राजनीतिक दल र तिनै नेतृत्वको सरकार डाँडाखोला व्यापारीलाई बेचेर भित्री लाभ लिन पल्केको ‘ओपन सेक्रेट’ भइसकेको छ । फूलचोकी गोदावरी क्षेत्र संरक्षण निम्ति सर्वोच्चले ७ वर्षअघि दिएको परमादेश पनि शासक/प्रशासकले लोभलाभकै लागि लत्याएको पाइएको छ ।

गोदावरी मार्बल उद्योग बन्द गर्न परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७२ वैशाख ३ गते फैसला गर्दै फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रलाई एक वर्षभित्र संरक्षण क्षेत्र, आरक्ष वा निकुञ्ज जे जो उपयुक्त हुन्छ ः घोषणा गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सो परमादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको नाममा जारी भएको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशअनुसार कम्तिमा २०७३ वैशाखभित्र सो क्षेत्र संरक्षणमा कदम चाल्नुपर्ने हो । तर, संरक्षण निम्ति कदम चाल्नु त परको कुरा – ७ वर्षपछि सरकारले फूलचोकी डाँडा र त्यहाँको वन नै व्यापारीलाई सुम्पने निर्णय गरिसकेको छ । फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रलाई नेपालकै संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र मानिन्छ । यसप्रति बेवास्ता गर्दै सत्तारुढ गठबन्धन सरकार, सो सरकारबाट नियुक्ति पाएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरू र प्रशासकहरूले गोदावरीदेखि फूलचोकीसम्म वन फाँड्दै पहाड खोतलेर केबलकार बनाउने बाटो खोलेका हुन् । सर्वोच्चकै धज्जी उडाउनेगरी सरकारी संयन्त्रबाट यस्तो निर्णय भएको खबर रातोपाटीले सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो पनि

फूलचोकी मासेर केबलकार, सर्वोच्चको आदेशकै धज्जी

फूलचोकीको वन फाँड्ने प्रयास, सर्वोच्चले भनेको थियो : ‘पर्यावरणीय आत्महत्या’ !

फूलचोकी गोदावरी क्षेत्र मास्नेगरी योजना आयोगले विवादास्पद निर्णय गरिसकेको छ । आयोगले फागुन ११ गते ‘ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ को गोदावरी क्षेत्रबाट फूलचोकी डाडाँमा अवस्थित देवीको मन्दिरसम्म जानको लागि ३.५२ किलोमिटर केबलकार निर्माण तथा संचालन गर्ने आयोजना (फूलचोकी केबलकार)लाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने’ निर्णय लिएको थियो । आयोग अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल हुन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवासबाट भएको आदेशअनुसार डा. पौडेलले व्यापारिक कम्पनीबाट अघि बढाउन लागिएको सो केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचिमा चढाएका हुन् । सरकारी बजेट खर्च हुने आयोजनालाई मात्र सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा राख्ने गरेको छ । तर, यसपटक आयोगले निजी क्षेत्रबाटै लगानी गर्नेगरी दर्ता भएको फूलचोकी केबलकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गरिदिएको हो । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड, २०७५’ बमोजिम सो केबलकार कम्पनीको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको आयोगको तर्क छ ।

यो मापदण्ड केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको थियो । त्यतिखेर यही मापदण्डको प्रावधानअनुसार कयौँ महत्वपूर्ण आयोजना र सम्पदा निजी क्षेत्रलाई सुम्पँदै राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीमा राख्न थालेको थियो । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त सूचिमा राखेपछि त्यस्ता आयोजनाको नाममा वन फाँड्न र वन क्षेत्रको जग्गा लिन सहज हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

फूलचोकी केबलकार प्रालिलाई २०७७ भदौ ९ गते उद्योग विभागले दर्ता गरिदिएको थियो । फूलचोकी मासेर केबलकार बनाउन खोजेकाहरूले गोदावरी नगरपालिका, डिभिजन वन कार्यालय ललितपुर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उद्योग विभागका अधिकारीहरूलाई प्रभावित पार्दै कम्पनी दर्ता गरेका हुन् । फूलचोकी डाँडासम्म केबलकार जडान गर्न दशकदेखि नै विभिन्न समूहरूले प्रयास गरिरहेका थिए । सिद्धेश्वर पर्यटन सहकारी संस्थाले पनि २०७१ सालमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट केबलकार बनाउन प्रारम्भिक स्वीकृति लिएको थियो ।

सर्वोच्चले आदेशमा के छ ?

गोदावरी मार्बल उद्योग सञ्चालन समयावधी १० वर्ष अर्थात २०५८ देखि २०६८ सम्म बढाउनेगरी २०५३ कात्तिक ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो–पब्लिक) ले रिट निवेदन दायर गरेको थियो । सो रिटमा मन्त्रिपरिषद्, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग, वन विभाग, गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रिज र वनस्पति विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सो मुद्दामाथि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले निर्णय गर्न नसकी पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशत्रय शुशीला कार्की, गोविन्दकुमार उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेल थिए । इजलासले २०७२ वैशाख ३ गते सो रिटमाथि उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रभित्रको जलवायु, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, पारिस्थिकीय प्रणाली र ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वपूर्ण रहेको, गोदावरी क्षेत्रलाई खनिज कार्यका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न र खानी तत्काल बन्द गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागका नाममा निरन्तर प्रकृतिको परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले वातावरणीय न्यायको अवधारणा, अदालतबाट वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा प्रतिपादित भएका नजिर, सिद्धान्त, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था र फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रको जैविक महत्व र विपक्षी मार्वल उद्योगको क्रियाकलापबाट त्यस क्षेत्रको पर्यावरणमा परेको उल्लेखनीय प्रतिकूल असरसमेतको सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम आदेश जारी हुने ठह¥याएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश :

(क) फूलचोकी गोदावरीक्षेत्रको जलवायु, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, पारिस्थिकीय प्रणाली र ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वसमेतका कारण त्यस क्षेत्रमा खानी तथा खनिज कार्य सञ्चालन गर्नु खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २७ को उपदफा (१) र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ४३ को देहाय (घ) अनुसार बृहत सार्वजनिक हित प्रतिकूल हुने देखिएकोले सोही ऐनको दफा १२(१) बमोजिम गोदावरीक्षेत्रलाई खनिज कार्यका लागि निषेधितक्षेत्र घोषणा गरी खानी कार्य तत्कालैदेखि बन्द गर्नु गराउनू र अब उप्रान्त कसैलाई पनि त्यस्तो अनुमति नदिनू भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागका नाउँमा निरन्तर प्रकृतिको परमादेश जारी हुन्छ।

(ख) विपक्षी गोदावरी मार्बल उद्योगले लामो समयसम्म गरेको खानी तथा खनिज कार्यबाट त्यस क्षेत्रको भू–सतहमा परेको प्रतिकूल असर, पर्यावरण र जैविक विविधतामा परेको क्षतिसमेतको यथार्थ र वास्तविक स्थिति पहिचान गरी त्यसबाट सृजित नकारात्मक असरलाई न्यूनिकरण गर्दै सो क्षेत्रलाई पूर्ववत प्राकृतिक अवस्थामा फर्काउनको लागि गर्नुपर्ने संरक्षण र सुधारका कार्यहरू तथा संरक्षणक्षेत्र वा आरक्ष वा निकुञ्ज वा जे जो उपयुक्त हुन्छ सोको घोषणा गरी त्यसको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालनसमेतको लागि गरिनुपर्ने आवश्यक कानूनी र नीतिगत प्रबन्ध, कार्यक्रम र स्रोत साधन व्यवस्थापनसमेतका सम्बन्धमा राय सहितको सुझाव दिन वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रतिनिधिका साथै सम्बन्धित विषयका कम्तिमा दुई जना विज्ञ सम्मिलित समिति बनाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अध्ययन अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न गर्ने गराउनू भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा आदेश जारी गरिएको छ।

(ग) उपरोक्त बमोजिमको समितिको सिफारिसलाई मध्येनजर गरी पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले अतिमहत्वपूर्ण फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रको जलवायु, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, पारिस्थिकीय प्रणाली, दुर्लभ एवं सङ्कटापन्न जीवजन्तु र वनस्पति र ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक महत्वसमेतका दृष्टिकोणबाट सो क्षेत्र र मानव बस्तीको बीचमा सीमा कायम गरी ती सबैको नक्सा खडा गरी उक्त क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०(१) अनुसार यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र संरक्षित क्षेत्र वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम आरक्ष वा निकुञ्ज वा जे जो उपयुक्त हुन्छ घोषणा गर्ने भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

(घ) उपरोक्त खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको समय सीमाभित्र कार्य सम्पन्न नभएसम्म आदेश कार्यान्वयनको अद्यावधिक प्रगति विवरण वातावरण मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबाट हरेक तीन(तीन महिनामा पेश गर्न लगाउनू ।

(ङ) आदेश कार्यान्वयनको निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाई सोको नियमित अनुगमन यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाले गर्ने ।

किन भएन आदेश कार्यान्वयन ?

अव्यवस्थित शहरीकरण र घना आवादीले काठमाडौँ उपत्यका कुरुप बनेपछि यस वरपर जङ्गलले ढाकिएका पहाड दृश्यावलोकनका लागि निकै आकर्षक गन्तव्य हुन् । फूलचोकी त काठमाडौँ उपत्यकाकै सबैभन्दा अग्लो पहाड हो । व्यापारीहरूले यो पहाडको चुचुरोसम्म केबलकार पु¥याउन र होटल/रेस्टूराँ खोल्नसके निकै आर्थिक लाभ हुने आंकलन गर्ने नै भए । तर, राष्ट्रिय वनक्षेत्र हडप्दै संरचना बनाउन कानूनी अवरोध थियो । अर्कातिर सर्वोच्चले पनि गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सरकारकै नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशअनुसार १ वर्षभित्रै गोदावरी फूलचोकी क्षेत्र संरक्षणबारे ठोस काम हुनुपथ्र्यो । यदि, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भए त्यो क्षेत्रमा संरचना बनाउने काम ठप्प हुन्थ्यो । उपत्यकाका चारै पहाडमा व्यापार देखेकाहरूले त्यस्तो हुन दिएनन् । सर्वोच्चको आदेश न मन्त्रालयतह, न त प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पालना ग¥यो । बरु, हरेक वर्ष संरक्षण क्षेत्र घोषणा हुने बताउँदै मन्त्रालयका अधिकारीहरूले झारा टार्दै गए । 

