प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिबेला भारत भ्रमणमा छन् । एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल भ्रणमा आउनु, त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जानु संयोगमात्र हो त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ । चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत टंक कार्की वैश्विकस्तरमा आइरहेको परिवर्तनको दबाबले पनि यस प्रकारको परिदृश्य देखा परेको हुन सक्ने बताउँछन् ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण, नेपालको परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिक अवस्थाबारे रातोपाटीले पूर्वराजदूत कार्कीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ । यो भ्रमणबाट हामीले कस्तो अपेक्षा गर्न सक्छौँ ?

यो नियमित भ्रमण नै हो । अहिले वैश्विक स्तरमा आइरहेको परिवर्तनको केही दबाब पनि होला । हिजोको विश्व व्यवस्था अन्तिम बिदाइको क्रममा छ जस्तो लाग्छ । शक्ति राष्ट्रहरुको समीकरणमा फेरबदल भइरहेको छ । ध्रुवीकरणको क्रममा स्वयं भारतले पनि यस प्रकारको दबाब भोगिरहेको अवस्था छ ।

अमेरिकासँग रणनीतिक योजना बनाएको भारत अहिले तटस्थ र असंलग्न नीतितर्फ फर्कन लागेको देखिन्छ । ‘प्रो–अमेरिका’ को भाव बोकेर भारत हिँडिरहेको जस्तो देखिँदैन । चीनदेखि लिएर भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तानसम्म करिब करिब तटस्थताकै बाटोमा हिँडेको देखिन्छ । तर, राष्ट्रसंघमा रुसलाई निन्दा गरेको प्रस्तावमा नेपालले समर्थन जनाएको देखिन्छ ।

विश्व परिवेशमा आइरहेको यस्तो परिवर्तनमा विचारको आदानप्रदानका लागि पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।

भू–रणनीतिक लक्ष्यका कारण एमसीसीका मामिलामा भारत तटस्थ बसेजस्तो देखियो । भू–रणनीतिक लक्ष्यमा अमेरिका र भारतबीच अलिअलि समानता भएका कारण पनि त्यस्तो भएको होला । पछिल्लो परिवर्तनलाई भारतले पनि हेरिरहेको होला । यो अवस्थामा एक अर्कालाई बुझ्ने अवसरका रुपमा यो भ्रमणलाई लिनुपर्छ ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकबारेको विवादपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही चिसोपन देखिएको थियो । कतिपयले यो भ्रमणले ‘आइसब्रेक’ भएको भनेर पनि व्याख्या गरेका छन्, त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ ?

सीमा विवादका सम्बन्धमा अहिले नै कुनै उपलब्धि हुन्छजस्तो लाग्दैन । संसदले नै ती भूभाग नेपालको हो भनेर नक्सा अनुमोदन गरिसकेको र संविधानको अंग बनाइसकेको अवस्थामा नेपाल अब त्यसबाट पछाडि फर्कने ठाउँ छैन । अर्कोतिर भारत पनि ती भूभागका सम्बन्धमा अहिले नै लचक बनिहाल्ने अवस्था देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा ती विषयमा कुरा उठ्न सक्छ । तर, कुनै उपलब्धि अहिले नै हासिल होला भन्ने लाग्दैन । बरु, युक्रेन मामिलापछि आएको परिवर्तनमा चीन–भारत सम्बन्ध पनि हिजोको जस्तो कटुतापूर्ण नभई सुधारोन्मुख दिशामा देखिन्छ । यस क्रममा जसरी नेपालको जमिन भू–रणनैतिक हिसाबले कब्जा गरिएको छ, भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा सुधार हुँदै गएमा उनीहरु ती भूमि सम्बन्धमा उदार हुन सक्छन् । जमिन नेपालकै भए पनि भू–रणनीतिक कारणले हामी बस्नुपरेको भन्ने उनीहरुको दलिल जो छ, चीन र भारतबीचको सम्बन्ध सुधार भएमा केही उदारता देखिन सक्छ । तर अहिले नै त्यसप्रकारको नतिजा आउला भनेर भनिहाल्ने अवस्था भने छैन ।

तपाईंले चीनका लागि नेपाली राजदूतको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विवादबारे चीनको धारणा के छ ?

