न्यायिक सुधार गर्न गठित कार्यदलले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक सहसचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तीन सातापछि मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।

मन्त्री बडुले संविधानको भावनाअनुरूप न्याय सम्पादन छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वा विद्यमान न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए सो समेटेको मस्यौदासहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदललाई कार्याधिकार दिएका थिए । 

उनले १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा दिएका थिए । तर, ढिला गरी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । 

२५ फागुनमा सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, न्यायपरिषद्, नेपाल कानून आयोग र नेपाल बार एशोसिएसनको प्रतिनिधि रहनेगरी मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो ।