विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगेको सर्वविदितै छ । यो हाम्रो मुलुकको मात्रै समस्या नभई विश्वव्यापी हो । अन्तरनिर्भर विश्वमा एक देशमा हुने सामान्य घटनाले विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

कोरोनाले विश्वव्यापी आतङ्क सिर्जना गरेको थियो र अर्बौं मानिसलाई एकैपटक घरभित्र कैद गरेको थियो । विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध पारेको थियो । यस घटनाले नेपाललाई पनि डरलाग्दो गरी प्रभाव पा-यो; जसका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट देखा परेको थियो ।

हामीले भुल्नै नहुने अर्को पाटो हाम्रो घरेलु अर्थराजनीति हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त ग-यो । कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नाममा इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली जनमतका साथ समृद्धि र समाजवादको सपनामा प्राप्त गरेको ऐतिहासिक अवसरलाई ओलीको दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी रुझानका कारण राजनीति र अर्थतन्त्र दुवैमा यसले गम्भीर भ्रष्टीकरणको यात्रा तय ग-यो ।

अर्थतन्त्र र राजनीतिमा यसले पु-याएको क्षतिको असर अहिले मात्रै होइन, हामी कम्युनिस्टहरूले राजनीतिमा र देशले आर्थिक क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म भोग्नुपर्नेछ । इतिहासकै चरम भ्रष्ट शासन पद्दति ओलीको शक्तिशाली सरकारका ४० महिने इतिहासमा कालो धब्बाका रूपमा दर्ज भएको छ । अझ भनौँ कम्युनिस्ट पार्टी, समृद्धि र समाजवादका नाममा प्राप्त भएको शक्ति र सत्तालाई दलाल पुँजीवादलाई समृद्ध बनाउन दुरुपयोग गरेका छन् । तत्कालीन अवस्थाका यी दुईबाहेक हामीले गएको चार दशक अभ्यास गरेको खुला बजार अर्थतन्त्रकारण हाम्रो अर्थतन्त्रले आजको दुर्दशा भोग्नुपरेको कुरा बिर्सनु हुँदैन । अर्को हालै सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ ।

तर, यी सब कारण र कार्य छोडेर देशको अर्थतन्त्रका संरचनाहरूमा देखापरेका सबै नकारात्मक परिणामको दोष अर्थमन्त्रीलाई थोपर्ने काम भएको छ । यो बिल्कूल निराधार गोयबल्स दुस्प्रचार मात्रै हो ।

पछिल्लोपटक देशको अर्थतन्त्रको सूचकाङ्कहरू व्यापार घाटा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा आएको सङ्कुचन, घट्दो रेमिटेन्स बैङ्किङ तरलता जस्ता मुद्दा उठाएर अर्थमन्त्रीमाथि दोषारोपण गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका यी यावत सूचकहरू नकारात्मक हुनुको एक मात्र कारण अर्थमन्त्री भएको भनेर प्रलाप गरिरहेका छन् ।

हामी दलाल पुँजीवादी समाजमा बाँचिरहेका छौँ । एक मार्क्सवादी विद्यार्थीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामन्तवादलाई परास्त गरेर हामी पुँजीवादमा प्रवेश गरेका छौँ । तर, हाम्रोसामु उभिएको पुँजीवाद युरोपेली औद्योगिक क्रान्ति कालको झैँ प्रगतिशील पुँजीवाद होइन । ग्रामीण इलाकाको खेतबारीबाट लखेटिएका किसानहरू सहरको औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न पाउने अवसर यहाँका किसानले पाएनन् । बरु गाउँको खेतबारीबाट किसानहरू अरब र मलेसियातर्फ लखेटिएका छन् । ऋण गरेर विदेशिनुपर्ने पापिस्ट पुँजीवादसँग हाम्रो जम्काभेट भयो । साठी लाख दाजुभाइहरूले रगत पसिना बगाएर पठाएको रेमिटेन्सले हाम्रो अर्थतन्त्र धानेको छ । तिनीबाट आउने रेमिटेन्स कम हुनेवित्तिकै हाम्रो अर्थराजनीतिमा कोकोहोलो मच्चिन्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ ।

उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नुपर्ने छ । रेमिटेन्सबाट आएको पैसाले वस्तु र सेवा आयत गरेर उपभोग गर्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र बदल्नुपर्नेछ । तर अर्थमन्त्रीले यसका बारेमा अलिकति मात्रै पनि स्टेप लिन खोजे ती वस्तु र सेवा आयत गरेर कमिसन खाने दलाल पुँजीवाद दाह्रा नङ्ग्रा तिखारेर  युद्ध मोर्चामा ओर्लिसकेको हुन्छ ।

