नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन शनिबार हुँदैछ । निर्वाचनमा ८ जनाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने महासचिवमा ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । एक सिटका लागि हुने बागमती प्रदेशको उपाध्यक्षमा ४ जना र कोषाध्यक्ष पदका लागि तीन जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

यसपटकको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलका गठबन्धनको बृहत् लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, समावेशी तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेनिकट देखिएको प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूह प्रमुख प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । यी दुई समूहबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

कुल ९ हजार ७ सय मतदाता रहेको बारको निर्वाचनमा करिब ७ हजार ५ सयको हाराहारीमा मत खस्ने अनुमान गरिएको छ । यही सेरोफेरोमा रहेर बारमा आफ्नो समूहको उपस्थिति किन आवश्यक छ ? बारको चुनाव जित्ने एजेण्डाहरु के के छन् ? चुनावी अंकगणित कस्तो छ ? यिनै विषयमा हामीले दुवैतर्फका अध्यक्षका प्रत्याशीसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ बारको अध्यक्षका प्रमुख प्रत्याशीसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –

घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्छौँ, महाभियोग पारित गर्न दबाब दिन्छौँ

–​विष्णुमणि अधिकारी, प्रगतिशील समूह

हाम्रो पहिलो एजेण्डा भनेको न्यायालय शुद्धीकरणको अभियानमा अब हामीले भावी आन्दोलनको स्वरूप के कस्तो हुने भन्ने बाटो तय गर्छौँ । अहिले नेपाल बारको निर्वाचनका कारण आन्दोलनले केही समय विश्राम लिएको मात्रै हो । हामी निर्वाचित हुनासाथ हरेक प्रदेशमा सम्मेलन गर्नेछौँ, त्यो सम्मेलनको नाम न्यायालय शुद्धीकरण विशेष सम्मेलन हुनेछ । त्यहाँबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा हामी न्यायालय भ्रष्टाचारमुक्त, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी आदि बनाउने लक्ष्यमा हिँड्नेछौँ ।

पहिले दुईवटा समूहबाट चुनाव लड्ने कुरा थियो । एउटा प्रगतिशील सोच भएका पेसागत समूह, जो हामी हौँ र अर्को लोकतान्त्रिक समूह । त्यो प्रगतिशील समूहभित्र विशुद्ध पेसागत हकहितलाई बोकेर अगाडि बढ्ने, मर्यादित बार र पेसागत तथा व्यावसायिक बार बनाउने एउटा एजेण्डा । र, अर्कोचाहिँ नेपालको संविधानको प्रस्तावना हेर्नुभयो भने समाजवादउन्मुख भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ, समाजवाद प्रगतिशील सोच भएकाहरूले ल्याउने कुरा हो । यो सबै पेसागत हकहितमा लागि पर्ने सारा कानुन व्यवसायीको समूह हो । कानुन व्यवसायीको भेलाबाट गठन भएको समूह हो यो, यो कुनै पार्टी विशेषका समूह वा कमिटीबाट आएको समूह होइन । आस्थाको हिसाबले केही कुरा लुकाउनुपर्ने अवस्था छैन । कुनै पार्टीसँग आबद्धता भएका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता होला, तर त्यहाँ सबै व्यक्तिहरूको उपस्थिति छ ।

अहिले ९ हजार ७ सय मतदाता छन् । मेरो विचारमा ७ हजार पाँचसय जति मत खस्छ होला । हाम्रो समूह ४ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर जित्नेछौँ । हामीले भोट माग्दा पनि प्यानललाई नै भोट दिन आग्रह गरेका छौँ र यदि प्यानललाई भोट नदिने हो भने भोलि सुधारका काम गर्न अप्ठेरो पर्छ, त्यसकारण प्यानललाई नै जिताएर न्यायपालिका शुद्धीकरण र पेसागत संस्था बनाउन सहयोग गर्नुहोस् भनेका छौँ । काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन पनि हामी सबैले जित्नैपर्छ भनेका छौँ र हामी विश्वस्त छौँ कि हामी सबैले जित्नेछौँ ।