गत वर्ष गोदावरी फूलचोकीलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रचार गरेका थिए । तर, बीचमा आइपुग्यो फूलचोकी केबलकार प्रालि । संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरे फूलचोकी मासेर केबलकार विस्तार गर्ने सो कम्पनीको चाहना पूरा हुँदैनथ्यो । केही महिनाभित्रै संरक्षण क्षेत्र घोषणा हुने बताएका मन्त्रालयका अधिकारीहरूले त्यसपछि यस मामिलामा बोल्नै चाहेनन् । नागार्जुन र शिवपुरीमा पनि केबलकार बनाउन भन्दै व्यापारिक स्वार्थ समूहले सिंहदरबार र बालुवाटार घेरिसकेका थिए । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्दासम्म त्यताबाट पनि लाभ लिने बाटो खुला भैहाल्यो । त्यसकै लागि शासक/प्रशासकहरूले फूलचोकी गोदावरीबारे सर्वोच्चले दिएको परमादेशलाई लत्याएका हुन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भइसकेको शिवपुरी नागार्जुन क्षेत्रमा समेत स्वार्थसमूहले आँखा गाडेका थिए । त्यहाँ सफारी चलाउने उनीहरूको योजना थियो । वातावरण वैज्ञानिक, पर्यावरणविद र आम नागरिकले विरोध जनाएपछि सफारी चलाउन दिने प्रयासबाट सरकार पछि हटेको थियो ।

अवहेलनाविरुद्ध अदालत जान्छौँ : अधिवक्ता शर्मा

गोदावरी मार्बल कम्पनीको म्याद थप गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट मुद्दा लडेका अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले आफू पुनः अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । 

‘सर्वोच्चले संरक्षण गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको फूलचोकी गोदावरीमा केबलकार बनाउन दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतको अवहेलना नै हो भन्ने मलाई लाग्छ,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै शर्माले भने, ‘रातोपाटीमा समाचार पढेपछि मलाई अचम्म लाग्यो, अदालतले परमादेश नै जारी गरेको स्पष्ट हुँदाहुँँदै विषयगत मन्त्रालय र निकायले कसरी त्यहाँको पर्यावरणमा खलल पुग्ने खालको निर्णय गरे ? यसको जवाफ पाउनुपर्छ । अब अदालतको अवहेलना मुद्दा लिएर पुनः सर्वोच्च अदालत जान्छौँ ।’

ठूलो वातावरणीय मूल्य चुकाउनुपर्छ : वातावरण वैज्ञानिक श्रेष्ठ

वातावरण वैज्ञानिक डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठले फूलचोकी गोदावरी क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले निकै संवेदनशील र महत्वपूर्ण रहेको बताए । शिवपुरीमा सफारी चलाउने निर्णयलाई समेत फिर्ता लिएको सरकारले फूलचोकी गोदावरीमा थप संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘फूलचोकी गोदावरी क्षेत्र शिवपुरीभन्दा कम होइन । संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा केबलकारजस्ता संरचना बनाउँदा निकै ठूलो वातावरणीय मूल्य चुकाउनुपर्छ, चन्द्रागिरि केबलकारमा पनि हामीले त्यस्तो मूल्य चुकाइरहेका छौँ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘निर्माण हुँदै गर्दा र भएपछि पनि चुकाउनुपर्ने वातावरणीय मूल्य बढ्दै जान्छ ।’

पर्यावरणीय हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको, महत्वपूर्ण चरा क्षेत्र घोषणा भएको, नेपालका वनस्पतिहरूको अध्ययनको केन्द्र रहेको सो क्षेत्रबाट पानी लगायत निकै ठूलो वातावरणीय सेवा उपलब्ध भइरहेको डा. श्रेष्ठले बताए । 

एक अध्ययनअनुसार गोदावरी क्षेत्रमा ५७१ प्रजातिका फूल, ३०० प्रजातिका पुतली, २५४ प्रजातिका चराचुरूङ्गी, ८० प्रजातिका वनस्पति, नेपालमा मात्र पाइने काँडेभ्याकुर चरा पाइन्छ । विश्वभरका वातावरण वैज्ञानिक र अनुसन्धाताहरूले फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रमा जैविक विविधता अध्ययन गर्न रुचि राख्छन् । तर, यहाँको भौगर्भिक अवस्था भने निकै संवेदनशील मानिन्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले पनि यस क्षेत्रमा असर पर्नेगरी संरचना बनाउनु ‘पर्यावरणीय आत्महत्या’ हुने फैसलामा लेखेको थियो ।