एकजना कम्युनिस्ट पार्टीको नेता अहिलेको सरकारमा सहभागी हुनुको अर्थ शासक हुनु बिल्कुल हुँदै होइन । बरु त्यो दलाल पुँजीवादसँग भिडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने अभियानको मोर्चामा सहभागी हुनु हो । जसले यो मोर्चामा आफूलाई उभ्याउने कोसिस गर्छ । त्यसपछि उसका विरुद्धमा भएभरको तागत लिएर जाइलाग्छ दलाल पूँजीवाद । अहिलेका अर्थमन्त्रीविरुद्ध भइरहेको हमलाको अन्तरवस्तु यो हो । राज्य संयन्त्र, अड्डा अदालत, कर्मचारी, मिडिया ती ब्यापारी सबै अहिलेका अर्थमन्त्रीविरुद्ध जाइलागेका छन् । त्यसको खास कारण हो हाम्रो अर्थतन्त्रको दलाल पुँजीवादी चरित्रविरुद्ध उभिन खोज्नु ।

दलाल पुँजीवादी चरित्रलाई बदल्न हो भने देशभित्र रहेका ६२ प्रतिशत किसानलाई उत्पादन वृद्धि गर्न राज्यले ऊनीहरूमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वित्तीय पुँजी कब्जा गरेर बसेको त्यो दलाल पुँजीवादी वर्ग फिटिक्कै तयार छैनन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना कुल चालीस खर्ब हराहारीको छ । त्यसमा ६२ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेको तथ्याङ्क छ । तर, कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २८.२ प्रतिशत मात्रै छ ।

उद्योग क्षेत्रको योगदान १३.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ५८।१ प्रतिशत छ । ६२ प्रतिशत कृषि पेसामा निर्भर रहेको जनताको उत्पादकत्व वृद्धि नगरी हाम्रो अर्थतन्त्रको श्रीवृद्धि सम्भव छैन । अर्थमन्त्रीले यो क्षेत्रमा खास पहल लिन खोजे त्यो वर्ग तरबार उद्याउन थाल्छन् ।

किनभने, उसको व्यापार चौपट हुन्छ । चामाल, मकै, गहु, तेल, दाल, बेसार दूध माछा मासु आदि इत्यादिसमेत आयत गरेर व्यापार गरेको त्यो वर्गलाई हानि पुग्ने काम ग¥यो भने त्यसलाई रोक्न यहाँका वित्तीय संस्था, कर्मचारी र मिडिया जाइलाग्छन् ।

अर्थतन्त्रको नकारात्मक सूचकहरूका बारेमा अलिकति छलफल गर्नुपर्ने छ । हो, हाम्रो व्यापार घाटा अचाक्ली बढेको छ । हामीले माथि नै उल्लेख गरेका छौँ, विगत चालीस वर्ष यता अख्तियार गरेको आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रका कारण विश्वभरका वस्तु र सेवाका लागि नेपाली बजार खुला भएपछि सन् १९९० यता ठूलो ब्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ ।

यो आर्थिक वर्ष गत वर्षको तुलनामा करिब ३९ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएर फागुनसम्म १३ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । २०५९–६० मा ६० अर्ब ४४ करोड रहेको व्यापार घाटा २०७१–७२ मा ७ खर्ब भएको थियो । चालू आव ११ खर्ब ६० अर्ब ब्यापार घाटा नाघेको छ । यसमा पनि यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य शत प्रतिशत वृद्धि भएको छ । खाद्यान्न लगायत अन्य वस्तुमा साठीदेखि सत्तरी प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ भने अर्काेतिर दुई वर्षदेखि कोरोनाका कारण ठप्प भएको आर्थिक क्रियाकलाप एकैपटक खुल्दा वस्तु र सेवाको माग पनि ह्वात्तै बढ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । यो अर्थशास्त्रको प्राकृतिक नियमभित्रैको कुरा हो ।

ब्यापार घाटा कम गर्न विलासी र अनुत्पादक वस्तुको आयातमा रोक लगाउने अल्पकालीन उपाय हो । तर, यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको न्यूनतम आधारभूत वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने नै हो । यसका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नु हो । तर दुर्भाग्यको कुरा व्यापार घाटाको सबै दोष अर्थमन्त्री शर्मालाई दिनेहरू घर जग्गा, साडी, गाडी मोबाइल सुन आयात र सुपारी तस्करीमा सारा लगानी केन्द्रित गर्न उद्यत छन् । किनभने माथि नै भनियो हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र उत्पादनमुखी छैन ।

व्यापार घाटा उच्च विन्दुमा पुगेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्ने कुरा अस्वाभाविक होइन । हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत रेमिटेन्स हो । रेमिटेन्स घट्दै गइरहेको छ । यसका विविध कारणहरू छन् । यसलाई प्रणालीभित्रबाट भित्र्याएर विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुदृढ गर्नुपर्नेछ ।

जहाँसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर कुनै पनि वस्तु र सेवा आयत गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेर देश श्रीलङ्काको बाटोमा गएको तर्क छ । यो वाइयत बकबास बाहेक केही होइन । माघ महिनासम्म हामीसँग अहिले सञ्चिति ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड छ । अर्काेतिर हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जनको अर्काे स्रोत पर्यटन हो ।

