कर्मचारी र आम नागरिक जति राष्ट्रभक्त छन्, हामी उद्योगी/व्यवसायी पनि त्यत्तिकै राष्ट्रभक्त छौँ । तर, जहिल्यै औँला उठाउँदा उद्योगी/व्यवसायीमाथि नै उठ्छ । पहिले–पहिले यिनीहरू गलत काम गर्छन् भन्ने सोचाइ थियो । अहिले मिडियाको देन हो कि, हामी उद्योगी/व्यवसायीलाई हेर्ने नजरिया पनि फरक परेको छ ।

धेरै ठाउँमा उद्योगी/व्यवसायी चुनावमा प्रत्यक्ष उठेर पनि जित्ने अवस्था छ । खुलेर आए भने जनताले भोट दिने अवस्था छ, जितिरहेका पनि छन् । यो राजनीतिक पार्टीका लागि गम्भीर कुरा हो । किनभने, राजनीतिक पार्टीहरूले इमानदारिता प्रदर्शित गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेका छैनन् ।

हालै भारतको पञ्जाबमा चुनाव भयो । त्यहाँ एउटा पार्टीको ७०/८० सिट आउँदा २५ जना डाक्टर, १० जना कानून व्यवसायी र १५ जना चार्टर एकाउन्टेन्ट लगायतले चुनाव जितेका छन् । मूल राजनीतिक मानिसले धेरै जितेको छैन । नेपालमा पनि यही स्थिति देखियो भने जनताले उद्योगी, व्यवसायी र वौद्धिक उम्मेदवारतिर, ध्यान दिनसक्छन् । राजनीतिक पार्टीहरूप्रतिको मोह भंग हुने व्यापक सम्भावना छ ।

राजनीतिक पार्टी बसेर देशको विकास कसरी गर्ने हो र औद्योगिक नीति के हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । एउटा कोठामा बसेर कसैको स्वार्थअनुसार नीति निर्माण बनाउनुहुँदैन ।

नीति निर्माणको कुरामा राज्यले भनेको हामी मान्छौँ । नेपालमा कुनै पनि सरकारले ५ वर्ष राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपिच्छे नीति फेरिन्छ । यही सालमा जेठ १५ गते बजेट ल्याइयो, तर, सरकार फेरिएपछि अर्को बजेट ल्याइयो । बजेटमा व्यापक परिवर्तन ल्याइयो ।

कसैको स्वार्थका लागि कोठेनीति चाहिँदैन

राजनीतिक पार्टी बसेर देशको विकास कसरी गर्ने हो र औद्योगिक नीति के हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । एउटा कोठामा बसेर कसैको स्वार्थअनुसार नीति निर्माण बनाउनुहुँदैन । हामीसँग सरकारले विश्वास गुमाएको छ । अर्थमन्त्रीले स्टिल उद्योगलक्षित नीति ल्याउनुभयो । हामीले सरकारलाई यो नीति ल्याउनुपर्छ, तर, २ वर्ष समय दिनुपर्छ भनेका थियौँ । त्यतिखेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘हामीसँग धेरै विद्युत् छ, विद्युत् खपत गर्न त्यसखालका स्टिल उद्योग ल्याउनुपर्‍यो ।’

हामीले त्यसबेला भन्यौँ, ‘त्यस खालका उद्योगलाई विद्युत् सहुलियत दिनुहोस्, त्यसमा हाम्रो टिप्पणी छैन ।’ ऊर्जामन्त्रीसँग पनि भेट्यौँ । उहाँले ‘तपाईंहरू ठूलो लगानी ल्याउनुहोस् । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । हामीलाई कति बिजुली चाहिन्छ ?’ भन्नुभयो ।

कुलमान घिसिङ आउनुभयो । विराटनगरका तीनवटै उद्योगीहरूको संगठन मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र उद्योग परिसंघलाई बोलाएर भन्नुभयो, ‘तपाईंलाई कति बिजुली चाहिन्छ ? म दिन्छु ।’ तर, अहिले भन्दै हुनुहुन्छ कि बिजुली छैन । एक्कासी बिजुली कसरी गयो ?

८ महिना भइसक्यो । सरकारले विकास बजेट २५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । अबको ३/४ महिनामा हामीले ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्छौँ ? ७५ प्रतिशत बजेट त्यही बेला खर्च हुन्छ भने हाम्रो उत्पादन पनि त्यही समयमा बेच्ने हो । यही बेला लोडसेडिङ भएको छ । अब उद्योगमा उत्पादन कसरी गर्ने ? हामी ८ महिनासम्म सरकारले विकास खर्च बढाउला, मिलाउला भनेर बस्यौँ । तर, सरकारले गर्न सकेन । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

उद्योगी/व्यवसायीको अभिभावक को ?

