विराटनगर । देशकै पहिलो औद्योगिक नगरी विराटनगरका व्यवसायीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूहरूलाई ढाँटिरहेको बताएका छन् । विराटनगरमा दैनिक १२ घण्टादेखि १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ गराएर वीरगन्ज र भैरहवामा चाहिँ चार घण्टामात्र लोडसेडिङ गरेको विराटनगरका उद्योगीको आरोप छ ।

 प्राधिकरणले बिजुली फालाफाल छ भने पनि उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गराइएको तर त्यसमा पनि विराटनगरलाई पाखा र वीरगन्जलाई काखा गरेर विभेद भएको व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसै गरी सरकारको आर्थिक नीति अस्थिर रहेको र मन्त्री फेरिएपिच्छे नीति फेरिँदा उद्योगीहरू मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

 देशमा लामो समय उद्योगमन्त्री नहुँदा उद्योगीहरूले आफ्ना समस्या सरकारलाई सुनाउन नपाएको र बजेट बनाउँदा पनि सरकारले आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरे ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट बनाउँदा विराटनगरका व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।  कृषि क्षेत्रको विकासका साथै लगानीको वातावरण सिर्जनामा सरकारको अस्थिर नीतिले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उद्योगीको गुनासो छ ।

विद्युत् कटौती भएको प्रति गुनासो पोख्दै व्यवसायीले भने, ‘पूर्वमा ट्रान्समिसन लाइन बनेन भनेर जवाफ आउँछ, यता किन नबनाएको त ?’ यसै सन्दर्भमा विराटनगरमा यसैसाता रातोपाटीले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी उद्योगीहरूको विचार सुनौँ– 

 ‘लाइन किन काट्नुभएको ? सेड्युयल त दिनुपर्‍यो नि’

 सुनिल धनावत, ऊर्जा प्रमुख, उद्योग संगठन मोरङ

 कटहरी सब स्टेसन बनेपछि पनि विद्युत्को समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ । प्रदेश १ मा २२० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत हुन्छ । त्यसमा ८५ मेगावाटसम्म भारतबाट आएको छ । पिक आवरमा ८ बजेदेखि १२ बजेसम्मको सेड्युलमा लाइन काट्दा हुँदैन ? यो सिजनमा दिएर अरू सिजनमा धेरै समय किन लाइन काट्नुभएको ? उद्योगहरू अहिले डुबिरहेका छन् । अब मजदुर आउँछ हामीसँग । हामीले मजदुरलाई कति दिन थाम्ने ? उ त भोकै मर्ने अवस्था बन्छ नि । हामीले कहिलेसम्म थाम्ने ? सेड्युल त दिनुपर्‍यो नि ।

बिस्तारै बिस्तारै अब उद्योगहरूमा उत्पादनको अवस्था कम हुँदै जान्छ । परिस्थितिअनुसार बैंकको चर्को ब्याजले पनि थाम्न त गाह्रो परिरहेकै छ, सरकारले दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । १ नम्बर प्रदेशमा हेर्ने दृष्टिकोण र बाँकी नेपालमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

 ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनेबित्तिकै समस्या आयो’

अनिल साह, महासचिव, मोरङ व्यापार संघ

 शिक्षा क्षेत्रमा विराटनगर शैक्षिक हब भयो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हब भयो । हामी यतिकै बसेका छैनौँ । उद्योगमा भने अझै पनि प्रयासरत छौँ । विगतमा हाम्रो जुन स्थान थियो हामी छोड्दैनौँ भन्ने आत्मविश्वासमा छौँ । विराटनगर पुनर्स्थापित गर्छौँ । अझ पनि सम्भावना देखिएको छ । विराटनगर एयरपोर्ट बन्ने तयारीमा छ । चोभारमा ड्राइपोर्ट बन्दा वीरगञ्जकै जत्तिकै काठमाडौँसँगको पहुँच विराटनगरले पनि पाउने छ ।

बैंकमा तरलताको कुरा मात्रै होइन । तरलताबाहेक पनि धेरै कुरा आएको छ । जसको कारण सानासाना व्यापारीलाई भने अति नै गाह्रो भइसक्यो । एलसी खोल्दा १ सय प्रतिशत पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । हामीलाई त्यहाँका व्यापारीले उधारो दिइरहेका छन् । सरकार भन्छ क्यासमा कारोबार गर्नुहोस् । यसको औचित्य के छ ? यो हामीसँग पनि छलफल गरेको छैन ।