कोभिडका कारण सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र हो पर्यटन । अहिले भने स्वास्थ्य प्रोटोकलका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रतिबन्धित अवस्थामा छन् । सहज ढङ्गले मानिस यात्रामा निस्किन पाएका छैनन् । अर्काेतिर वैदेशिक लगानी ल्याउन जुनखाले सहज वातावरण बन्नुपर्ने हो; त्यो हाम्रो कर्मचारी सयन्त्र र नीति नियम बाधक बन्ने गरेको छ । आशातीत विदेशी लगानीसमेत आउन नसक्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको हो । जो सुधार उन्मुख छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जनको अर्काे स्रोत निर्यात हो । हाम्रो निर्यात सबैभन्दा कमजोर छ । हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिले आवश्यक वस्तु र सेवा आयत धान्न सक्छ ।

बैङ्किङ तरलता । बैङ्कहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभावको विषयलाई एउटा आतङ्क बनाउन खोजिएको छ । स्वाभाविक हो कि कोरोना भाइरसको कारण दुई वर्ष लगानीयोग्य अवस्था नभएर आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको थियो । अहिले एकैपटक अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा बजारमा कर्जा माग वृद्धि भयो । जीडीपीभन्दा पनि धेरै कर्जा प्रवाह हुँदा बैङ्किङ तरलता पैदा भएको छ ।

अर्काेतिर समस्या के छ भने सरकारी ढुकुटीमा रहेका पैसा खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने विकासे मन्त्रालयहरू रमिता हेरेर बसेका छन् । मन्त्रीहरू सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न सडकमा जात्रा देखाएर हिँडेका छन् । राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने तरलता समस्या हल हुन्छ ।

हाम्रो बैङ्किङ प्रणाली झन्झटिलो हुँदा पैसा बैङ्कमा राख्ने प्रचलन छैन । अर्काेतिर हाम्रो वित्तीय सोच थैली सोच हो । थैलीमा पैसा राखेर सुत्ने हाम्रो मानसिकता पनि यसमा बाधक छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको झन्डै तीस प्रतिशत आयत व्यापार हो । आयत व्यापारमा न्यून बिजकीकरण (कमदरमा भन्सार मूल्याङ्कन) बाट हुने अवैध कमाइको ठूलो हिस्सा पनि बैङ्किङ प्रणालीमा आउँदैन । घरजग्गा कारोबारमा हुने न्यून मूल्याङ्कन र त्यसबाट हुने आम्दानी र नाफासमेत बैङ्किङ प्रणालीमा जोडिँदैन ।

अर्काेतिर सीमित व्यक्तिको हातमा देशको वित्तीय पुँजीको लगाम छ । त्यो वर्ग जानीजानी अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउने अभियानमा छन् । त्यसैले पनि बैङ्किङ तरलता सिर्जना गराइएको छ ।

अर्थतन्त्रको ज्ञान नै छैन भन्ने अर्थमन्त्रीलाई लगाउने अर्काे आरोप छ । हो, अर्थमन्त्री शर्मा लन्डन वा अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रमा डिग्री हासिल गरेका अर्थशास्त्री होइनन् र उनी विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष वा एसियाली विकास बैङ्कका तलबी होइनन् ।

विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने समय उनले सारा परिवार लिएर देशमा विद्यमान सामन्ती अर्थराजनीतिलाई बदल्ने सङ्घर्षमा लगाए । देशका कुना काप्चमा जनतालाई जागृत गर्ने मुक्ति युद्धमा बिताए । तिनै युद्धको दर्भियानमा नेपालको माटो सुहाउँदो अर्थतन्त्रको अध्ययन गरे । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको ट्रेन्डको अध्यन गरे र नेपालले लिनुपर्ने आर्थिक विकासको मोडेल अध्यन मात्रै गरेनन् उनले आफ्नो गृहजिल्लापश्चिम रुकुममा प्रयोग गरेर देखाउँदैछन् ।

समग्रभन्दा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था, कोरोना भाइरस महामारी, ओली सरकारको चालीस महिने कुशासन हामीले गएको चार दशक अभ्यास गरेको आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नकारात्मक प्रभाव र रुस युक्रेन युद्धका बाबजुद हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजाने सकारात्मक पहल भइरहेको छ । तर, राजनीतिक रूपमा माओवादी आन्दोलन र त्यसको नेतृत्व कर्तामाथि शृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेको हमलाको सिकार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बनाइएको छ । यसको मूलभूत कारण भनेको दलाल पुँजीवादले माओवादी आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वलाई छिन्नभिन्न नपारी आफ्नो लुटको साम्राज्य कायम राख्न नसक्ने देखेको छ ।

अर्थमन्त्रीले जब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा जोड दिन थाले, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम ल्याउन खोजे, उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने सोच बनाए र त्यो बाटोमा हिँड्न प्रयत्न गरे उनलाई हतोत्साहित पार्न प्रचार आतङ्क नै सिर्जना गरियो । यो दलाल पुँजीवादको गोयबल्स शैलीको हमलाबाहेक केही होइन ।

हामी अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छैनौँ तर अर्थतन्त्रको मूल स्वरूप र संरचना नै बदलेर समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अघि बढ्नुपर्ने चाहिँ भएको छ । खास लडाइँ यही बिन्दुमा हो ।