उद्योग मन्त्रालय होला । तर, उद्योग मन्त्रालय ‘सिन’मै आउँदैन । यो सरकार बनेको ५ महिना भइसक्यो । उद्योगमन्त्री छैन । हामी उद्योगीको समस्या कस्तो छ भन्ने विषय यही अवस्थाले बुझाउँछ । उद्योगमन्त्री हुन्थे भने हामी हाम्रा समस्या राख्थ्यौँ । तर, प्रधानमन्त्री स्वयं उद्योगमन्त्री भएकोले समय व्यवस्थापनमा समस्या छ ।

हाम्रो भनाइ यो हो कि हचुवाको भरमा नीति ल्याउँदा उद्योगको विकास हुँदैन । हामीले अर्थमन्त्रीलाई पनि हालै भेटेका थियौँ । हामीले राखेका कुरा आगामी बजेटमा सच्याउने भन्नुभयो । पहिले मलाई भन्नुभयो कि रोलिङ मिलमा तपाईंहरू फर्नेस हाल्नुहोस् । हामी त्यही काममा लागेका छौँ । त्यसमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी हुन्छ । एउटा रोलिङ मिलमा ७ मेगावाट विद्युत् लाग्छ भने फर्नेस लगाउँदा ३५ मेगावाट विद्युत् लाग्छ । त्यस्ता १० वटा उद्योग लगाउँदा ३/४ सय मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ । मैले भनेँ, ‘बैंकले रुपैयाँ (ऋण) दिँदैन ।’ अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘कति चाहियो ? म दिन्छु ।’ अहिले भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले गर्दा समस्या भयो ।’

पहिले ऊर्जामन्त्री हुँदा जनार्दन शर्माले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको थियो । त्यसबेला उहाँ र कुलमान भएर लोडसेडिङ हटाउनुभएको थियो । उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा हामी धेरै खुसी थियौँ । तर, त्यस्तो देखिएको छैन । अब यस्तो नीति बनाउनुपर्छ कि कुनै मन्त्री गए पनि वर्षाैंसम्म लागू हुने । चुनाव हुने, मन्त्री फेरिने र नीति पनि फेरिने हो भने त्यस्तो नीतिको के अर्थ ?

हामीले अभिभावक उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई लिन्छौँ । यी दुई मन्त्रालयमा उद्योगी/व्यवसायीसँग जुधेका मानिस हुनुहुन्छ । तर, के हो भने उहाँहरूसँग हाम्रो चासो हुन्छ । बैंकको ब्याज, कर तथा भन्सार लगायत विषयमा पनि हाम्रो चासो हुन्छ । त्यो विषयमा कुरा गर्न उद्योग मन्त्रालय वा अर्थ मन्त्रालय जाँदा पनि सुनुवाई हुँदैन भने हामी कहाँ जाने ? हामीलाई कसैले त अभिभावकत्व दिनुपर्‍यो ।

श्रमिकको विषय आयो भने श्रम मन्त्रालय तत्काल आउँछ । उद्योगीले कर तिरेको छ, स्वदेशी उत्पादन बढाएको छ, इमान्दारीताका साथ काम गरिरहेका छन् । देशलाई अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छन् । तर, हामीलाई अभिभावकत्व दिने निकाय नै छैन । म बहस गर्न चाहन्छु । अर्थमन्त्रीज्यू ! आज एउटा नीति ल्यायो, भोलि अर्को नीति आउँदा के हुन्छ भने त्यसले ‘ब्याक फायर’ हुन्छ । कतिको लगानी डुब्यो ।

हाम्रो भनाइ के हो भने राज्यले चाहेको हिसाबले नै हामी काम गछौँ । तर, राज्यले ‘२ वर्षपछि यस्तो नीति हुन्छ त्यता जाऔं’ भन्नुपर्छ । हामीले राज्यलाई भन्यौँ, ‘धान मगाऔं विदेशबाट, चामल नल्याऔं ।’ धानमा ५ प्रतिशत ड्युटी छ, चामलमा ८ प्रतिशत । अब धान मगाएर यहाँ पेल्दा महँगो पर्छ भने चामल ल्याएर पोको पार्दा सस्तो पर्छ । सरकारलाई हामीले धानलाई ड्यूटी सस्तो गर्नुपर्‍यो भनेका छौँ । त्यसो गर्दा धान आयात हुन्छ र हामीले भुस निकाल्न सक्छौँ । ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छौँ । रोजगारीको अवस्था बढाउन सक्छौँ । बेरोजगार बसेका जनतालाई राहत मिल्छ ।