 डलरको सञ्चिती पनि सकिरहेको छ । के गर्ने भनेर सरकारले छलफल त गर्नुपर्थ्यो नि । जुन सामान हामीले आयात गर्छौँ, १० प्रतिशत बैंकमा राखेर इ–बिलिङ गर्नुपर्ने कारण के हो ? आज १ सय जनाले माल मगाएको थियो । भोलि त एलसीमा १ सय प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्दा ५ जनाले मात्रै ल्याउँछ । त्यो मनोपोली भएन ? राज्यको दायित्व सबैले रोजगार गरेर कमाएर खाओस् भन्ने राज्यको दायित्व होइन ? साना ठूला व्यापारीप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व होइन ? हामीसँग छलफल नै गरेको छैन ।

अर्थमन्त्रीले बजेटमा दुई–तीन दिनदेखि छलफल गरेको सुनिरहेका थियौँ । सरकारले इन्स्योरेन्स मर्जर नीतिको विषयमा छलफल गरिहेको थियो । बजेट छलफल चारैतिर सकिसक्यो । अब इन्स्योरेन्स र बैंकिङको पार्टमात्रै बाँकी भएजस्तो देखिन्छ । तर, हामीसँग किन छलफल भएन ? हामीसँग सुझाव माग्नुभएको थियो । तर, विराटनगरमा प्रत्येक वर्ष विराटनगरमा आएर वृहत् छलफल हुने गरेको थियो । यस पटक खोइ छलफल ? खोइ किन गर्नुभएन ?

बजेट वा मौद्रिक नीति लिएर आउँदा कुन गलत हो या सही हो भन्ने काम सरकारकै होला । मिडियाकै होला । आजको मौद्रिक नीतिले गर्दा व्यापारीको अवस्था के भयो ? बैंकले पैसा दिन मानिरहेको छैन । हिजोसम्म सबै कुरा ठीक थियो । मौद्रिक नीति ल्याउनेवित्तिकै समस्या आउने यस्तो पनि हुन्छ ?

मिडियाका बारेमा पनि म बोल्छु । मिडियामा कुनै पनि समाचार आउँदाखेरि हामीले हल्कारुपमा हेर्न थालेका छौँ । यसले मिडियाको साख कहाँ गयो भनेर हेर्ने बेला भएको थियो । के आनन्द बतास साँच्चै गलत थिए ? उनले त सरकारको नीति नियम मानेर हिँडेको होइन । सरकारसँग सम्झौता गरेपछि झुटो हुन्छ ? त्यो मान्छे फटाहा हुन्छ ? मिडियाले किन त्यसरी प्रस्तुत गरेको ? उहाँको यहाँको अर्थतन्त्र र राष्ट्रमा कति योगदान छ ? उहाँको लगानी छ । अनि त्यस्तो पनि हल्कारुपमा कुरा राखिदिएर प्रचार गरिदिएर मिडियाले आफ्नो जवाफदेहिता निर्वाह सही ढङ्गले गरेको छैन ।

 ‘सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर भए पनि यथार्थ कुरा बताउनुपर्‍यो’

 विजयहरि शर्मा, कार्यकारी प्रमुख, उद्योग परिसंघ प्रदेश १

 उद्योग व्यवसायी राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । अहिले सबैभन्दा बढी असुरक्षित कोही छ भने उद्योगी नै हो । नेपालको संविधानले पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भनेको छ । सुरक्षा भनेको भौतिक सुरक्षाको कुरा मात्रै होइन । सबै क्षेत्रको सुरक्षा हुनु आवश्यक छ ।

 सन् २००८ मा कोशी ब्यारेज भत्किएको हो । तर, अहिलेसम्म त्यसको प्रभाव छ । उद्योग व्यवसाय भनेको अहिले लगानी गरेको कुरा २० औँ वर्षसम्म प्रभाव परेको हुन्छ । त्यसरी सरकारले नीति परिवर्तन गर्न हुँदैन थियो ।

 सरकार दिगो हुनुपर्ने, उद्योगी अल्पकालीन हुनुपर्नेमा सरकार आफैँ दुई/दुई महिनामा चेञ्ज हुने, सरकारै पिच्छे नीति परिवर्तन गरिदिने र बैंकको ब्याजदर छिनछिनै परिवर्तन हुने कुराले उद्योग व्यवसाय धराशायी भएको छ ।

