक र इन्स्पेक्टर लेखा प्रमुख हुने सरुवामा पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । 

स्थानीय तह निर्वाचनको बजेट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले चुनावअघि लेखापालहरूको सरुवा नहुने भएको छ । नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भनेको ठाउँमा सरुवा नगरिदिए ‘नेता रिसाउँछन्’ भनेर नियमित सरुवा रोक्न निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । 

मन्त्रीले लेखापाल सरुवामा हस्तक्षेप गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ ‘सरुवा मापदण्ड’ बनिरहेको बताउने गरेको छ । मापदण्ड गृह मन्त्रालयबाट पारित गर्ने भनिएपनि ९ महिनादेखि सो मापदण्ड मन्त्रालयमा प्रस्ताव नै गरिएको छैन ।

२०७७ असोजमा ४०० भन्दा बढी प्रहरी निरीक्षकको सरुवा भएको थियो । एक वर्षमा नियमित सरुवा हुनुपर्ने भए पनि उनीहरू १९ महिनादेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत छन् । २०७७ जेठमा सरुवा भएका ४०० इन्स्पेक्टर सरुवा पर्खाइमा छन् । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा गर्न नसकेको हो । 

२०७७ चैतमा सरुवा भएका करिब ३०० इन्स्पेक्टरको पनि कार्यविधि पूरा भएको छ । करिब १ हजार भन्दा धेरै इन्स्पेक्टर सरुवा पर्खाइमा छन् । तर, गृह मन्त्रालयको ‘ग्रिन सिग्नल’ कुरेर बसेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा गर्न सकेको छैन । 

यो पनि

सशस्त्रको पेन्सनसँगै ‘सेवा अवधि’ घटाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा

आफ्नालाई काज 

नियमित सरुवा रोकेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र गृहमन्त्रीको सचिवालयको आदेशमा प्रहरी प्रधान कार्यालयल धमाधम काज सरुवा गरिरहेको छ ।

२०७८ चैत ८ मा २५ जना डिएसपीहरूको काज सरुवा गरिएको थियो । जसमा १० जिल्ला प्रमुखको सरुवा गरिएको छ । जिल्ला प्रमुख भएर जानेहरू अधिकांश नेता र मन्त्रीको सिफारिसका छन् । शक्तिकेन्द्रसँग नजिक भएकाहरूले आकर्षक जिल्ला पाएका छन् । न्यूरोड स्थित ‘वटु सुनकाण्ड’मा मुछिएका विष्णुप्रसाद सोतीलाई पश्चिम रुकुमको इन्चार्ज बनाइएको छ । 

२५ जना डिएसपीको काज सरुवा गरेको ८ दिनमा फेरि ५ जना डिएसपीलाई काज सरुवा गरिएको छ । चैत १६ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५ जना डिएसपीको काज सरुवा गरेको हो । 

प्रहरीमा मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरीका डिएसपीहरूको सरुवा पनि २२ महिनादेखि रोकिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि किस्ता–किस्तामा काज सरुवा हुने गरेको छ । २०७८ असोज १७ मा १० जना प्रजिअको काज सरुवा भएको थियो । सो सरुवामा कास्कीमा जयनारायण आचार्यलाई पठाइएको थियो । २०७८ चैत १६ मा बर्दिया सहित ४ जिल्लाका प्रजिअको काज सरुवा गरियो । गृहमन्त्रीले २०७८ चैत ९ मा दोलखा र पर्वतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई काजमा पठाए । 

अधिकृतहरूले राजनीतिक शक्तिलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न थालेको बताउँछन् पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल । ‘पहुँचमा सरुवा र बढुवा हुन थालेपछि अधिकृतहरूमा किन काम गर्ने भन्ने भावना विकास भएको छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘क्षमता भएका अधिकृतहरूमा वितृष्णा आएको छ ।’ 

गृहमन्त्रीको आलोचना 

सरुवा बढुवा भद्रगोल भएपछि आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले आफ्ना निकटस्थहरूसँग भन्ने गरेका छन्, ‘तपाईंहरू म बोलिनँ भन्नुहुन्छ, मैले गृहमन्त्री र सचिवलाई बारम्बार भनेको छु ।’ 

गृह प्रशासन कुशलतापूर्वक हाँक्ने अपेक्षा गरिएका बालकृष्ण खाँण आफ्नो कार्यकालको असफलतातिर प्रवेश गरेको जानकारहरू बताउँछन् । २०७८ कात्तिक १० मा अवधि नै नपुगीकन मन्त्री खाँणले काठमाडौँका तत्कालीन एसएसपी अशोक सिंहलाई हटाएर सुदीप गिरीलाई पठाउने निर्णय गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले सो निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन् । सो निर्णय दुई महिना रोकियो । 

गृहमन्त्रीको सचिवालयले जवान सरुवाको लिस्ट पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाउने गरेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । सुरक्षा संगठनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको आलोचना नै गरेका छन् । बैठकमा सहभागी एकजना नेताले श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘गृहमन्त्रीले सुरक्षा संगठन भद्रगोल बनाए, राजीनामा दिनुपर्छ ।’ 

प्रहरीका एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई भए पनि गृह मन्त्रालयले भिटो लगाउने हुनाले आईजीपीले सो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने बताउँछन् पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी । ‘आईजीपीले मात्र सरुवा गर्न नसक्ने अवस्था आयो,’ मल्ल भन्छन्, ‘अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिमा छ, राजनीतिले कानुन कार्यान्वयनमै असर गरिरहेको छ ।’