१० वटा उद्योग मालामाल, अरूको बिजोग

सरकारले ल्याएको हचुवा नीतिले १० वटा उद्योग मालामाल हुने, २५ वटा बन्द हुने अवस्था आयो । त्यस्तो नीति ल्याउनुहुँदैन । पहिले ऊर्जामन्त्री हुँदा जनार्दन शर्माले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको थियो । त्यसबेला उहाँ र कुलमान भएर लोडसेडिङ हटाउनुभएको थियो । उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा हामी धेरै खुसी थियौँ । तर, त्यस्तो देखिएको छैन । अब यस्तो नीति बनाउनुपर्छ कि कुनै मन्त्री गए पनि वर्षाैंसम्म लागू हुने । चुनाव हुने, मन्त्री फेरिने र नीति पनि फेरिने हो भने त्यस्तो नीतिको के अर्थ ?

अहिले बंगलादेशले किन प्रगति गर्यो ? सार्क मुलुकमा हेर्नुहोस्, बंगलादेशले आक्रामक र गतिशील रूपमा काम गरिरहेको छ । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स वा नेपालमध्ये बंगलादेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) धेरै बढेको छ । व्यापारिक गतिविधि धेरै भएको छ । उसले निकै राम्रो नीति नियम बनाएको छ । गार्मेन्ट निर्यात धेरै बढाएको छ । लगानीको अवसर राम्रो भएको छ ।

तपाईं विराटनगर बजार भ्रमण गर्नुहोस् । प्रायः बजारमा ग्राहक देखिँदैनन् । तपाईं मसँगै गाडीमा भारतको जोगवनी हिँड्नुहोस् । दोकानमा कतै खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन । त्यहाँ करोडौँको व्यापार भएको छ । सयौँ नेपाली जान्छन् । त्यहाँ हजारौँ मानिसले रोजगार पाएका छन् । केका लागि ? सुर्ती, कपडा र चिनी लिन ।

बंगलादेशको संसदमा निजी क्षेत्रबाट एक तिहाई प्रतिनिधित्व हुने कानूनी व्यवस्था छ । हामीले महिलालाई ३३ प्रतिशत गरेजस्तै त्यहाँ उद्योगीलाई ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ । त्यसखालको संसदभित्र उद्योगी/व्यवसायीको हित र लगानीको वातावरण बनाउने गरी काम भएको छ । हामी पनि भन्छौँ : ५/१० जना त राखिदिनुपर्‍यो नि संसदमा । ‘शो पिस’को रूपमा २ जना राखेर हुँदैन ।

हामी पनि जिम्मेवार, राष्ट्रभक्त छौँ । त्यस विषयमा शंका भए हामीलाई नलिनुहोला । तर, उद्योगी/व्यवसायी पनि विभिन्न खालका छन् । पार्टीसँग आवद्ध भएर दायाँबायाँ काम गर्नेहरू र तुरुन्तै कमाउनेहरू बढी ‘हाइलाइटेड’ भएका छन् । सयौँ वर्षदेखि नेपालकै माटोमा काम गरिरहेका उद्योगीहरू धेरै प्रताडित भइरहेका छन् ।

नयाँ नयाँ नीतिहरू एक्कासी ल्याइन्छ । उद्योग/व्यवसायमा पनि नयाँ मानिसहरू देखापर्छन् । तुरुन्तै लाभ लिएर अरबौँ, करोडौँको मालिक हुन्छन् । जो यहाँ पचासौँ वर्षदेखि निरन्तर काम गरिरहेका छन्, अनुशासन पालना गरिरहेका छन्, तर राजनीतिक पहुँच नहुँदा पीडित बनिरहेका छन् । हामी राज्यलाई अभिभावक मान्छौँ । राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनुपर्छ । राज्यले साना ठूला सबै उद्योगीको हितमा काम गरिदिनुपर्छ ।

