कर्णालीमा ‘समृद्ध कर्णाली विकासका पाँच वर्ष’ विषयक बहस आइतबारदेखि आरम्भ भएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको बहसमा कर्णालीको पूर्वाधार, कृषि, जलविद्युत्, खनिज, जडिबुटीका विषयवस्तुमा छलफल भइरहेको छ । 

बहसको क्रममा आइतबार बेलुका कर्णाली राजमार्गको स्तरवृद्धि, सुरक्षित यात्रा, न्यायोचित भाडादर, ट्राफिक नियम तथा चेकजाँचलगायतका विषयमा छलफल भयो । छलफलमा सहभागीहरुले कर्णाली राजमार्गको स्तरवृद्धि कहिले हुन्छ मन्त्रीज्यू ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । यसमा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायले कर्णाली राजमार्गको स्तरवृद्धि गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग नभएको जानकारी गराएका थिए  । 

कर्णाली राजमार्ग सङ्घ सरकार मातहत हुँदा प्रदेश सरकारको आवश्यकतामा विकास गर्ने अधिकार नभएको उनले बताए । “राजमार्ग दुईलेनको हुन नसक्दा बर्सेनि दुर्घटनाबाट मानिसको ज्यान जाने गरेको छ”, उनले भने, “तर यसको निर्माण स्तरोन्नति गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग छैन ।”

यसको विषयमा बारम्बार सङ्घ सरकारसँग अनुरोध गर्दा सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ थियो । यद्यपि प्रदेश सरकारले भने अहिले १० मिटर लम्बाईका सडक निर्माण गर्ने नीतिलाई अगाडि सारेको मन्त्री रोकायले बताए । प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले यतिबेला कर्णाली राजमार्गलगायत विभिन्न जिल्लाको स्थलतगत अनुगमन गरी त्यहाँका वास्तविक अवस्था बुझेको र आगामी वर्षमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा ठोस योजना बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । 

कनकासुन्दरी गाउँपालिका जुम्ला र चौकुन गाउँपालिका सुर्खेतका अध्यक्षद्वय नरबीर रावल र धीरबहादुर शाहीले पालिकास्तरमा स्थानीय सरकारले सबै वडामा मापदण्डअनुसार सडक सञ्जा पु¥याएको बताए । अध्यक्ष शाहीले आफ्नो पालिकाका सबै वडामा सडक पु¥याएको भन्दै बरु सम्बन्धित निकायले सडक सञ्चालनको अनुमति दिन आग्रह गरे । 

कर्णाली प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भूमेश्वर तिवारीले भौगोलिक विकटता, रोड इन्जिनियरिङ राम्रो नहुँदा र अनुमति प्रणाली कमजोर भएकोले सडक दुर्घटनामा बढेको बताए । उनले सडक सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विभिन्न योजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरिएको जनाए । 

उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुर्खेतका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले विकासको सञ्जालीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको जनाए । काक्रेविहार यातायात प्रालि सुर्खेतका अध्यक्षले सरकारले निर्माण गर्ने सडकको मापदण्ड नपुग्दा दुर्घटना बढेको बताउँदै यातायातमा मनोमानी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्ने र सबैले देख्ने गरी भाडादरको सूचना बोर्ड राख्ने बताए ।

दोभान मल्टिमिडियाको आयोजना र कर्णाली प्रदेश सरकार, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, कर्णाली प्रदेश, होटल एशोसिएशन कर्णाली प्रदेश, नाट्टा कर्णाली प्रदेश, गैरसरकारी संस्था महासङ्घलगायतका सङ्घ÷संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रम भोलिसम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ ।