नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा दूतावासमा दिवाभोजसहितको औपचारिक कार्यक्रमै राखेर प्रवासी नेपालीहरुको गुनासो सुन्ने पुरानै प्रचलन हो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणमा उक्त परम्परा तोडिएको प्रवासी नेपालीले गुनासो गरेका छन् ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा प्रवासी नेपाली संगठनका प्रमुखहरुसँग प्रधानमन्त्रीले भेटघाट गर्ने र औपचारिक कार्यक्रमकै आयोजना गर्ने प्रचलन रहँदै आएको थियो । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष ठाकुर खनालले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत आउँदा हामीले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्रमार्फत मागहरु राख्ने गरेका थियौं । तर, दूतावासले यसपालि औपचारिक कार्यक्रम राखेन । यसमा हाम्रो गुनासो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग होइन, नेपाली दूतावास र प्रधान कार्यालयसँग छ । भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीप्रति हाम्रो सम्मान छ ।’

भारतमा कार्यरत प्रवासी नेपालीका विभिन्न संगठन छन् । नेपाली काँग्रेस निकट जनसम्पर्क समिति छ भने एमाले निकट प्रवासी नेपाली संघ छ । त्यस्तै माओवादी निकट अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च छ भने नेकपा मसाल निकट मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च भारतमा क्रियाशील छ ।

प्रवासी नेपालीका यी सबै संगठनका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँग मञ्च सेयर गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । यस अवसरमा नेपाली दूतावासमा दिवाभोजसमेत गर्ने गरिएको छ ।

मूलप्रभाव अखिल भारत नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष ठाकुर खनालले शुक्रबार रातोपाटीसँग भने, ‘हामी संगठनका प्रमुखहरुलाई दूतावासमा भेटघाटका लागि बोलाइएको छ, तर विगतको जस्तो मागपत्र पेश गर्ने औपचारिक कार्यक्रम नराखिएकोमा दूतावासप्रति हाम्रो गुनासो छ ।’

नेपाली कागजातलाई भारतमा वैधानिकता दिन माग

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रवासी नेपालीका मागचाहिँ के–के छन् त ? रातोपाटीको प्रश्नमा खनालले भने, ‘प्रवासी नेपालीलाई आगामी चुनावमा मताधिकार दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो पुरानै माग हो । हामीले भारतमै बसेर नेपालमा भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।’

भारतमा कार्यरत नेपालीहरुले बैंक खाता खोल्न वा रासन कार्ड आदिका लागि भारतीय आधार कार्ड अनिवार्य गरिएको बताउँदै खनालले अगाडि भने, ‘नेपाल सरकारले जारी गरेका नागरिकता एवं सरकारी डकुमेन्टलाई भारतमा मान्यता दिइयोस् भन्ने हाम्रो अर्को माग छ । नेपाली डकुमेन्ट देखाएर भारतमा बैंक खाता खोल्न र रासन कार्ड लिन पाइयोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

यी लगायत प्रवासी नेपालीहरूका धेरैवटा मागहरु रहेको तर पहिले बुझाइएको मागपत्रको अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको खनालले बताए । उनले भने, ‘पुरानै ज्ञापनपत्रमा मिति फेरेर बुझाउँदा हुने स्थिति छ ।’