नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशैभरका उद्योगहरुमा अघोषित रुपमा लोडसेडिङ गरेको भन्दै उद्योग चलाउन  समस्या भएको बताएका छन् । इटहरी र विराटनगरमा सञ्‍चालित अधिकांश उद्योगमा विगत एक हप्तादेखि १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदै आएको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।

प्राधिकरणले उद्योगहरुमा लोडसेडिङ नगर्ने बताए पनि एक सातादेखि बेलुका ६ बजे देखि १४ घण्टा उद्योगको विद्युत कटौती हुने गरेको बताएका छन् । उद्योगीहरुले प्राधिकरणले कुनै जानकारी नदिइ अघोषित रुपमा लोडसेडिङ गरेको कारण उद्योगहरू थप समस्यामा परेको बताएका छन् । प्राधिकरणले एक साता अगाडि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत मंगलबारबाट नियमित रुपमा उद्योगहरुमा चाहेको जति विद्युत उपलब्ध गराएर लोडसेडिङ हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उद्योगीहरुको गुनासो रहेको छ ।

सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणले ग्यासको खपत कम गरौं खाना पकाउने विद्युतीय चुलो प्रयोग गरौ भन्दै प्रचार गर्ने तर उद्योगमा अप्रत्यासित रुपमा लोडसेडिङ गर्नु गलत भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले  बताए । उनले सरकार र प्राधिरकण बाहिर एउटा प्रचार गर्ने भित्र उद्योगमा विद्युत कटौती गर्नु उद्योगको लागि राम्रो नभएको बताए । सरकारले उद्योगहरुमा तत्काल विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्ने सञ्चालक अग्रवालको भनाइ छ । अग्रवालले प्राधिकरणले तत्काल रुस र युक्रेनको युद्धको कारण भारतका विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदासम्म मात्रै भए उद्योगीले धान्न सक्ने तर लामो समयको लागि लोडसेडिङ भए उद्योगीले धान्न नसक्ने जिकिर गरे ।

 
यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका व्यवस्थापक महेशकुमार पोखरेलले स्पिनिङ उद्योगमा एक साता देखि निरन्तर रुपमा विद्युत आपूर्ति कटौती भएको बताए । उनले प्राधिकरणले कुनै जानकारी विना एक हप्तादेखि बेलुका ६ बजेपछि १४ घण्टा उद्योगमा लोडसेडिङ हुने गरेको बताए । यस्तै,विराटनगरमा सन्चालित शिवम् प्लाष्टिक उद्योगका सञ्चालक निखिल अग्रवालले बैंकको व्याज,ढुवानीको लागत बढ्दै गएको अवस्थामा प्राधिकरणले उद्योगहरुमा १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नु गलत भएको बताए । उनले १४ घण्टा उद्योगहरुले लोडसेडिङ भोग्नु पर्दा उद्योग नै बन्द गर्नू पर्ने अवस्था आउने बताए ।  

अहिले देशैभरका उद्योगीहरुले उद्योगमा पूर्व जानकारी विना १४ घण्टा लोडसेडिङ भएको भन्दै विरोध जनाइ रहेका छन । उद्योगीहरुले ठूला उद्योगलाई नियमित बिजुली उपलब्ध गराउन नसके प्राधिकरणले लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।