अर्को बृहत् लोकतान्त्रिक समूह छ, त्यहाँ पनि नेपाली काँग्रेससँग आस्था राख्ने साथीहरूको बाहुल्यता होला । तर त्यहाँ पनि अन्य राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने साथीहरू पनि सहभागी हुनुभएको छ । प्रजातान्त्रिक विचारधारा बोक्ने साथीहरूको डिएलए भन्ने संगठन थियो, त्यही संगठनले नेतृत्व गरेर अहिले सत्ता गठबन्धनसँग बारलाई किन ठ्याक्कै मिलाउनु पर्‍यो ? अहिले हामीलाई धेरैले सोध्छन् कि सत्ता गठबन्धनका त सबै मिलिसक्नु भयो, अंकगणितले के भन्छ भनेर ? तर बारको निर्वाचनमा यस्तो अंकगणित गौण हुँदो रहेछ । किनभने त्यही सत्ता गठबन्धनकै कारण हाम्रो समूह बारको निर्वाचनमा विजयी हुँदैछौँ ।

कसरी भन्नुहोला भने सत्ता गठबन्धनका सबै मिलेर बारमा चुनाव लडेको कुरा सारा कानुन व्यवसायीलाई चित्त बुझेको छैन । बार भनेको त वाचडग हो नि । बार भनेको त स्थायी प्रतिपक्ष हो र सरकारका गलत कामका विरुद्ध त उभिनुपर्ने हो नि । तर त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने बार चाहिँ सत्ता गठबन्धनसँग जोडी मिल्ने गरेर आफ्नो उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यही कारणले आम मतदाताले प्रगतिशील सोच भएका हामीहरूलाई मत दिनुहुनेछ र हामी बारको चुनावमा जित्दैछौँ ।

भ्रष्टाचारमुक्त हुँदैमा मात्रै पनि न्यायालयको सामर्थ्य बढ्दैन । यसका लागि न्यायाधीशहरूको क्षमता पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ । न्यायालयमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरू पनि अब कसैका कोटका खल्तीबाट नियुक्त हुने होइन कि नेपाल बार एसोसिएसनसहितका सदस्य रहने गरी विज्ञहरूको एउटा समूह बनाएर रोष्टर तयार गर्ने र उक्त रोष्टरकै आधारमा विज्ञ व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने गरी सुधारको पहल हामीले गर्नेछौँ ।

जिल्ला अदालतमा त प्रतिस्पर्धाकै माध्यमबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने व्यवस्था छँदैछ, उच्च र सर्वोच्चमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि रोष्टर बनाइनुपर्छ भनेर वातावरण तयार गर्नेछौँ । यी काम गर्नका लागि हामी निर्वाचित भएर जानुपर्छ ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, एमसीसीमा भएका प्रावधानहरूका विषयमा हामी कानुन व्यवसायी नै बताउन सक्दैनौँ । राजनीतिक दलका नेताहरूले आफू अनुकूलको व्याख्या गर्नुहुन्छ, हामी कानुन व्यवसायीले त्यसलाई थपडी बजाएर समर्थन गर्ने कि हामीले एमसीसी र एमसीसी जस्ता देशमा भएका सन्धि र सम्झौताहरूको बारेमा बुझ्न सक्ने सक्षम कानुन व्यवसायी बनाउन सक्नुपर्‍यो, बन्न सक्नुपर्‍यो । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको बारेमा सुझाव दिन सक्ने विज्ञ कानुन व्यवसायी बनाउनुपर्‍यो ।

नेपाल डब्लुटीओको सदस्य भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवसाय, आयात निर्यात आदिमा समस्या परेमा पनि त्यसका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बहस गर्न सक्ने सबल कानुन व्यवसायी बनाउने कुरामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ । त्यसका लागि स्वदेश तथा विदेशमा तालिम, सेमिनार, वर्कशप आदि गर्नेछौँ ।

कानुन व्यवसायीहरूको कार्यक्षेत्र बिस्तार गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । अहिले ७५३ स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहमा सरकारले प्रशस्त अधिकार पनि दिएको छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति पनि छ, तर जनप्रतिनिधिलाई कानुनी ज्ञानको अभाव छ । त्यसकारण हाम्रा कानुन व्यवसायीलाई त्यहाँ भूमिका दिने गरी ७५३ वटै पालिकामा कानुन व्यवसायीको भूमिकाको खोजी हामी गर्नेछौँ ।

अहिले तत्कालका लागि भूमिकाको खोजी मात्रै हो । पालिकामा कानुन व्यवसायीले पर्याप्त समय दिने मोडालिटीको खोजी हामी गर्नेछौँ । हामीले अहिले नै भनेर त हुँदैन, तर बिस्तारै स्थानीय तहमै कानुन व्यवसायीको रोजगारीको पनि पालो आउँछ । तर अहिलेका लागि पहिले स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनसक्ने कानुन व्यवसायीको रोष्टर बनाउन सकिन्छ र त्यो रोष्टरमा भएको कानुन व्यवसायीले काम पर्नासाथ तुरुन्त त्यहाँ गएर कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने कुरा हुनसक्छ । त्यसका लागि हामीले पहल गर्नेछौँ ।

अर्धन्यायिक निकायमा जस्तै वन कार्यालय, मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यी कार्यालयहरूले फैसला गर्छन् । हामीले त्यहाँ पनि बेञ्च बन्नुपर्छ भनेर पहल गर्नेछौँ । फैसला गर्ने अधिकार कानुनले दिएपछि त्यहाँ पनि वकिलले बहस गर्न पाउनुपर्छ तब मात्र त्यहाँ न्यायको प्रतिनिधित्व हुन्छ । कानुन व्यवसायीको क्षेत्र बिस्तारका लागि यी क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा कानुन व्यवसायीको क्षेत्र बिस्तारका लागि पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।

हाम्रो मुख्य एजेण्डा भनेको नवप्रवेशीलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने नै हो । वर्षेनी हजारौँ कानुन व्यवसायीले बार काउन्सिल परीक्षा पास गर्नुभएको छ । उहाँहरू हामी पुराना पुस्ताका भन्दा अध्ययन र अनुसन्धानमा अब्बल हुनुहुन्छ । उहाँहरू रिसर्च ओरियन्टेड हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरुमा व्यवहारिक ज्ञान वा कन्फिडेन्सको अभाव हुनसक्छ ।

अब बारले यी सबैलाई जोड्ने काम गर्नेछ । हिजोका दिनमा बारले मेरो भाइ भतिजा, छोरा छोरीलाई राखिदिनुपर्‍यो भनेर वरिष्ठका ल फर्ममा अनुनय विनय गर्थे, अब त्यो दिनको अन्त्य हामीले चाहिरहेका छौँ । हामी के चाहन्छौँ भने बारले नै संस्थागतरुपमा कानुन व्यवसायीलाई आह्वान गरेर लिष्टिङ गर्छ, आएका आवेदनका आधारमा रोष्टर बनाउँछ र जो कानुन व्यवसायीमा स्थापित हुन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई काम सिक्ने वातावरणको निर्माण गरिदिन्छ । हामी कानुन व्यवसायी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको ल फर्मको रोष्टर तयार पार्नेछौँ । त्यसपछि नवप्रवेशी कानुन व्यवसायीलाई हामीले पारिश्रमिकसहित ती ल फर्ममा स्थापित गर्नेछौँ, हाम्रो नारा यो पनि छ ।

बारले अनुरोध गरेपछि वरिष्ठ कानुन व्यवसायी ज्यूहरूले पनि मान्नुपर्छ । बारको अनर उहाँहरूले गर्नुपर्छ । तत्कालै बाध्यात्मक भन्ने त छैन, तैपनि हामी यसलाई बाध्यकारी बनाउने पक्षमा छौँ । यसले नवप्रवेशी कानुन व्यवसायीलाई पेशा व्यवसायमा रहन मद्दत गर्छ र आश देखाउँछ । 

