स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलले नगरपालिकाको हकमा प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको हकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा एक जना महिलालाई अनिवार्य रूपमा उम्मेदवार बनाउनु पर्ने प्रावधान छ । २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले अधिकांश महिलाका लागि दोस्रो पद अर्थात् उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको उम्मेदवारीमा मात्र सीमित गरेको अवस्था रह्यो ।

राजनीतिक दलले महिलालाई स्थानीय तहको प्रमुख तथा अध्यक्ष पदका लागि न्यून सङ्ख्यामा मात्र उम्मेदवार बनाएको पाइन्छ । देशभर ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी जम्मा ७५३ स्थानीय तह छन् । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख पदका लागि परेको ५८३७ उम्मेदवारीमध्ये जम्मा ३६८ जना महिला थिए । त्यो भनेको स्थानीय तहको प्रमुखमा ६ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार रहे ।

७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये नगरपालिकाको प्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा १८ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै उपप्रमुखमा ७०० जना र वडाध्यक्षमा ६१ जना महिला निर्वाचित भए ।

सो निर्वाचनमा निर्वाचित भएका प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा महिला २.३९ प्रतिशत र पुरुष ९७.६१ प्रतिशत छन् । उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष पदमा ९२.९६ प्रतिशत महिला र ७.०४ प्रतिशत पुरुष निर्वाचित भए भने वडाध्यक्ष महिला ०.९२ प्रतिशत र पुरुष ९९.०७ प्रतिशत निर्वाचित भए । त्यस्तै, वडा सदस्य महिला १.९६ प्रतिशत र पुरुष ९८.०३ प्रतिशत छन् ।

स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्नुपर्ने कुल ३५,२२१ पदमध्ये विभिन्न पदमा निर्वाचित भएका सम्पूर्ण महिलाको समग्र आँकडा हेर्दा उनीहरूबाट निर्वाचित सङ्ख्या १४ हजार ३५३ अर्थात् ४०.७५ प्रतिशत छ । यो प्रतिशत २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनको तुलनामा भने दोब्बर हो । यस सङ्ख्याले नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सन् २०१९ सम्ममा ४०.५ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा गरेको छ ।

सन् २०३० को लक्ष्य ४२ प्रतिशत हो । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्थानीय तहका पदमा अहिलेको स्थितिमा अझै ४४० जना थप महिला निर्वाचित हुन आवश्यक छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि महिलाका लागि विद्यमान आरक्षित स्थान र उम्मेदवार मनोनयन सम्बन्धी प्रावधानमा दलको दायित्व र महिलाको नेतृत्व विकासमा अझै सुधार हुन आवश्यक देखिन्छ ।

यद्यपि स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने नगरपालिकामा प्रमुख र गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व झिनो देखिन्छ । २०५४ मा ०.३ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर २०७४ मा महिलाको प्रतिनिधित्व २.४ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ । तर विशेष पहलका कारण आरक्षण गरिएका स्थान र पदमा बाहेक अन्य पदमा महिलाको प्रतिनिधित्वको अवस्थामा विगत २० वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छैन ।