कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्याय माग्न अदालत पुगेका पीडितले निश्चित समय अवधिभित्र न्याय पाइसक्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने  बताएका छन् । आइतवार न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेश गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बडूले सो कुरा बताएका हुन् । 

मन्त्री बडूले पीडितले निश्चित समयभित्र न्याय पाउने अवस्थाका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए  । मुद्दा दर्ता भएसँगै त्यसले बाँकी प्रक्रिया पाउन कति समय लाग्छ र फैसला कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयको अनुमान गर्न सकिने अवस्था बन्नुपर्ने उनले बताए । यति समयभित्र न्याय पाउँछु भनेर पीडित विश्वस्त हुनसके अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास बढ्ने उनले बताए ।

पीडितलाई छिट्टै न्याय दिने सन्दर्भमा विद्यमान कानून संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सरकारको रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने– ‘एउटा मुद्दा यदि अदालतमा न्यायका निमित्त दर्ता गरिन्छ भने त्यसले प्रक्रियामा कति समय लगाउने त ? प्रक्रियामा, सुनुवाइमा कति समय लगाउँछ र फैसला कहिले हुन्छ भन्ने कुराको अनुमानयोग्य अवस्था बन्नुपर्छ । कति वर्ष लाग्छ ? कति दिन लाग्छ ? यो स्थिति बन्नुपर्छ । अदालतमा जाने, न्याय माग्नेले म यतिबेला न्याय पाइहाल्छु भन्ने अवस्था बन्यो भने त न्याय जाने कुराको अर्थ रह्यो । र त्यो ठिक समयमा भयो भने अदालतप्रति थप विश्वास, थप जनआस्था बढ्छ ।’ 

मन्त्री बडूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउनुपर्ने समेत बताए । जिल्ला अदालतबाटै हुने कामका लागि उच्च अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतमा जानु नहुनेमा उनले जोड दिए । कतिपय विषयमा उच्च अदालतले नै अन्तिम फैसला गर्न सक्ने अधिकार दिएको भएपनि सो अधिकारको उपयोग हुन नसकेको उनको भनाई छ । मुद्दाको वर्गीकरण गरेर तलकै अदालतमा टुंग्याउनुपर्ने उनले बताए । 

मन्त्री बडूले नेपालको संविधानअनुसार न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटोछरितो, मितव्ययी, सर्वसुलभ, अनुमानयोग्य, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेश गर्न २०७७ चैत २३ गते एक समिति गठन गर्नुभएको थियो । सो समितिले आइतवार मन्त्रालयमा पुगेर प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।