कुनै समय प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई संविधान, कानुन कहीँ नभएको पद मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भनेर सबै राजनीतिक दल मिलेर दिए । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भन्ने पद पनि थिएन । हुन त पछि संविधान सभाको निर्वाचन नै गराउनुभयो, त्यो सकारात्मक कुरा हो । तर जुन बाटो अवलम्बन भयो, त्यो गलत थियो । गलत प्रक्रियाबाट काम सुरु गर्नुहुन्न भन्ने कुरा त हामीले त्यतिबेला नै भनेको हो । हाम्रो मुख्य कुरा भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन नै हो, न्यायिक स्वच्छता, निष्पक्षता नै हो । त्यतिबेला पनि बारमा सबै राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने कानुन व्यवसायी त थिए नै तरपनि नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसको विरोध गर्‍यो । विवादास्पद छविका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्ने बेलामा सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर नियुक्त गरे । बारले त्यसको पनि विरोध गर्‍यो ।

बारको प्रकृति नै कस्तो हुन्छ भने यो स्थायी प्रतिपक्ष हो । बारको काम त पहरेदारी संस्था नै हो । तर यसलाई स्थायी प्रतिपक्षीकै रूपमा पनि लिइन्छ । त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने बारमा रहेका कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारी कुनै राजनीतिक दलमा आस्था राख्दैमा, कुनै राजनीतिक पार्टीसँग हाम्रो कुनै विचार मिल्दैमा बारले त्यही राजनीतिक दलको विचार बोक्नुपर्छ भन्ने छैन । कुनै एउटा कानुन व्यवसायीको कुनै एक राजनीतिक दलसँग आबद्धता छ भन्दैमा बारमा जानै नहुने भन्ने होइन । जसरी हामी मन्दिरमा जाँदा जुत्ता खोलेर जान्छौँ, त्यसैगरी नै बारमा जाने बेलामा राजनीतिक दलप्रति रहेको आस्था खोलेर बारमा प्रवेश गर्नेछौँ । राजनीतिक वा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, आबद्धताको गन्ध बारको क्रियाकलापमा आउनु हुँदैन ।

मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म कुनै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा छैन । मेरो आस्था छ कुनै पार्टीसँग । म उक्त पार्टीलाई भोट हाल्न सक्छु भने त्यो मेरो अधिकारको कुरा भयो । हामी त अझ कानुन व्यवसायी, स्वभावैले हामी त मुलुकको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुराको अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यक्षेत्रको दायराभित्र पर्छौँ । संविधान निर्माणमा पनि हाम्रो केही न केही भूमिका भइरहेको हुन्छ । हामी त्यस विषयका ज्ञाता हौँ । त्यसकारण हाम्रो आबद्धता र आस्था नहुने भन्ने होइन । आस्था नै छैन भनियो भने त्यो झूटो हुन्छ । तर त्यो आस्था बारमा हुनु हुँदैन र हुँदैन पनि । बार एउटा सबै आस्थाहरूको पुञ्ज हो । त्यसकारण बारलाई पेशागत, मर्यादित र विकृति, विसंगतिरहीत न्यायपालिका बनाउने थलो पनि हो ।

त्यसकारण हाम्रो समूह के कुरामा प्रष्ट छ भने राजनीतिक पार्टीहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । हामीले मेची देखि महाकाली जाँदा सुनेका, देखेका र पाएका सुझाव यही नै हो । किनभने यति धरै विवादित भइसकेपछि त्यति ठूलो पदमा बसेको व्यक्ति फेरि फर्केर न्यायालयमा आउनु हुँदैन । यो विषय त नेपाल बारको सम्मेलनले नै स्पष्ट गरिसकेको कुरा हो र बारको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा लैजानु सबैको कर्तव्य हो । त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ । महाभियोग पारित हुन नदिने राजनीतिक दलहरूप्रति पनि हामी खबरदारी गर्नेछौँ ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन नदिने आशंका किन देखिइसक्यो भने महाभियोगको प्रस्ताव उपर भोलिबाट छलफल हुँदै थियो तर आज नै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरियो । त्यसैले यस्तो किसिमको फोहोरी राजनीति हुनु हुँदैन । यो जसरी आयो, त्यसरी नै पारित हुनुपर्दछ । बारको सम्मेलन र सारा कानुन व्यवसायीले के भनेका छन् भने उहाँले पुनः न्यायालयमा र सार्वजनिक पदमा फर्किने अवस्था हुनु हुँदैन । राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नो कुरा होला, पारित गर्ने नगर्ने संसद्को कुरा होला । त्यसमा हाम्रो दबाबका कारण उहाँहरूले पारित गर्नुभयो भने ठिकै हो । पारित गर्नु भएन भने पनि बारको प्रष्ट मान्यता छ कि अब उहाँ पुनः न्यायपालिका फर्किने र राज्यको सम्मानित पदहरूमा फर्किने अवस्था आउनु हुँदैन । त्यो म र हाम्रो समूहको स्पष्ट दृष्टिकोण हो ।