 बजेटको कुरामा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ । अहिलेसम्म प्रदेशको पुँजीगत खर्च पनि २२ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । संघको पनि त्यस्तै छ । यसका कारण बजारमा तरलताको अभाव देखिएको छ । साथै, बजेट बनाउँदा यथार्थ धरातलमा बनेको थियो त ? विगत दुई– तीन वर्षमा बनेका बजेटको अवस्था हेरौँ ।

वास्तविक बजेट खर्च गर्नका लागि बनेको थियो कि काल्पनिक थियो ? यो विषयमा समीक्षा हुनु आवश्यक छ । होइन भने मनगढन्ते हिसाबले हावादारी गफ गरेर हुँदैन । त्यो कुरा तत्काल सुन्दा मज्जा आउला, तर समस्या कहिल्यै पनि समाधान हुँदैन । त्यसकारण सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर भए पनि यथार्थ कुरा बताउनुपर्‍यो कि वास्तवमा हामीले गल्ती गरेका थियौँ ।

 ‘कुलमान घिसिङजीलाई जनताले भगवान् ठानेका थिए’

 नवीन रिजाल, अध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ

 हामी १५ वर्ष अगाडि सशस्त्र द्वन्द्वमा थियौँ, त्यसपछि मधेस बन्द भयो । सरकार परिवर्तन भइरहे । ०६४ मा बाढी आयो, कोशी ब्यारेज बन्द भयो । त्यसपछिको मारमा धेरै उद्योगी परे । त्यसपछि लोडसेडिङ, कोभिड र मिरगञ्ज पुल भत्किएको अवस्था आयो । यो समस्या सकिएपछि केही राहत होला जस्तो थियो, फेरि तरलताको अभाव बैंकबाट तुरुन्तै आयो । यो सेलाउन पाएको छैन, एकमाथि अर्को लोडसेडिङ आयो । हामी सानोतिनो समस्याबाट टिक्दै–टिक्दै अगाडि बढ्छौँ । सानो समस्यालाई उठाउँदैनौँ पनि । तर, अहिले मैले देखेका प्रमुख चारवटा समस्या छन् :

 तरलताको अभावमा म यति भन्छु कि अहिलेको मितिमा विश्वव्यापी क्राइसिस छ । नेपाल पनि क्राइसिसमा छ । तर, यहाँको तरलताको अभाव फरक ढङ्गको छ । यसमा २/३ वटा काम गर्दा हुन्छ । हामीले संस्थागत बचत ११ प्रतिशतमा डिपोजिटमा राखेका छौँ त्यसलाई ५ प्रतिशत ६ प्रतिशत बनाउनुपर्छ । अन्य देश डेनमार्क, स्वीटजरल्याण्ड, अस्ट्रिया जस्ता देशमा शून्य प्रतिशतमा उल्टो पैसा दिनुपर्छ र बैंकमा राख्नुपर्छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो छैन । जो संस्थासँग खरबौँ पैसा छ, उसलाई ब्याज किन दिनुपर्‍यो ? उसको रुपैयाँ राज्यले संरक्षण पो गरिरहेको छ त ।

 अहिले पनि ५५ प्रतिशत चालू खर्च अहिलेको महिनासम्म भयो । विकास खर्च २२ प्रतिशत मात्रै भयो । चालू खर्च ५५ प्रतिशत गरिरहँदा २२ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च किन गर्‍यो ? राज्यलाई हाम्रो प्रश्न छ ।

 राज्यको कमजोरीले गर्दा हामी मारमा परेका छौँ । हामीमाथि एकदेखि अर्को समस्या थपिरहेको छ । त्यसमा मैले जोडेँ कि कर्मचारी सञ्चय कोषमा पैसा छ । इन्स्युरेन्स कम्पनीमा छ, आर्मीको होला, विद्युत् प्राधिकरणको छ, एनटिसीमा पैसा धेरै छ । त्यहाँबाट १/२ अर्ब रुपैयाँ लगानीको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्‍यो । उद्योगीलाई त्यो पैसा दिए हुँदैन र ? उद्योगमा पैसा लगाउने हो भने त्यहाँ इँटा लाग्यो, सिमेन्ट लाग्यो, रोजगारीको अवस्था सिर्जना भयो, स्टिलमा लाग्यो, रकम चलायमान भयो । यसले तरलता र ब्याजको समस्या हल हुन्छ ।

 अर्को कुरा, २० लाखभन्दा माथिको डिपोजिट छ त्यसमा सिलिङ लगाउनु पर्छ । त्यो गरियो भने तरलताको अभावमा हामीलाई केही राहत हुनसक्छ । राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । अर्को मैले जोडेँ हाम्रो अवस्था जस्तो छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्न एक–डेढ वर्ष राज्यले नयाँ गाडी नकिनोस्, पुरानालाई नै मेन्टेन गरोस्, जम्बो टोलीको भ्रमण नगरोस् । यसले खर्च बच्छ र विकासमा खर्च गर्नुपर्छ ।

