टेकराज पन्थी

दूध खानका लागि गाईभैँसी पालिन्छ । दूध दिन छोडेपछि थारा भैँसी मासु व्यवसायीलाई बिक्रीवितरण गरिन्छ । काटेर मासु बेच्ने तथा विभिन्न ममः रेस्टुराँहरूमा किमा बनाइन्छ । तर थारा, बेत बसेका वा दूध दिन छोडेका र बिरामी गाईगोरु चाहिँ बेवारिसे अवस्थामा छोडिदिने चलन बढेको छ । यसले गर्दा सडकमा छाडा गाईवस्तु प्रशस्तै भेटिन्छन् । यस्ता पशु अनियन्त्रित रूपमा सडकमा छाडिँदा सडक अव्यवस्थित भएका छन् र दुर्घटनाको जोखिम पनि त्यत्तिकै बढेको छ ।

यस्ता गाईवस्तु छाडा नाछोडी संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । गाई संरक्षण, विकास, संवद्र्धन जस्ता कार्यले वातावरणको रक्षा गर्न मद्दत पुग्छ । हाल विश्वभरी नै प्राङ्गारिक मलको सट्टा रासायनिक मलको प्रयोग बढिरहेको छ । हरेक कृषि बागवानी कार्यमा युरिया, डीएपी जस्ता रासायनिक मलहरूको अत्यधिक प्रयोगबाट खोलानाला, वन जङ्गल, खेतबारी सबैतिरको वातावरणमा नकारात्मक असर गरिरहेको हुन्छ । खोलाका जलचर र पानी बाहिरका थलचर सबैमा सङ्कटापन्न हुने गरी असर गरी रहेको वैज्ञानिक शोधहरूबाट पत्ता लागिरहेको छ । तसर्थ वातावरणमा परिरहेको यस्तो नकारात्मक असर कम गर्न खासगरी गौपालन, छाडा गाईवस्तुको आश्रय निर्माणबाट निस्कने गोबर, गोमूत्रको सङ्कलन गरी प्राङ्गारिक मल, किटनाशक औषधि बनाउने अकुत सम्भावना भएको हुँदा गाई संरक्षण कार्यले बिग्रँदो वातावरणीय स्थिति र देशको वातावरणीय समस्यालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न र सघाउ पु¥याउने भएकाले गाई संरक्षण, संवद्र्धन, विकास जस्तो कार्य आजको आवश्यकता हो ।

सडकमा छाडिएका यस्ता गाई वस्तुहरूबाट मानव समाज नै विभिन्न रोगहरूबाट ग्रसित हुने सम्भावना हुन्छ । यसबाट टीबी, भ्यागुते, नाम्ले, खोरेत, मेनिन्जाइटिस, इन्सेफालाइटिस जस्ता खतरनाक रोग लाग्ने गरेको  पाइन्छ; यी अत्यन्तै सरुवा रोग हुन् । यी रोगहरू बेस्याहार छोडिने गाई वस्तुहरूमा पाइने र यी रोग ग्रसित जनावरको सम्पर्कबाट मानव, अन्य पाल्तु जनावरहरू, पाल्तु चराचुरुङ्गी समेतमा सर्ने र पाल्तु जनावर वा मानवीय स्वास्थ्यमा महामारीको रूप लिने जस्ता डर लाग्दा दुष्परिणाम पनि आउने जोखिम रहिरहेकै छ । तसर्थ गाईवस्तुबाट मानिसमा रोग सर्न नपाओस् भन्नाका लागि पशु चिकित्सालयको राम्रो प्रबन्ध गरी पशुधनीलाई नै उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ ।

गाईधनीहरूले पनि आआफ्ना थारा, रोगीव्याधी गाईवस्तुको स्याहार, सुसार औषधोपचार गर्नुपर्ने सम्बन्धमा दायित्व लिनुपर्ने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नु गराउनु र रासायनिक मलको आयात र खपत घटाई र प्रकारान्तरले हटाई जैविक एवं प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनका लागि र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नसमेत घाँस खेती उद्योगकै रूपमा विस्तार गरी गाईवस्तुमा आधारित उद्योग कारखाना पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहद्वारा नै सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

सहर बजारका पसले, सडकमा गुड्ने गाडीदेखि ग्रामीण बस्तीका किसानसम्मलाई छाडा चौपायाले हैरान बनाएका छन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार बनेको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि बजार, सडक, गाउँबस्ती, खेतबारी जताततै भेटिने छाडा चौपायाका कारण विभिन्न समस्या तथा दुर्घटना खेप्नुपर्ने बाध्यता छ ।  स्थानीय तहको करोडौँ रकम छाडा चौपाया व्यवस्थापनका नाममा खर्च गरिए पनि उपलब्धि शून्य बराबर भएको पाइन्छ । सडकभरि छाडा चौपायाका कारण दुर्घटना बढ्दै गएको छ । दुर्घटनामा परी कैयौँले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेको छ भने कैयौँको अङ्गभङ्ग भएको छ । हुलका हुल छाडा चौपाया सडकमा हुने गरेकाले रातको समयमा बढी दुर्घटना हुने गरेको छ । छाडा चौपायाका कारण किसानका अन्नबाली नोक्सान हुने, सडकमा दुर्घटना बढ्नुका साथै बजार फोहोर तथा अव्यस्थित हुने गरेको छ ।