बारमा २० औँ हजार कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ । अहिले मतदाता मात्रै ९ हजार सातसय हुनुहुन्छ । कानुन व्यवसायी भनेको सामाजिक अभियन्ता, सामाजिक रूपान्तरणका लागि लड्ने योद्धाको पगरी पाउनु पर्नेमा बिचौलिया र दलालको पगरी पाइरहेका छन् । तर केही सीमित खराब कालोकोटेका कारण सबैलाई त्यसमा पिस्न मिल्दैन । यसका विरुद्ध पनि बारको कानुनमा के के सुधार गर्नुपर्छ हामी त्यो कुराको सुधार गर्नेर्छौँ ।

बारले सम्मेलनबाट घोषणा गरेको २४ बुँदेमा न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको विषय पनि छँदैछ । भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालय, बिचौलिया र दलालमुक्त बार बनाउनेदेखि लिएर कानुन व्यवसायीका पेशागत हक हित, अहिले भर्खर सुरुवात भएको कल्याणकारी कोषलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने कुरादेखि लिएर विषयहरू छन् । यो सबै कानुन व्यवसायीको साझा दस्तावेज हो र यसको कार्यान्वयनमा हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ ।

देश दौडाहामा हामीले के पायौँ भने नेपाल बार केन्द्रमुखी भयो । देश संघीयतामा गयो तर बार संघीयतामा जान सकेन । नेपाल बार पनि केन्द्रीकृत हुनु हुँदैन । विधान संशोधन गरेर अधिकार सम्पन्न उपाध्यक्ष बनाउनुपर्छ र प्रदेशको जिम्मा उहाँहरूलाई दिनुपर्छ भनेर भनेका छौँ, हामी त्यो कुरालाई सम्बोधन हुने गरी विधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नेछौँ ।

अर्को वरिष्ठ दिने कुरामा पनि अन्याय भएको छ । इमानदारिता र नैतिकतामा रहेर जिल्ला अदालतमा बहस गरेकालाई वरिष्ठ नदिने ? त्यो कुरामा पनि अन्याय भएको छ । हामी त्यस कुरालाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ ।

अहिले धेरैले औँला उठाउने विषय भनेको उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने व्यक्तिको विषयमा हो । अब हामी बारमा गइसकेपछि न्यायाधीशका लागि लायक व्यक्तिहरूको रोष्टर नै बनाउने छौँ । रोष्टर बनाउन विज्ञ समूह गठन हुन्छ र त्यहाँ बारका पदाधिकारी सदस्य रहनेछन् । अनि रोष्टर बनाउँदा पेशागत निरन्तरता, विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता, बारका कार्यक्रमहरूमा संलग्नता, कानुनी सहायतामा भएको योगदान यी सबै कुरालाई हेरेर रोष्टर बनाउन सहयोग पुग्छ । तर सबै समस्याको समाधान नै भइहाल्छ भन्नेचाहिँ होइन । तर रोष्टर बनाएपछि धेरै हदसम्म त्यो समस्याको समाधान हुन्छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा बिस्तारै जाने भनेको त परीक्षा प्रणालीमै जानुपर्ला, तर तत्कालका लागि रोष्टर बनाउने भनेको कुरा पनि ठूलो कुरा हो । तर तत्कालका लागि सुधारको एक खुड्किला के हुनसक्छ भने बालुवाटार वा प्रतिपक्षको घरमा बसेर कोटको खल्तीबाट नामलिष्ट लगेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्छ र हामी त्यो बन्द गराउन प्रयास गर्छौँ ।

हामीले के प्रतिबद्धता गरेका छौँ भने हामी बारमा आइसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति अन्य पदमा जाने छैनौँ । पूरा कार्यालय बारमै बसेर काम गर्नेछौँ । कुनै पनि लाभको पद वा न्यायाधीश बन्न जाने छैनौँ, हाम्रा भाइ–भतिजा, छोरी–बुहारीलाई न्यायाधीश बनाउन लाग्ने छैनौँ, लाभको पदमा पुराउने छैनौँ ।

