एसियाकै दोस्रो आयोजनाका रूपमा नेपालमा वि.सं. १९६८ सालमा पहिलोपटक फर्पिङ लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिएको थियो । आजभन्दा ११० वर्षअघि सो आयोजनाबाट ५०० किलोवाट बिजुली उत्पादन थालिएको थियो । जलविद्युत उत्पादनमा यति लामो इतिहास बोकेको नेपालले यस क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । ११० वर्षको अवधिमा जम्मा २१ सय मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ । सरकारी एक अध्ययनअनुसार नेपालमा व्यवसायिक ढङ्गबाट ४३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भावना छ । कूल उत्पादन क्षमता भने ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ ।

राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएको २१ सयमध्ये १५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रका ६०० वटा कम्पनी आवद्ध छन् । यसबाहेक, निजी क्षेत्रकै लगानीमा ३ हजार ५०६ मेगावाट क्षमता बराबरका १३८ भन्दा बढी आयोजना निर्माणधीन छन् । १८ सय ५२ मेगावाट क्षमताका ९९ वटा आयोजना विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर निर्माण चरणमा छन् ।

हाल २१ सय ४१ मेगावाट क्षमताका ४५ आयोजना विद्युत जडान सम्झौता सम्पन्न गरेर पीपीए पखाईमा छन् । तर, विगत ३ वर्षदेखि सरकारले नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्ध तथा पूर्ण जलाशययुक्त केही आयोजनाका पीपीए रोकेर राखेको छ ।

अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको पीपीए केही समयमै खुल्ने बताइरहेको सरकार नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्ने सम्झौता तत्काल गर्ने पक्षमा छैन ।

‘वर्षौदेखि पीपीए ठप्प हुँदा जलविद्युत क्षेत्र गम्भिर रूपले प्रभावित बनेको छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनकहरूको संस्था नेपाल (ईप्पान) अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘पीपीए रोकिँदा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । जलविद्युत क्षेत्र वर्षौं पर धकेलिने भयो ।’ यद्यपी, यो समस्यालाई सरकारले चाँडै सुनुवाइ गर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा रहेको आचार्य बताउँछन् ।

नेपालमा जलविद्युत उत्पादन थालिएको लामो समयसम्म निजी क्षेत्रको लगानी यसतर्फ आएन । राज्यले वि.सं. २०४६ पछिमात्रै जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएको थियो । यति छोटो अवधिमै उल्लेख्य लगानी गरेको निजी क्षेत्र सर्वेक्षण सकेर ७२ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निर्माण अनुमति पखाईमा छन् । यो तथ्यांकले पछिल्लो २७ वर्षमा निजी क्षेत्रले १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाको पहिचान, निर्माण, विकास र सञ्चालनमा १० खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको देखिने अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । 

‘अहिलेसम्म १० खर्ब लगानी गरिसकेका निजी क्षेत्रले आगामी ५ वर्षमा थप १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दैछन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको उत्साहजनक लगानीले मुलुक लोडसेडिङमुक्त भइसकेको छ ।’ 

गत बर्खायाममा आन्तरिक उत्पादनकै बिजुलीबाट देश लोडसेडिङमुक्त भएको थियो । ५०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर नै गएको थियो । यद्यपि, सुख्खायामका बेला भने नदीमा पानीको मात्रा घट्ने हुँदा भारतबाट बिजुली किन्न परिरहेको छ । हाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँसम्म तिरेर ४०० मेवावाटसम्म बिजुली आयात गरिरहेको छ ।

बिजुलीको उत्पादन बढेसँगै नेपालको प्राथमिकतासमेत फेरिएको छ । यसअघि, बिजुली उत्पादनमा जोड दिने नेपाल सरकारको नीति अब बिजुलीको बजार खोज्नतर्फ मोडिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले समेत खपत बढाउन भन्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अधिकार दिने विषयमा गृहकार्य गर्दै छ । यो वर्ष २०७८ को मध्य असारदेखि पुससम्म नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर गएको थियो ।