भारतसँग निश्चित क्षेत्रमा ‘सर्टेन अन्डरस्ट्यान्डिङ’ नबनाई नेपाल विकास हुन सक्दैन । सबै भाषणमा यस्तो भन्यो भने मानिसहरूले सती टिप्पणी गरिदिन्छन् । धेरै मानिसहरूले यस विषयमा बुझेका पनि छैनन् । तर, नेपाल विकास गर्न निश्चित क्षेत्रमा भारतसँग सम्झौता गर्नैपर्छ ।

आज विश्व प्रविधि क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाएको दक्षिण कोरिया कसरी विकसित भयो ? दक्षिण कोरिया अमेरिकाको पछि लाग्यो र उसले जे भन्यो त्यही मान्दै गएर विकास भयो । सिंगापुरले पश्चिमा नीति नै अबलम्बन गर्यो र मलेसियाले पनि त्यसै गरेर आफूलाई विकास गर्यो । उनीहरू आफूले आफ्नै ल्याकतमा विकास गरेकै हैन । पश्चिममा सफल भएको नीति अवलम्बन गरेर विकास भएका हुन् ।

सन् १९७० को दशकमा चीन नै अमेरिकाको खेमामा ढल्किएको थियो । उसले छिमेकी मुलुक रुसलाई चिढाएर अमेरिकासँग गठजोड गरेको थियो । जुसको परिमाण यतिबेला विश्व बजारमा देखिएको छ । तत्कालीन समयमा चीनले रुससँग अन्तरविरोध बढाएर अमेरिकासँग नजिकिएको थियो । त्यो निर्णयसँगै अमेरिकी लगानीकर्ता चीन पसे र लगानी गर्न थाले । जसलाई चीनले राम्रोसँग सदुपयोग गर्यो र आजको स्थान हाँसिल गर्यो । यी सबै उदाहरण हेरेपछि भारतको सहयोगबिना नेपालको विकास सम्भव रहेनछ भन्ने बुझियो ।

यदि उक्त समयमा चीन अमेरिकाको खेमामा नलागेको भएमा आज यो स्थानमा हुँदैन थ्यो । त्यसैले मेरो बुझाइमा भारतसँग निश्चित क्षेत्रमा सहमती गर्नैपर्छ । यसो भन्दै हिँडेमा मानिसहरूले भारत परस्त भन्छन् । तर, नेपाललाई विकास गर्ने एक मात्रै माध्यम यही हो । नेपाल भूपरिवेष्टि राष्ट्र भएर पनि विकास सहज भएको हो । भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले चीनको सांघाई सहरबाट नेपालमा सामान ल्याउँदा ढुवानी लागत अत्याधिक पर्छ । यस्तै, उता वा अन्य मुलुकमा निर्यात गर्दा पनि त्यस्तै पर्छ । जसले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्दैन ।

भूपरिवेष्ठित मुलुकसँगै हाम्रो ऐन कानुन पनि पुराना छन् । हामीसँग वि.सं. २०२२ साल मा बनेका कानुन अहिलेसम्म खारेज भएका छैनन् । ती कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर नयाँ कानुन पनि बनेका छैनन् । आधा शताब्दी अघि बनेका ऐन, कानुनको पछि लागेर हामीले आफूलाई विकसित अर्थतन्त्र बनाउन सहज छैन । नेपालको विकासका लागि जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक देखेर म अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेटमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थिए । 

जुन नीति भर्खरै लागू भएको छ । उक्त नीतिअनुसार नेपालको जग्गालाई खेतीयोग्य, आवास योग्य, बजार व्यवसाय योग्य, औद्योगिक लगायत विभिन्न ११ प्रकारमा विभाजन गर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार कृषियोग्य जमिनमा खेती मात्रै गर्न मिल्छ । उद्योगको जग्गामा औद्योगिक कलकारखाना मात्रै सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा कृषियोग्य जमिन नष्ट हुँदैन । 

यता बिजुलीतर्फ निजी क्षेत्रले आँफैले भारततर्फ बिजुली निकासी गर्न सक्ने तर यसका लागि सरकारले अनुमति दिनुपर्ने भन्नुभएको छ । निजी क्षेत्रको यो मागलाई मेरोतर्फबाट सहयोग रहनेछ । किनकि निजी क्षेत्रले आफ्नो हिसाबमा भारतमा बिजुली निकासी गर्न सक्छन् । यसैगरी देशको विकास गर्ने भए एकैपटक २४, २५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउनुको साटो एउटा आयोजना अघि बढाउनुपर्छ ।

एउटा आयोजना बनाउन कम्तीमा १६ अर्ब लाग्छ । अहिले बनिरहेको पूर्व पश्चिमा रेलमार्ग बनाउन १६ खर्ब अनुमानित लाग्छ । तर हामी प्रत्येक वर्ष ४, ५ बजेट विनियोजन गर्छौं । यस हिसाबमा विकासको गति अघि बढाउँदा २०० वर्षसम्म पनि आयोजना सम्पन्न हुँदैन । तर, एउटै आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरेर देशको आर्थिक स्थिति नै परिवर्तन गर्न सकेमा सबैलाई फाइदा हुन्छ । (जारी हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा गरिएको सम्बोधनको सम्पादित अंश)