 हाम्रोमा सबै संयन्त्र बलियो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन कर्मचारी सेमिनार गरेर, भ्रमण गराएर, ट्रेनिङ दिएर ३० औँ वर्षदेखि आएका छन् । एउटा काम अझै गर्नुभएको छैन । त्यो हो– विकास बजेटलाई खर्च कसरी गरिनुपर्छ भन्नेबारे मासिकरुपमा या त्रैमासिकरुपमा, या दुई महिनाको हिसाबले गर्ने हो कि त्यो विषयमा काम किन हुन सकेन ? यहाँ इच्छाशक्तिको पक्का पनि अभाव छ ।

 जहिले पनि जेठ–असारमा खर्च गर्ने नीति लिएर हुँदैन । जेठ–असारमा ४० प्रतिशत पैसा हतारहतारमा खर्च गरेर सडक बन्दा कस्तो बन्छ भन्ने कुरा हो । अन्य पूर्वाधार बन्दा कस्तो बन्छ ? अहिले पनि तपाई हामीलाई ११० रुपैयाँमा घरमा लगाउने ब्लक आउँछ । तर, सरकारी रेट १७० रुपैयाँ छ । किन ? यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन ?

 म अरू प्रोडक्टको नाम लिन्नँ । त्यस्ता हामीसँग सैकडौं उदाहरण छन् जुन हामी नाम लिन चाहन्नौँ । अब नीति के चाहियो भने नीतिगत भ्रष्टाचारबाट जहाँ थन्किएको छ, त्यो पैसा निकाल्नका लागि एउटा न एउटा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै पनि यस्तोखालको नीति ल्याइनुपर्‍यो । एकपटक ‘ब्ल्याक मनी’ बाहिर आओस् । उसले गाडेको पैसा निकाल्न हामी यत्तिकै सक्दैनौँ । उसले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ र उसले राखेको सुनको डल्ला या क्यास भेट्टाउन गाह्रो छ ।

 

यो पनि

‘मन्त्रीसँगै फेरिने आर्थिक नीतिको औचित्य छैन, स्थायित्व चाहियो’

---

 लोडसेडिङबारे कुरा गर्दा कुलमान घिसिङजीलाई जनताले भगवान् ठानेका थिए । तर, उहाँ अहिले नाङ्गिनुभएको छ । सबैको आँखामा छारो हालेर यो देशको नायक र हिरो बन्नुभएको थियो, अहिले नाङ्गिनुभएको छ । अहिले पनि मौका छ । उहाँले आफूलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ । पक्का पनि सच्याउने ठाउँ छ । यसमा एक दुईवटा कुरा गर्दा मात्रै हुन्छ–

 उहाँले ४ घण्टा २० रुपैयाँमा किनेर आफूले आजसम्म प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको भन्नुभएको छ । विगतको दिनमा ढाँटेरै गरेको थियो नि त । जनताको हक र अधिकार हुन्छ । हामीले बिजुली, पानी, स्वास्थ्य, सडक बन्नुपर्छ उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।

विराटनगरमा अहिले १४ घण्टा, १८ घण्टा, १२ घण्टा लोडसेडिङ छ । वीरगन्जमा चाहिँ ४ घण्टा, ६ घण्टा मात्रै भइरहेको छ । तर, विराटनगरलाई हेपायतीमा पारिएको छ । यो २० औँ वर्षदेखिको हेपायती हो । ट्रान्समिसन लाइन यहाँ विकास नगराएको अवस्था हो । यहाँ किन गरिएन ? हाम्रो प्रश्न छ ।

 सही तरिकाले विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने गरी किन यहाँ ध्यान दिइएन ? विराटनगरमा पनि अहिले पनि १० वटा ठूला उद्योगलाई अहिले पनि २४ घण्टा लाइन दिइरहेको छ । जुन उद्योगमा १० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् खपत हुन्छ । हामीले त्यो कुरा पत्ता लगाएर भार प्रक्षेपण केन्द्रमा फोन गर्दा तुरुन्तै कन्ट्रोल गर्न कोशिस गरिरहेको जानकारी आएको छ ।

