प्रहरी प्रधान कार्यालयले जवान, सहायक हवल्दार र हवल्दारको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउन गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीले पनि नेपाली सेनामा जस्तै बिल्लादार जवानहरूलाई १६ वर्षमा पेन्सन सुविधा दिन प्रस्ताव गरेको छ । दुवै संगठनको प्रस्तावमाथि गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले जवान, सहायक हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारलाई १६ वर्षमा, जुनियर अधिकृत (असई, सई र वरिष्ठ सई)लाई १८ वर्षमा र इन्स्पेक्टर भन्दा माथिका अधिकृतलाई २० वर्षमा पेन्सन दिन प्रस्ताव गरेको छ । पेन्सन अवधि घटाएर नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको प्रहरी प्रवक्ता (एसएसपी) विष्णु कुमार केसीले रातोपाटीलाई बताए । एसएसपी केसीले भने, ‘तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको मनोवल बढाउन हामीले सो प्रस्ताव पेश गरेका हौं ।’ 

गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएमात्र सो प्रस्तावले पूर्णता पाउँछ । तल्लो दर्जालाई १६ वर्षमा पेन्सन सुविधा दिएपनि उनीहरुले ४ वर्षपछि मात्र पेन्सन लिन पाउने प्रहरीको प्रस्ताव छ । एकजना जवानले १६ वर्ष जागिर भएपछि राजीनामा दिन पाउँछन् । तर, उनले नियमित पेन्सन पाउन ४ वर्ष कुर्नुपर्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना अधिकृतले रातोपाटीसँग भने, ‘बीचको ४ वर्षमा जागिर छाडेर अरु पेशा व्यवसाय गर्न र विदेश जान पाउँछन् अनि, जागिर शुरु गरेको २० वर्ष भएपछि उनीहरुको पेन्सनपट्टा बन्छ ।’ 

सानो दर्जामा त्यसरी चाँडो पेन्सन सुविधा दिँदा राज्यकोषमा थप भार नपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निष्कर्ष छ । जागिर छाड्दा बिचको चार वर्ष उनीहरुले तलव र पेन्सन दुवै पाउँदैनन् । पेन्सनमा जाने कर्मचारीले पाउने रकमबाट नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई तलव दिन सकिने हुनाले नयाँ भर्नामा समेत राज्य कोषलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रक्षेपण छ ।  

जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मका कर्मचारीले पेन्सन हुने बेलासम्ममा अन्तिम तलब ग्रेड सहित ३० हजार ४ सय १८ रुपैयाँ पाउँछन् । तर, नयाँ भर्ना हुने प्रहरीलाई जवानको सुरु स्केल २२ हजार ६८० उपलब्ध गराउँदा पुग्छ । त्यसो गर्दा एकजना जवान बराबर ७ हजार ७३८ रुपैयाँका दरले राज्यलाई बचत हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । 

२०७५ भन्दापछि चार वर्षको अवधिमा १६ देखि २० वर्ष जागिर भएका १ हजार ३७ जनाले राजीनामा दिएका छन् । सोही अनुपातमा आगामी दिनमा प्रहरी कर्मचारीहरुले पेन्सन सुविधामा राजीनामा दिएपनि  चार वर्षमा राज्यकोषमा ९ करोड ६२ लाख ९१ हजार बचत हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निष्कर्ष छ । 

अहिले जवान र अधिकृत सवैले २० वर्ष जागिर पूरा भएपछि मात्र पेन्सन लिन पाउँछन् । तर, नेपाली सेनामा चाहिँ १६ वर्ष जागिर भएपछि पेन्सन सुविधा सहित जागिर छाड्न पाउने व्यवस्था छ । १६ वर्षमा जागिर छाड्न र पेन्सन सुविधा लिन पाउने गरी नियमावली संसोधन भए पुराना प्रहरीले राजीनामा जाँदा शिक्षित युवा भर्ना हुने र रोजगारी बढ्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निष्कर्ष छ । ‘देशमा रोजगारी बढ्छ र संगठनलाई युवा जनशक्ति प्राप्त हुन्छ’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना अधिकृत भन्छन् । 

सशस्त्रको पनि समान प्रस्ताव 

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले पनि १६ वर्षमा पेन्सन सुविधा दिन गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको प्रस्ताव समान छ ।  बिल्लादार जवानहरूले १६ वर्षमा राजीनामा दिन पाउने तर,  २० वर्षमा मात्र पेन्सन खान पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको सचिवालयका एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । 

इन्स्पेक्टर र सोभन्दा माथिका अधिकृतले २० वर्षमा पेन्सन पाउने सशस्त्रको प्रस्ताव छ । नेपाली सेनामा सो व्यवस्था यसअघि नै लागू भैसकेको छ ।