बारको आन्दोलनको बाँकी अभिभारा हाम्रो काँधमा छ

–गोपालकृष्ण घिमिरे, लोकतान्त्रिक समूह

हामी कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएर निर्वाचनमा गएका होइनौँ । हामी स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी नै हौँ र त्यही हैसियतमै बारको निर्वाचनमा गएका हौँ । कानुन व्यवसायीभित्र पनि केही पेशागत वैचारिक संगठनहरु छन् । ती पेशागत वैचारिक संगठनहरुको ऐक्यबद्धता मात्रै हो, म त यसलाई संयोजन भन्छु । बारमा यस्तै हुने गर्छ नि, हेर्नुहोस् त । हामी कहिलेकाहीँ दलीय भएर आइदिन्छौँ, तर मतदाताले भोट हाल्दा छानीछानी हालिदिन्छन् । अहिले हामीले पहिले नै सबै कुरा मिलाएर ल्याइदियौँ । त्यसकारण मतदातालाई व्यक्ति खोजीखोजी छान्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन ।

अर्को समूहमा रहनुभएका साथीहरू पनि राम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, तर यसपटक हामीलाई काम गर्ने अवसर दिनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ । हामीसँग भिजन छ, मिसन छ, प्रतिबद्धता पनि छ । युवाहरूलाई केही आश देखाउन सक्ने, नेपाल बार एसोसिएसनलाई परिचालन गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ, त्यसकारण हामीले काम गर्ने अवसर मागेका छौँ ।

नेपाल बार एसोसिएसन एउटा यस्तो संस्था हो कि यो विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पहरेदार हो । अहिले न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसङ्गति र बिचौलिया छन् भनेर नेपाल बार एसोसिएसनले लामो अवधिबाट आन्दोलन गरिरहेको छ । हुन त न्यायपालिका भित्रको विकृति र विसङ्गति पहिले पनि थियो होला, तर केही समय पहिले यो चरम विन्दुमा पुगेको थियो ।

केही हदसम्म सुधारको सुरुवात भइसकेको छ र अब यसले लजिकल एक्जिट खोजेको छ । त्यो लजिकल एक्जिट भनेको के हो भने अब न्यायपालिकामा आएर पैसा कमाउँछु, भ्रष्टाचार गर्छु भन्ने कसैले नसोचे पनि हुन्छ । यो कुरा कुनै न्यायकर्मी, कानुन कर्मी र कर्मचारीले नसोचे पनि हुन्छ र उनीहरूले न्यायपालिकामा प्रवेश नै नगरुन् भन्ने हाम्रो धारणा हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पहरेदार हो, नेपाल बार एसोसिएसन । हामीले त्यो कुरालाई राम्रोसँग बुझेका छौँ र त्यसैकारण नेपाल बारको आन्दोलनलाई लजिकल एक्जिटमा लैजाने हाम्रो ध्याय छ । अब यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आउन लागेको छ । 

नेपाल बार एसोसिएसन भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका मात्रै होइन, सक्षम न्यायकर्मी पनि चाहन्छ । न्यायकर्मी भ्रष्टाचार विरोधी भएर मात्रै पनि पुग्दैन, सक्षमता पनि उसको अर्को महत्त्वपूर्ण कडी हो । विवेकयुक्त न्यायकर्मी हुनुपर्छ । हामी न्यायिक मन भन्ने गर्छौ, न्यायिक मन भनेको के हो भने त्यो व्यक्ति जसले विवेक पुराएर फैसला गर्न सक्दछ, न्याय गर्न सक्दछ । हामी त्यस्तो न्यायपालिका चाहन्छौँ ।

हामीले अहिले आफूहरूलाई टर्निङ पोइन्ट सोचेका छौँ । हामी इतिहासकै टर्निङ पोइन्टमा छौँ कि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ, विकृति छ, विसङ्गति छ बिचौलियाहरू छुयापछ्याप्ती छन् न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने कुरा व्यापक भएको छ । त्यसकारण हामीले के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यौँ भने यो बार आन्दोलनले कम्तीमा पनि कोही पनि न्यायकर्मी अदालत प्रवेश गर्दा म भ्रष्टाचार गर्छु र बिल्डिङ निर्माण गर्छु, भ्रष्टाचारको पैसाले छोराछोरी विदेश पठाउँछु भन्ने उद्देश्यले यहाँ प्रवेश नगरोस् । यहाँ प्रवेश गर्ने हिम्मत नै नगरोस् ।

कसैलाई पैसा कमाउने इच्छा छ भने ऊ व्यापार गर्न जानुपर्छ, त्यहाँ धेरै पैसा छ । यो न्यायमा आउने भनेको राज्यले दिएको सीमित सुख सुविधामा रमाउन सक्ने मान्छे मात्रै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो । हामी त्यसैका लागि काम गर्नेछौँ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने हामी युवा कानुन व्यवसायीको पक्षमा लागि परेका छौँ र पर्ने छौँ । यी २० वर्षमा जति पनि कानुनसँग सम्बन्धित कलेजहरू खुले, यी कुराहरूबाट के स्पष्ट बुझिन्छ भने कानुन शिक्षामा आकर्षण बढेको छ । तर कानुन शिक्षामात्रै लिएर त हुँदैन, कानुन व्यवसायमा पनि आउन चाहन्छ ।

कानुन व्यवसायमा निराश भयो भने त्यो व्यक्ति त विदेश भाग्छ । ती युवाहरूलाई कसरी रोक्ने त । उनीहरूलाई नेपाल मै रोक्नु परेन ? हामीले पैसा कमाएर उनीहरूको खल्तीमा हालिदिने होइन, तर उनीहरूलाई आश त देखाउनु पर्‍यो नि । कानुन व्यवसाय भनेको यो हो भनेर आश त देखाउनु पर्‍यो नि । त्यसका लागि पहिले युवा कानुन व्यवसायीलाई तालिम दिएर सक्षम बनाउनु पर्‍यो, अर्को न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छैन भन्ने कुराले मात्रै उसलाई उक्त पेशाप्रति उन्मुख गराउन सकिन्छ । अन्यथा उक्त व्यक्ति निराश भएर विदेश पलायन हुन्छ । त्यसकारण युवालाई आश देखाउने र स्वदेशमै रहने व्यवस्थाका लागि हामी काम गर्छौ ।  

कानुन व्यवसायीलाई पनि मर्यादित बनाउनु पर्ने दायित्व हामीसँग छ । कानुन व्यवसायी आफै बिचौलिया रहेको भन्ने त माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले भनेकै छ । धेरैजसो कानुन व्यवसायीहरू सफा नै हुनुहुन्छ । तर एक दुईवटा कालो कोटमा दाग छ ।

अब त्यही एक दुईवटा कालो कोटलाई पत्ता लगाएर कारबाही गर्नेसम्मको जिम्मेवारी हामीसँग छ । त्यसका लागि कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन छ, त्यो ऐनमा केही संशोधन गर्नुपर्छ, अनि त्यस्ता दाग लागेका कालो कोटलाई हटाउन सकिन्छ । तर कानुन व्यवसायीलाई मात्रै कडाइ गरेर हुँदैन, त्यसका लागि न्यायपालिकामै शुद्धीकरण हुनु जरुरी छ । नेपाल बार वाचडग भएको कारण न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि बारको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ ।

बारले नै सर्वोच्च अदालत वा न्यायपालिका चलाउने होइन । बारले न्यायपालिकाको शुद्धीकरणमा  लागि आवश्यक काम गर्ने र सहयोग गर्ने मात्रै हो । बारले शुद्ध न्यायालय चाहियो भनेको हो, हामी त पहरेदार न हो । हामी शुद्ध र सफा न्यायकर्मीको पक्षमा छौँ, उहाँहरूको त हामी पहरेदार हौँ । उहाँहरूमाथि प्रहार हुन थाल्यो भने हामी चट्टान बनेर उभिने छौँ, जो स्वच्छ न्यायकर्मी छन् उनीहरूको पक्षमा हामी चट्टान बनेर उभिने छौँ । न्यायपालिकामाथि आक्रमण भयो भने पनि हामी चट्टान बनेर उभिने छौँ । तर खराब न्यायकर्मीको सम्बन्धमा हामी विरोध गर्छौँ र बोकेर हिँड्न सक्दैनौँ । 