निकासी पैठारी र नियन्त्रण ऐन, २०१३ कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारीमा मनाही वा नियन्त्रण वा पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । यही कानुनी व्यवस्थाको आधारमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्र भाग ५ को खण्ड ५९ सङ्ख्या २८ मा मिति २०६६।७।१६ मा सूचना प्रकाशित गरी गोमांशको पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाउने गरी सूचना जारी गरिएको समेत छ ।  गाई, गोरु, साँढेहरूलाई मार्न, काट्न, विदेशमा लान, पठाउन र लगी बिक्री गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाएको छ । कसैले त्यस्तो कार्य गरे त्यो कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने हुँदा त्यस्तो कार्य गर्न गैरकानुनी हुन्छ भनिएको छ । सडकमा छाडा छोडिएका गाईवस्तु, डामेर छोडिएका साँढे, दूध दिन छोडेका थारो, बिरामी आदि आर्थिक रूपमा भार मात्र भएका गाईगोरुहरूको उपचार, आवास, खानपिन, सुरक्षालगायत कार्यमा उचित व्यवस्थापन नभएको अवस्थामा बिरामी अशक्त गाई, गोरु, साँढेको संरक्षण लालनपालन गरी पशुअधिकार संरक्षणको दिशामा समेत ध्यान दिनु जरुरी छ ।

बुटवल, भैरहवा, तिलोत्तमा, बुद्धभूमि, वाणगङ्गा, नेपालगञ्ज, टीकापुर, धनगढी, कञ्चनपुर आदि नगरक्षेत्र लगायतका सहरमा धेरै मात्रामा छाडा चौपायाको समस्या भोग्नुपरेको छ । छाडा चौपायाकै कारण सहरी र राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाका घटना बढेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा किसानलाई बाली जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ । २०७५ माघ २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले छाडा चौपायाको समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई नीति बनाउन आदेश दिएको थियो ।

सडकमा छाडिएका गाई, गोरु, बाच्छाबाच्छी, साँढेहरूको प्रबन्ध र व्यवस्थापनका अधिकारीहरू सबै सचेत हुनुपर्दछ । नेपालमा ऐतिहासिक कालदेखि नै धार्मिक दृष्टिकोणबाट गाई, गोरु, बाच्छाबाच्छीको संरक्षणमा महत्त्व दिइआएको पाइन्छ । नेपालको प्रचलित संविधान र यस पूर्वका संविधानहरूमा समेत गाईलाई राष्ट्रिय जनावरका रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । त्यसका अतिरिक्त गाई, गोरु, बाच्छाबाच्छी एवं साँढे जस्ता पशुहरूको संरक्षण संवद्र्धन एवं त्यस्ता पशुहरूको पशु अधिकारको रक्षाको लागि राज्यले समेत विभिन्न ऐन कानुनमार्फत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै गाई, गोरू, बाच्छाबाच्छी, साँढे लगायत सडकमा छाडा छोडिएको पशुहरूको उचित व्यवस्थापन, त्यस्ता पशुहरूको पशुअधिकारको रक्षा, उचित संरक्षण, तिनीहरूको निकासी पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाउने व्यवस्थाहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन् ।

राष्ट्रिय जनावर गाई नेपालको राष्ट्रियतासँग मात्र जोडिएको छैन, आयुर्वेद चिकित्सा विधामा गाईको शुद्ध गहुतको औषधिका रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ । हिन्दु धर्मावलम्बीका विभिन्न धार्मिक कार्यमा पनि गाईको गहुत र गाईको दूधको पञ्चामृत नभई हुँदैन । तर यो पछिल्लो समयमा निकै दुर्लभ जस्तै हुन थालेको छ । हरेक गाउँ–गाउँमा गाई संरक्षण नहुँदा अहिले गहुँत पनि किनेर ल्याउने अवस्था आएको छ । स्थानीय गाईको संरक्षण हुन नसक्दा पतञ्जलीको गहुँत किनेरसमेत धार्मिक अनुष्ठान चलाउनुपर्ने अवस्था आएको सबैलाई थाहै होला । गहुँतबाट धेरै रोगहरू निको पार्न मद्दत गर्दछ । उकुत, लुतो, दाज, खटिरा जस्ता विभिन्न रोगलाई नियन्त्रण गर्दछ ।

यसरी छाडा चौपायालाई दिनानु दिन समस्याको रूपमा हेर्नुभन्दा नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन गृह बनाउन प्रत्येक पालिकाले बजेट नै छुट्याएर चौपाया संरक्षण केन्द्र बनाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । जनगणना जस्तै सबै चौपायालाई ट्याग लगाई गणना गर्ने र अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । सीमा नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरी बललाई छाडा चौपाया निगरानी बढाउन स्रोतसाधनसहित विशेष व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्दछ । अहिले यत्रतत्र छोडिएका छाडा चौपायाको लागि सबै पालिकाले वनक्षेत्रमा छाडा चौपायागृहको समुचित व्यवस्थापन गर्नेगरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नयाँ बजेटमा उल्लेख हुनुपर्दछ । नेपालका सबै सहरी क्षेत्रको समस्याका रूपमा रहेको छाडा चौपाया नियन्त्रण, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । साथै मनलागी रूपमा सडक वा गाउँ सहरमा छाडा चौपाया छोड्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कानुनी व्यवस्था हुनु अति जरुरी देखिन्छ ।

अन्त्यमा सबै कृषक, व्यापारी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधिहरू र राजनीति दलका सबै सङ्गठनहरू सकारात्मक रूपमा अग्रसर हुन सकेमा नेपालमा छाडा चौपायाको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने र उचित व्यवस्थापन गरी पर्यावरणमा समेत अनुकुल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

लेखक वाणगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।