बजेट छलफल औपचारिकता मात्रै

यहाँका उद्योगी/व्यवसायी संगठनहरूसँग सरकारले बजेटबारे छलफल गरेको छ । अर्थमन्त्री नआएपनि भन्सारका हाकिम, आन्तरिक राजस्वका मानिसहरू यहाँ आउनुहुन्छ । छलफल गर्नुहुन्छ । यसको निष्कर्ष के हुन्छ भने, हामी यहाँ एउटा कुरा राख्छौँ, बजेटमा अर्को कुरा हुन्छ । यस्तो हुँदा देशको समस्याले निकास पाउँदैन । कि त हामीलाई नसुनिदिनुहोस्, आफ्नै हिसाबले गर्नुहोस् । हामीलाई एउटै आश्वासन हुन्छ, जोस जाँगर हुन्छ, सरकार हाम्रो घर दैलो आएको छ भन्ने हुन्छ ।

पूर्वी क्षेत्रमा के समस्या छ ? प्रदेश १ मा के समस्या छ ? कसरी रोजगारी बढाउन सकिन्छ ? यो कुरा गर्छौँ तर, गोलमाल हुन्छ, अनि केही मानिसको प्रभावले अर्कैखालको बजेट आउँछ । अर्कै किसिमको नीति आउँछ । यसमा सरकार सचेत हुनुपर्‍यो । रातोपाटीले आवाज उठाइदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले केही कुरा भन्छ भने एक पटक त हेर्नुहोस् ।

व्यापार, राजस्व र रोजगारी खोस्दैछ जोगवनी

तपाईं विराटनगर बजार भ्रमण गर्नुहोस् । प्रायः बजारमा ग्राहक देखिँदैनन् । तपाईं मसँगै गाडीमा भारतको जोगवनी हिँड्नुहोस् । दोकानमा कतै खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन । त्यहाँ करोडौँको व्यापार भएको छ । सयौँ नेपाली जान्छन् । त्यहाँ हजारौँ मानिसले रोजगार पाएका छन् । केका लागि ? सुर्ती, कपडा र चिनी लिन ।

चिनीजस्तो वस्तुमा यहाँ ४० प्रतिशत ड्युटी लगाइएको छ । किसानलाई सहजीकरण गर्न हामीले त्यस्तो गरेका हौँ । तर, नेपालको ४० प्रतिशत माग पनि नेपालका उखु मिलले धान्दैन । ६० प्रतिशत चिनी हामीले किनेर नै ल्याउनुपर्छ । त्यसो हो भने ४० प्रतिशत ड्युटीलाई १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्‍यो । चिनीबाटै त यहाँका बिस्कुट उद्योग चल्छ । पारी चिनीको दाम ५० रुपैयाँ, हामीकहाँ ९० रुपैयाँ । त्यसैले चिनी किन्न सबै पारी (भारत) नै जान्छन् । चिनी किन्दै जाँदा अन्य सामान पनि बोकेर आउँछन् । यता एउटा साडी आउने पैसाले उताबाट ३ वटा साडी ल्याउँछन् ।

हाम्रो व्यापार कहाँ गयो ? राज्यले राजस्व पनि पाएन । जोगवनीमा आज नेपालका मानिसहरूबाटै दैनिक १० करोडको व्यापार हुन्छ । सरकारले त्यसलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्‍यो नि ! १० करोडको ५ प्रतिशतमात्रै राजस्व आउँदा कति हुन्थ्यो ? त्यति व्यापार विराटनगरमा हुने हो भने रोजगारीको अवस्था कति बढ्थ्यो ? यसबारे नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । भाषण गरेरमात्रै हुँदैन । काठमाडौँबाट कर्मचारीतन्त्रका उच्च ओहदाका मानिसहरू पनि  यता आउँदा किनमेल गर्न जोगवनी नै जाने गरेको अवस्था छ । नीतिगत तवरबाटै यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

लामो समय अनिकाल भोगेको भारतमा जग्गा बढेको होइन । तर, उनीहरूले कृषियोग्य जमिन बचाए । किसानलाई सहुलियत दिइयो । भारतमा गरीबलाई ३ रुपैयाँ किलोका दरले चामल दिइन्छ । अहिले कोभिडका बेला पूरा उत्तर प्रदेशमा जनतालाई निःशुल्क खाद्यान्न दिइयो । भारतले कुनै पनि देशबाट चामल आयात गरेको छैन । पहिले भारतले अमेरिकाबाट कुहिएको रातो गहुँ आयात गथ्र्यो । आज भारत निर्यात गर्ने हैसियतमा कसरी पुग्यो ?