त्यो भूभाग हुँदै मार्ग खोल्नेबारे जब भारत र चीनबीच समझदारी भयो, नेपालले आफ्नो ‘प्रोटेस्ट’ जाहेर गरिसकेपछि चीनका तर्फबाट हामीसँग ती भूभागका बारेमा रहेका प्रमाणहरु मागिएको थियो । ती भूभागका सम्बन्धमा कुनै प्रमाण रहे हामी पुनर्विचार गर्न सक्छौं भन्ने चिनियाँहरुको भनाइ थियो । तर, आफ्ना प्रमाणहरु चीनलाई देखाउन भने तदारुकता नदेखाइएको अवस्था छ । हामीले ‘प्रोटेस्ट’ मात्र गर्‍यौं, त्यसपछि चीनले जसरी प्रमाण देखाउनुस्, हामी पुनर्विचार गर्न सक्छौं भन्यो तर हामीले चीनलाई प्रमाण देखाउन चासो राखेनौं । पहिला भारतसँगको दुई पक्षीय बैठकमा कुरा गरौं, अनि चीनसँग आवश्यक परे गरौंला भन्ने पनि सोचाई होला ।

हाम्रो संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउनु, त्यसको लगत्तैजस्तो प्रधानमन्त्री देउवा भारत जानु संयोगमात्र होला ?

‘ग्लोबल अर्डर’ अहिले परिवर्तनका क्रममा छ । त्यसले उत्पन्न गरेको दबाबको परिणाम हो भन्ने लाग्छ मलाई । यद्यपि, छिमेकी मुलुकहरूबीच यस्तो भ्रमण आदानप्रदानलाई स्वाभाविक र सामान्य रुपमा लिइन्छ ।

अहिलेको परिस्थिति, भूराजनीतिक अवस्थामा भारतसँग हाम्रो अपेक्षा कस्तो छ ?

भारतले हामीलाई उसको प्रभाव क्षेत्र वा ‘स्याटेलाइट स्टेट’ का रुपमा नलियोस् । भारत विकसित मुलुक हो, नेपाल सानो र गरिब छ । दुई देशबीच सांस्कृतिक, सामाजिक सम्बन्ध छन् । त्यसका बाबजुद सार्वभौम भनेको सानो होस् या ठुलो मुलुक होस्, सबैको समान हुन्छ भन्ने आदर्शलाई मात्र भारतले मानिदिए पुग्छ । त्यो ढङ्गले नेपालसँग व्यवहार गर्‍यो भने भारतसँग हाम्रो कुनै गुनासो रहँदैन ।

भारतमा पनि दुईवटा धार छन् । एउटा धार ‘आदर्श भारत’ छ जो, नेपालसँग सहअस्तित्वको सम्बन्धमा बस्न चाहन्छ । अर्को धार भनेको ‘बाबुसाहेब भारत’ छ । त्यसमा समस्या छ ।

नेपाल–भारतबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदान हुँदा ‘अब नेपालसँग भारतले के लिने हो !’ भन्नेखालको आशंका कताकता बढ्ने गर्दछ । यो पटकको भ्रमणमा पनि त्यस्तो कुनै सम्भावना छ ?

त्यो हदसम्म त अहिले केही नहोला । दबाब त हुन्छ नै । अस्ति चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउनुभन्दा एक घण्टा अघिमात्र अमेरिकी राजदूतले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरे । यस्ता दबाबहरु हुन्छन्, भित्र कताकता दबाबहरु देखिन्छन् । भारतीयहरुमा पनि यस्ता दबाब, चासो होलान् । हामी जति असंलग्नता र तटस्थताका आदर्शमा बस्छौँ, तेस्रो मुलुक सशंकित हुने वातावरण कम हुन्छ ।

रह्यो भारतसँगको कुरा, अहिले त्यति ठुला र महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौता हुने अवस्था छैन र त्यो खालको तयारीको कुरा पनि सुनिएको छैन ।

तपाईंले असंलग्नता र तटस्थताको कुरा गर्नुभयो, त्यो त हामीले युक्रेनको मामिलामै तोडिसकेको होइन र ?

युक्रेनको मामिलामा त नेपालको उत्ताउलोपन हो त्यो । त्यसमा असंलग्ता र तटस्थताको मामिलामा नेपाल चिप्लिएकै हो । अहिले गठबन्धन सरकार छ, यस्तो सरकारले त त्यस्ता कुटनीतिक सिद्धान्तलाई अझ दृढताका साथ पालन गरेर जानुपर्ने हो । गठबन्धन सरकारको न्यूनतम मूल्य, मान्यतालाई पनि पालन गर्ने काम भएन युक्रेनको मामिलामा । असंलग्नता भनेको प्रतिबद्धतामात्र नभएर अभ्यासमा पनि देखिनुपर्छ ।