कालिकोटका सामुदायिक विद्यालयको १४ करोड बेरुजु
कालीकोट जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा रु १४ करोड बेरुजु देखिएको छ । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पेश्की निकासा गरी लिएको रकम हालसम्म फछ्र्योट नगर्दा सबै विद्यालयमा रु १४ करोड २० लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको हो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट पेश्की बेरुजु भएका कारणले आगामी वर्षको बजेटमा प्रभाव पर्ने भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कालिकोटलाई तत्काल पेस्की फछ्र्योट गर्न ताकेता गरेको छ । आफूलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ताकेता गरे पनि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कालिकोटले सबै विद्यालयको नाम उल्लेख गरेर चैत ३० गतेसम्म पेश्की फछ्र्योट गर्न सार्वजनिक सूचना गरेपछि बेरुजु रकमबारे जानकारी भएको हो ।
तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटबाट विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि २०६९ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सम्म लिएको पेस्कीको फछ्र्योट नगरेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६९–७० देखि २०७४–७५ सम्मको बेरुजु देखिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय कालिकोटका निमित्त एकाइ प्रमुख प्रकाशचन्द्र धितालले बताए । ‘पटक पटक स्थानीय तहमार्फत विद्यालयलाई जानकारीका लागि पत्राचार गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना दिएर छिटो पेश्की फछ्र्योट गर्न अनुरोध गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालयले गरेका छैनन् ।’
सबैभन्दा बढी बेरुजु नरहरिनाथ गाउँपालिकाको रहेको छ । नरहरिनाथ गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न विद्यालयको रु तीन करोड ८० लाख बेरुजु रहेको छ भने सबैभन्दा कम महावै गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयको रु १० लाख २५ हजार छ ।
खाँडाचक्र नगरपालिकामा रु एक करोड ९९ लाख ७५ हजार, पलाँता गाउँपालिकामा रु एक करोड ७४ लाख, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा रु एक करोड ७३ लाख, रास्कोट नगरपालिकामा रु एक करोड ५५ लाख ५० हजार, तिलागुफा नगरपालिकामा रु एक करोड ३९ लाख २५ हजार, पचालझरना गाउँपालिकामा रु एक करोड १६ लाख २५ हजार र शुभकालिका गाउँपालिकामा रु ६० लाख ७५ हजार सामुदायिक विद्यालयमा बेरुजु आएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज पनि सुनुवाइ
-
नारायणगढ–बुटवल सडक पूर्वी खण्डमा ५२ प्रतिशत काम
-
टर्की र नेदरल्याण्ड्सको जितसँगै युरोकपको क्वाटरफाइनल समीकरण पूरा
-
तनहुँ पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा
-
कर्णाली : टुक्रे योजना नियन्त्रणको अडानमा टिक्न नसकेका मुख्यमन्त्री, कांग्रेसको दोहोरो चरित्र
-
कांग्रेस–एमाले सहमतिपछि लुम्बिनी सरकारको भविष्य सङ्कटमा