राजनीतिक रूपमा एउटा महाभियोग आयो, यत्रो आरोप छ प्रधानन्यायाधीशमाथि । यो कुरा बिर्सेर राजनीतिकरुपमा काउन्टर महाभियोग लगाउन मिल्छ त ? त्यसकारण हामीले स्वच्छ न्यायकर्मीको लागि चट्टान बनेर उभिने भनेको हो । एउटा फैसला लेख्यो भनेर महाभियोग लगाइदिने त ? एउटा फैसला लेख्यो, सो फैसलाको आधारमा सरकार बन्यो र त्यही आधारमा काउन्टर महाभियोग ल्याइदिने ? त्यसो गर्ने हो भने त यो सिस्टम नै छिन्नभिन्न पारिदिने त ? यो भनेको त सिस्टम नै छिन्नभिन्न पारिदिन खोजेको होइन र ? त्यस्तो छिन्नभिन्न गर्न त दिनु भएन नि, त्यसमा हामीले बोल्नुपर्छ र बेला आए हामी बोल्ने नै छौँ । तर एउटा के कुरा बुझ्नुपर्छ भने कुनै न्यायकर्मी भ्रष्टाचारी छ, भ्रष्टाचार गर्ने सोचले यता आउन खोज्दैछ भने ऊ यता आउन सक्दैन, बस्न सक्दैन र बच्न सक्दैन । कोही स्वच्छ छ भने उसलाई जोगाइने छ ।

नेपालको संविधान बनिसकेको छ, संविधानको कार्यान्वयनको कुरा हामीले गर्‍यौँ र न्यायपालिका शुद्धीकरणको कुरा पनि हामीले गर्‍यौँ । महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको व्यक्ति रहेछ र तपाईंसँग प्रतिबद्धता चाहिँदो रहेछ । नडराई भन्न सक्नुपर्‍यो, लोभ लालच हुनु भएन । तपाईँ लोभ र लोलचमा पर्नुभयो भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न । मैले केही भने भने कुनै न्यायाधीशले मेरो मुद्दा बिगारिदेला, मैले भनेको भन्दा फरक फैसला गरिदेला भन्ने डर भयो भने त कहाँ भन्न सक्छ र ! त्यसकारण खराब व्यक्तिलाई कारबाही, स्वच्छ छवि भएकाको बचाउ र सहयोगमा बारको भूमिका अहम् रहनेछ, हामी त्यसका लागि काम गर्नेछौँ ।

पहिलेदेखि नै लाग्ने गरेको आरोप भनेको बारमा पदाधिकारी र सदस्य बनेर आएपछि न्यायाधीश बन्न जाने, विभिन्न आयोग र परिषद्मा सदस्य भएर जाने भर्‍याङ बन्यो भन्ने थियो । तर, हामीले यसपटक के प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ भने हामी निर्वाचित भएपछिको तीन वर्ष कहीँ पनि जाने छैनौँ । हामी पूरा कार्यकाल यहीँ रहेर काम गर्नेछौँ र हाम्रा आफन्त र नातागोतालाई कहीँ पनि सिफारिस गर्ने छैनौँ ।

हामी जित्नेमा ढुक्क छौँ । मैले आफ्नो टिमलाई भन्ने गरेको छु कि हामी धेरै मतका साथ अगाडि छौँ र यसपटक हामीलाई उहाँहरूले मत दिनुहुनेछ । त्यसपछि न्यायपालिका शुद्धीकरणको टर्निङ पोइन्ट यो कार्यकाल बन्नेछ । मैले त अहिले भन्दा पनि निर्वाचित भइसकेपछिको चुनौतीलाई हेरिरहेको छु । यद्यपि हामी चुनौती सामना गर्न तयार छौँ । हामीले निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्धतालाई सुरक्षित गरेर राख्नुहोस्, कार्यकाल पूरा गरेर जाँदै गर्दा हामी सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्नेछौँ ।