अन्ततः बीमा कम्पनीहरू अनिवार्य पुँजी वृद्धि दबाबमा परेका छन् । बिहीबार एक निर्णय गर्दै बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्तापुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको साढे २ अर्ब रुपैयाँ तोकिदिएको हो । यस्तो न्यूनतम पुँजी चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा पु¥याउने गरी एक महिनाभित्र क्यापिटल प्लान समेत पेश गर्न समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देश गरेको छ । यसको चर्को दबाबमा यतिखेर बीमा कम्पनीहरू परेका छन् ।

‘बीमा कम्पनीहरूको पुँजी कम छ, दायरा तथा दायित्व चाहिँ बढ्दै गएको छ । तर, कम्पनीहरू कमजोर बन्दैछन् । कम्पनीको मुनाफा घट्दैछ, प्रशासनिक लागत बढ्दैछ । क्षमता बढ्न सकेको छैन,’ बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यराज सिलवालले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउनकै लागि पुँजी वृद्धि नीति ल्याइएको हो ।’

निकै लामो समयसम्मको गृहकार्यपछि मात्र पुँजी वृद्धिको निर्णय लिइएको बताउँदै अध्यक्ष सिलवालले कुनै पनि हालतमा यो निर्णयबाट समिति पछि नहट्ने ठोकुवा समेत गरे । ‘पुँजी पुग्नेले पुर्‍याउँछन्, नपुग्ने वा पु¥याउन नसक्नेहरू मर्जरमा जान्छन् । तर, यो नीतिबाट ब्याक हुन्नँ,’ अध्यक्ष सिलवालले भने ।
आफूले तत्काल कुनै नयाँ जीवन तथा निर्जीवन कम्पनीहरू दर्ता नगर्ने जानकारी दिँदै सिलवालले तोकिएको अवधिभित्र चुक्तापुँजी वृद्धि योजना ल्याउन र पु¥याउन नसके मर्जरमा जान बीमा कम्पनीहरूलाई आग्रह गरे । 

फोर्स मर्जर दबाब दिँदैछ समिति ?
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल पुँजी वृद्धि नीति बीमा कम्पनीहरूको संख्या घटाउनकै लागि ल्याइएको बताउँछन् । संख्यात्मक वृद्धि भएपनि बीमा कम्पनीहरूको गुणात्मक वृद्धि हुन नसकेकाले बाध्य भएर पुँजी वृद्धिको नीतिमा जानुपरेको उनको भनाइ छ । 

‘डेढ दर्जन हारहारीमा जीवनबीमा कम्पनीहरू छन् । सोही परिमाणमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू पनि छन् । तर, प्रभावकारिता छैन । आवश्यकता अनुसार बीमा कम्पनीहरूले सेवा तथा पहँुच विस्तार गर्न सकेका छैनन् । कम्पनीहरूले आम सर्वसाधारणमा बीमाको प्रत्याभूति दिन समेत सकेका छैनन् । संख्या मात्र बढी भएर के काम ?’ बीमा कम्पनीहरूको क्षमता अविवृद्धि गर्नकै लागि पुँजी वृद्धिको नीति लिइएको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘फोर्स मर्जर नै नभनौं । तर, सहज मर्जरका लागि समितिले उत्प्रेरित गरेको हो । कि त पुँजी पु¥याउनु प¥यो, कित मर्जर रोज्नुप¥यो,’ उनले भने ।

तर, तत्काल मर्जरका लागि त्यस्तो कुनै ठोस् नीति वा कार्यक्रम नल्याइएपनि चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजनामाथि छलफल गरेर देखिएका अप्ठ्यारा फुकाउन समिति तत्पर रहेको उनले रातोपाटीसँग बताए । 

यता सगरमाथा इन्स्योरेन्सका कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) समेत रहेका नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री पुँजीवृद्धि नीति ठीक भएपनि तोकिएको समय अपुग र असान्दर्भिक भएको बताउँछन् । समितिले पुँजी वृद्धिका लागि जुन आर्थिक वर्ष भित्रको समय दिएको छ : यो छोटो समय निकै छोटो र असान्दर्भिक समेत भएको उनको भनाइ छ । यसका लागि कम्तिमा पनि ८ देखि १० महिना चाहिने र मर्जका लागि सहुलियत तथा आकर्षक प्याकेज चाहिने उनले बताए । 

‘पुँजी वृद्धिका लागि कम्पनीहरू मर्जरमा जानुको विकल्प छैन, तर कसरी जाने र आधार के भन्ने विषयहरू छन् । बीमा समितिले संचालक, सीईओ लगायत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि बोलेपनि कर तथा सेवा शर्तहरूबारे केही बोलेको छैन । यसको पनि व्यवस्था भए मर्जरका लागि वातावरण बन्ने थियो,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन कसलाई कति आवश्यक ?
हाल दर्तामा रहेका १८ वटा जीवन बीमा कम्पनी र १८ वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये एउटामात्र कम्पनीको तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी पुग्ने देखिन्छ । जीवन बीमातर्फ हाल ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी पु¥याउने एउटामात्र कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी ७ अर्ब १९ करोड ९९ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो समितिले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजीभन्दा २ अर्ब १९ करोड माथिले नै बढी हो । बाँकी अन्य १७ वटा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ तल नै छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूतर्फ भने एउटैको चुक्ता पुँजी पुग्ने देखिदैन । कुल १८ निर्जीवन कम्पनीहरूमध्ये सबैको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँभन्दा तल नै रहेको छ । निर्जीवनतर्फ सबैभन्दा बढी पुँजी भएको शिखर इन्स्योरेन्सको समेत जम्मा १ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख २४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यहीँ कम्पनीलाई पनि तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याउन थप २१ करोड ३९ लाख १८ हजार रुपैयाँ चाहिने देखिन्छ । 

चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन कुन कम्पनीलाई कति अपुग ?

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू