सर्वोच्च अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको चाप कम गर्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ बढ्दै जाँदा न्यायमा ढिलाइ भएको भन्दै विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ। मुद्दाको चापले गर्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, प्रशासकीय अदालत ऐन र विशेष प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटेर समयमै न्याय मिल्ने आकलन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्दै आएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसले न्यायाधिकरणबाट सर्वोच्च पुग्ने पुनरावेदन निवेदनका सबै मुद्दा घट्ने आँकलन छ।

त्यसैगरी वैकल्पिक कानुनी उपचारको व्यवस्था नभएका रिट निवेदनमात्रै दर्ता गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। वैकल्पिक उपचार अवलम्बन नगरीकन रिट आएको देखिएमा मुख्य रजिस्ट्रारले दरपीठको आदेश गर्नेगरी कानुन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। अनावश्यक रिट निवेदन दरपीठ गरिँदा २० प्रतिशत बोझ कम हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै ७ वर्षभन्दा कम कैद, ५० लाखभन्दा कम बिगो भएका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट सर्वोच्चमा वार्षिक रूपमा २० प्रतिशत मुद्दा कम हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।