कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमक्ष नेपालको संविधानअनुसार न्याय सम्पादन छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारका निमित्त संशोधन विधेयकको मस्यौदा पेश गर्न गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ । 

मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको हो । त्यसअवसरमा मन्त्री बडूले सेवाग्राहीले समयमै न्याय पाएमा अदालतप्रतिको विश्वास र न्याय प्रणालीप्रतिको भरोसासमेत बढ्ने भएकोले निश्चित समयभित्र न्याय पाउने कानुन प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।   

उनले जनताको प्रतिनिधिका रुपमा आफू मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएदेखि नै न्याय सम्पादनको विषयमा उठेका जनगुनासो सम्बोधनका लागि विभिन्न उपायका बारेमा छलफल भइरहेको र त्यहीअनुसार अदालतहरुमा रहेको कार्यबोझ घटाइ न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनमा गुर्नपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा तयार गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । 

मन्त्री बडूले ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संविधानको व्यवस्थाअनुरुप न्याय र न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी एवं जनउत्तरदायी बनाउन विभिन्न कानुनमा संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको र प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेश गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । विद्यमान कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक संशोधन विधेयक तयारीका लागि मन्त्री बडूले गत फागुन २३ गते मन्त्रालयका सहसचिव सुशिल कोइरालाको संयोजकत्वमा सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार, न्यायपरिषद्का सहसचिव, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, नेपाल कानुन​ आयोगक सहसचिव, नेपाल बार एशोसिएसनका प्रतिनिधि (महासचिव) सदस्य रहने गरी अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । 

अध्ययन समितिलाई नेपालको संविधानअनुसार न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटोछरितो, मितव्ययी, सर्वसुलभ, अनुमानयोग्य, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउनका लागि न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारका विषय पहिचान गर्ने, सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउनको लागि अदालतको क्षेत्राधिकारमा सुधार गर्न सकिने क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सुधार गर्नु पर्ने कानुन​हरुको पहिचान गर्ने, विशिष्टिकृत अदालत र न्यायाधिकरणहरुको अधिकारक्षेत्रको पुनःर्विचार गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव पेश गर्ने उल्लिखित विषयलाई सम्बोधन गर्न सुधार गर्नुपर्ने कानूनहरु संशोधन मस्यौदा पेश गर्ने जिम्मेवारीसहित २२ दिनको समय दिइएको थियो ।

कार्यदलले हाल प्रचलनमा रहेका ३४४ वटा ऐनहरु मध्ये अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा करीब ४८ वटा ऐनमा व्यवस्था गरिएको र तिमध्ये न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित र अन्य प्रचलित ऐनहरु गरी २३ वटा ऐनहरुमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलका संयोजक सहसचिव सुशील कोइरालाले समितिको उद्देश्य न्याय सम्पादन सुधारका लागि तीन महल नै बनाएर विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको र प्रतिवेदनले न्याय प्रशासनको बोझ घटाएर सहज रूपमा न्याय सम्पादनको बाटो खोल्ने धारणा राखे ।

प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक कानुन संशोधन भए नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप न्याय प्रणाली छिटो छरितो, मितव्ययी, सर्वसुलभ, अनुमानयोग्य, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बन्ने, सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास गरिको छ । यसैगरी वर्षौँदेखि न्याय नपाएका पीडित सेवाग्राहीहरुले तत्कालै राहत पाउने तथा भविष्यमा समेत फैसलाको समय बारे पूर्वानुमानयोग्य अवस्था सृजना हुन गई छिटोछरितो न्याय प्राप्त हुने र परिणाम स्वरुप न्यायपालिकाप्रति जनआस्था र जनविश्वास थप अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।