मोरङ–सुनसरी करिडोरका सबै उद्योगी/व्यवसायीलाई हेर्नुहोस् । भैरहवामा हेर्नुहोस्, वीरगञ्जमा हेर्नुहोस् । सबै उद्योगी/व्यवसायी काठमाडौँमा बसेर व्यापार गर्छन् । तर विराटनगरका उद्योगी/व्यवसायी यहीँ बसेर गर्छन् । यहाँ जनतासँग जोडिएर काम गरेका छौँ ।

सन् १९७५ भन्दा पहिले हामी नेपालबाट भारतमा चामल पठाउँथ्यौँ । आजभन्दा ४० वर्ष अघि भारतमा अनिकालले मानिस मर्थे । नेपालको तराईमा धान उत्पादन अत्यधिक हुन्थ्यो । तराईका निकै भूभागमा खेती हुन्थ्यो । जनसंख्या कम थियो ।

सन् १९७५ पछि नेपालमा पहाडबाट मानिसहरूको बसाईंसराइ तराईमा बढ्यो । जग्गा खण्डीकरण भयो । यहाँ खेतीयोग्य जमिन नै बाँकी रहेन । पहाडमा पनि कृषि उत्पादन घट्यो । झापा, मोरङ र सुनसरी खाद्यान्न भण्डार थियो । ४० वर्ष अघिको तुलनामा अहिले कृषियोग्य जमिन आधाआधी मात्रै बाँकी छ ।

लामो समय अनिकाल भोगेको भारतमा जग्गा बढेको होइन । तर, उनीहरूले कृषियोग्य जमिन बचाए । किसानलाई सहुलियत दिइयो । भारतमा गरीबलाई ३ रुपैयाँ किलोका दरले चामल दिइन्छ । अहिले कोभिडका बेला पूरा उत्तर प्रदेशमा जनतालाई निःशुल्क खाद्यान्न दिइयो । भारतले कुनै पनि देशबाट चामल आयात गरेको छैन । पहिले भारतले अमेरिकाबाट कुहिएको रातो गहुँ आयात गथ्र्यो । आज भारत निर्यात गर्ने हैसियतमा कसरी पुग्यो ?

भारतका प्रधानमन्त्रीले हालै दिएको अन्तर्वार्तामा भारत धान र गहुँमा निर्भर भइसकेको र अब दुईवटा तेलहन र दलहन बालीमा निर्भर हुन बाँकी रहेको भन्दै थिए । उनले त्यहाँ आत्मनिर्भर बन्न किसानलाई के सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्ने आह्वान गरेका थिए । त्यहाँ दूरदृष्टि छ ।

एउटा सन्दर्भ तपाईंहरूलाई भन्छु । भुटानको सरकारी टोली विराटनगर आएको थियो । त्यस क्रममा उनीहरूले नेपालमा आलु तथा तरकारी निर्यात गर्न चाहन्छौँ भने । उनीहरूले त्यहाँको प्रक्रियाको विषयमा बताए । भुटानको जनसंख्या ६ लाखमात्रै हो । ‘त्यहाँबाट यति धेरै निर्यात कसरी सम्भव छ ?’ भन्दा ‘कृषककहाँ जान्छौँ, विभिन्न खेतीका पकेटक्षेत्र छन्, सो क्षेत्रका किसानलाई आवश्यक बीउ त्यहीँ दिन्छौँ, मल पनि पुर्याइदिन्छौँ । हिसाब राख्छौँ । फसल उब्जेपछि हामी लिन जान्छौँ र बाँकी रकम कटाएर खरिद गरिदिन्छौँ’ भने । किसानलाई सहुलियत भयो मल लिन जानुपरेन, बीउ लिन जानुपरेन, टाउकोमा बोकेर बजारसम्म ल्याउनुपरेन । सहुलियत भयो । उत्पादित वस्तु बिग्रन्छ कि भन्ने तनाव किसानलाई भएन ।

एमाले वा कांग्रेस, जसको सरकार आउँदा पनि तिनै दुई/चार जनामात्रै हुन्छन् । निकै अघि पुनःकर्जाका लागि कागजात बुझाउँदा पनि पाइएन । तर, त्यहीँ वरिपरि भएका मानिसले पाइहाल्छन् । फलाम उद्योगमा पनि तिनीहरू नै छन् । सरकार परिवर्तन भयो । तर, लाभ तिनैले पाए । महासंघका मानिसहरू उनीहरूसँग सेटिङ मिलाइदिन्छन् । के–के गर्छन् । हामीले महासंघलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