ठूला उद्योगलाई बिजुली दिँदा ६० मेगावाट खपत हुन्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने यहाँको लोडसेडिङ घटेर ४ घण्टामा आउँछ । यसमा पनि विद्युत् प्राधिकरणले ठूला उद्योगीलाई बढी माया देखाएको छ । साना उद्योगीलाई मार्न खोजिरहेको छ ।

 यो समस्या यहाँ मात्रै होइन, वीरगन्ज, भैरहवामा पनि छ । विद्युत् प्राधिकरणले ठूलालाई माया गर्ने सानालाई सिध्याउने काम नगर्नुहोस् । विद्युत्को क्राइसिस छ भने उद्योगदेखि आम जनतालाई ६ घण्टा लोडसेडिङ गरिदिनुहोला । सबैले व्यहोर्छ ।

 नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकरहरु मिलेर जालो बुनिरहेको अवस्था छ । तरलताको अभाव छ । ब्याज तिर्ने अवस्था छैन । सावाँ तिर्न सक्ने अवस्था छैन । साना, मध्यम जुनसुकै व्यापारीको लालपूर्जा नै खोस्ने नीति लिएको छ राज्यले । राज्यले भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट संरक्षकत्व पाएका बैंकहरुले त्यसो गरिरहेका छन् । नियम कानूनहरु सबै एक पक्षीयरुपमा बैंकको पक्षमा राज्यले नीति बनाएको अवस्था छ । त्यसलाई पनि हामीले कडा निन्दाका रूपमा लिन्छौँ ।

 लाखौँ जनता छन् त्यस्ता जसले लाख, दुई लाख ऋण पनि तिर्न सकिरहेका छैनन् । यसले के गर्छ भने १०/२० जना उद्योगपतिले पूरा देश चलाइरहेको छ । पूरा बैंक चलाइरहेको छ । अन्तिममा ती निमुखा जनता बन्दुक बोकेर लुट्न जान्छ । इकोसिस्टम त यही हो नि । यसले सबै चिजको नास हुन्छ । यसको विषयमा अहिले नै गाउँलाई, जनताले आफैँ आम्दानी सिर्जना गर्न सक्ने, पर्यटन वा अन्य विषयमा भए पनि सस्टेन गर्ने नीति तुरुन्तै बनाइनु पर्छ ।

 हामीले कृषि कृषि भनेर टाउको फोडेर मात्रै केही हुँदैन । महँगो वस्तु मात्र हामीले उत्पादन गर्ने नीति लिएको खण्डमा पनि हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ । न कि हामी धानधान भनेर मात्रै अगाडि बढ्न जरुरी छैन जस्तो लाग्छ । यसले के गर्छ भने गाउँ आफैँमा चलायमान बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । एउटै चिज ५ सय ६ सय रुपैयाँमा विक्री हुने अवस्था बनाउँदा उसले आफैँ लगानी गर्छ । अनुदानको मुख पनि ताक्दैन । ३० रुपैयाँ किलोको धानको लागि किसानले अब बल लगाउँदैन । मल खोज्ने, पानी खोज्ने, बिउ खोज्दा खोज्दै समय बर्बाद भएको छ । त्यसअनुसार टेक्नोलोजी राज्यले भित्र्याउनु आवश्यक छ ।

अन्तिममा भारतको उदाहरण दिन्छु । धेरै पनि भएको छैन ५ बिलियन डलरको निर्यात १९/२० मा गरेको भारतले २० र २१ मा हरेक देशमा आफ्ना मान्छे पठायो । त्यो देशको आवश्यकता के हो ? कस्ता वस्तु विक्री हुन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरेर आए । त्यो रिपोर्ट लिएर यो देशमा यो चिजको खपत बढी छ हामी के उत्पादन गर्न सक्छौँ ? यसबाट आम्दानी कसरी गर्न सकिन्छ भने विषयमा अनुसन्धान गरेर १ वर्षमा ४० बिलियन डलर निर्यात गर्न भारतले सकेको छ ।

भारतले गरेको कुरा हामीले कपी–पेस्ट गर्दा हुँदैन ? त्यहाँको नीति नियमचाहिँ कपी गर्न सक्ने । विकास गर्ने काम पनि त्यो नीतिहरू कपी गर्नुहोस् न । कुनै पनि ठाउँमा जानुहोस् कुन कर्मचारी ८ घण्टा काम गरेर बसेका छन् ? यहाँ चालू खर्चलाई कम गर्नुपर्छ । जसले काम गर्दैन, त्यस्ता कर्मचारीलाई फायर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा राज्य जानुपर्छ ।