हामीकहाँ त आफैं मल खोज, बीउ खोज, बोकेर ल्याऊ । अहिले नेपालमा आलु पनि बंगलादेशको च्यानल प्रयोग हुँदै भुटानबाटै आउँछ । हामीले पनि पहाडमा उत्पादन केन्द्रित भएर काम गर्दा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ ।

उद्योगीबाटै खडा हुन्छ समस्या

हाम्रा छाता संघहरूको पनि कमीकमजोरी छ । मोरङ व्यापार संघले उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघसँग मिलेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समस्याबारे कुरा गरेका थियौँ । ओलीजीले हामीलाई भन्नुभयो, ‘तपाईंको एउटा टिम बनाउनुहोस् ।’ म र भीम घिमिरेले त्यो बेलामा टिम बनाएर मोरङ, वीरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्जका अध्यक्षहरूसँग समन्वय गरी एउटा कार्यक्रम राख्यौँ र प्रस्तुती दियौँ । त्यसबेला अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलगायतसँग बालुवाटारमा बैठक गर्यौँ । त्यसपछि ओलीजीले उद्योग क्षेत्रमा के–कस्ता नीति हुनुपर्छ, जसबाट देश आर्थिक रूपमा अघि बढ्छ भन्ने विषयमा काम गर्ने भनेर अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा टिम गठन गर्ने बताउनुभयो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक वर्ष समय खेर फालिदिनुभयो । मेरो उहाँसँग चर्काचर्की पनि भयो । ‘हामीसँग यति धेरै समय छैन’ भन्यौँ ।

त्यसपछि प्रतिवेदन पनि बन्यो । अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो । तर, त्यो कार्यान्वयन भएन । उहाँले सो काम अघि बढाइदिएको भए अर्थमन्त्रीको रूपमा अन्तिमसम्म रहनुहुन्थ्यो । तर, उहाँ आफू पनि जानुभयो, देश पनि डुबाउनु भयो । यसमा महासंघको गल्ति भयो । महासंघमा पनि अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको दायाँबायाँ उद्योगी/व्यवसायीहरू नातेदार/गोतेदार हुनुहुन्छ । हामीहरू यहाँ ‘ग्राउण्ड लेभल’को समस्या राख्छौँ । तर, काठमाडौँमा भएका टाउकाहरूले त्यहीँ रहेका व्यापारीहरूको कुरामात्रै सुनिदिँदा समस्या भयो । घुमाईफिराइ चार/पाँच जना व्यापारीको मात्रै कुरा भइरहेको छ ।

एमाले वा कांग्रेस, जसको सरकार आउँदा पनि तिनै दुई/चार जनामात्रै हुन्छन् । निकै अघि पुनःकर्जाका लागि कागजात बुझाउँदा पनि पाइएन । तर, त्यहीँ वरिपरि भएका मानिसले पाइहाल्छन् । फलाम उद्योगमा पनि तिनीहरू नै छन् । सरकार परिवर्तन भयो । तर, लाभ तिनैले पाए । महासंघका मानिसहरू उनीहरूसँग सेटिङ मिलाइदिन्छन् । के–के गर्छन् । हामीले महासंघलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

मधेस आन्दोलनको बेलामा भैरहवा र वीरगञ्ज लगायत तराईका ठूला शहर बन्द भयो । तर, म व्यापार संघको अध्यक्ष हुँदा मैले विराटनगर नाका बन्द गर्न दिइनँ । मैले त्यसबेला मधेसवादी दललाई भनेको थिएँ, ‘जनता हामीसँग पनि छन् । तपाईंहरूसँग मात्रै होइन ।’

त्यसबेला राजेन्द्र महतो आएर आन्दोलन गरेर नाका बन्द गर्ने भनेका थिए । तर, मेरै कारणले उनले पनि नाका बन्द गराउन धर्ना दिन गएको बेला दुई घण्टामा उठाइदियौँ । त्यसबेला विराटनगरबाटै अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न सरकारलाई सहयोग मिलेको थियो । काठमाडौँले होइन, हामीले यहाँ लडेका कारण त्यसबेला हाहाकार हुन नपाएको हो । मोरङ व्यापार संघको यो उचाइ हो । आम मानिस यो संस्थासँग जोडिएका छन् ।

(रातोपाटी डटकमद्वारा विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी शारडाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)