आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि बढिरहेको समयमा राजनीतिक दलहरु आरोप–प्रत्यारोपबाट गुज्रिरहेका छन् । उद्योगी व्यापारी तथा व्यवसायीहरु पनि यो प्रवृत्तिबाट अछुतो छैनन् । उद्योगी, व्यवसायीको हक हितको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने संस्था उद्योग वाणिज्य संघमै राजनीतिक कचकच बढ्न थालेको हो । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघमा चुनावी चहलपहल बढेसँगै गुटगत संघर्ष पनि बढ्दै गएको छ । सदस्यता नवीकरणको विषयलाई लिएर संघका पदाधिकारी विगत दुई महिनादेखि दुई धुव्रमा विभाजित बनेर दोषारोपणमा उत्रिएका हुन् ।

सिधा अर्थमा भन्ने हो भने काँग्रेसको पकड रहेको संघभित्र पदाधिकारीहरु काँग्रेसकै दुईवटा गुटमा विभाजित बनेका हुन् । काँग्रेसको संस्थापन इतर पक्षधर मानिएका संघका वर्तमान अध्यक्ष धनबहादुर रावत, महासचिव लक्षमण कँडेल लगायतका पदाधिकारीहरु चुनाव गर्ने जोडबलमा छन् भने संस्थापन पक्षधर मानिएका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्षविक्रम खड्का समूह सदस्यता नवीकरणको माग गरेर आपत्ति जनाइरहेको छ । यो पक्षमा निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, उपाध्यक्ष कुमार बस्नेत लगायतका पदाधिकारी छन् ।

सदस्यता खारेजीकै विषयलाई लिएर खड्का पक्षले दोस्रो पटक फागुन ३० गते संघमा लगाएको ताला अझै खुल्न सकेको छैन । माघ २६ गते पहिलो पटक संघमा ताला लागेको थियो । तर त्यो बेला दुई समुहबीच मोटामोटी सहमति भएर ताला खोलिएको थियो ।

असन्तुष्ट पक्षसँगको सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको भन्दै फागुन ३० मा पुनः दोस्रो पटक संघमा ताला लाग्यो । रावत पक्षले आफ्नो कार्यालयमा लगाइएको ताला खुलाउनेतर्फ भन्दा पनि संघको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि विवाद थप बढेको हो । मंगलबार निर्वाचन समिति सचिवालय स्थापना गर्दै मतदाता नामावलीसहित संघको १३ औं कार्यसमितिको लागि भन्दै यही चैत २६ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको छ । यो समूहले २ हजार १४ जना मतदाताको नामावली समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

कार्यतालिकामा अनुसार चैत १६ गते बिहान ११ बजेदेखि १८ गते ३ बजेसम्म प्रालि साझेदारी फर्म र कम्पनी लगायतको मतदाता सूचीमा नाम समावेश हुने गरी प्रतिनिधि पठाउने, प्रालि साझेदारी फर्म र कम्पनी समेतको मतदाता सूची प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ ।

तर असन्तुष्ट पक्षले संघभित्र देखिएका विवाद समाधान नगरी चुनावको कार्यातालिका सार्वजनिक गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहमति, सहकार्य र एकताको माध्यमबाट समग्र उद्योगी, व्यवसायीहरुको हक अधिकार स्थापित गर्नुपर्नेमा संघमा एकलौटी ढंगबाट सहमतिका ढोका बन्द गर्दै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु आपत्तिजनक छ ।’ पदाधिकारीहरूबीच सहमति नहुँदा–नहुँदै पनि सयौँ व्यवसायीलाई बाहिर राखेर प्रकाशन गरिएको निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकार योग्य नरहेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा कोभिडको समयमा सदस्यता खारेजी गर्न नहुने पनि बताइएको छ । ‘विधानमा व्यवस्था भएको एउटै बुँदामा टेकेर केही सदस्यता नवीकरण गर्ने र ठुलो हिस्सामा रहेको व्यवसायीको नवीकरण नगर्ने विभेदका विरुद्ध लामो समयदेखि संघको कार्यालयमा तालाबन्दी छ,’ उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही सवालमा मुद्दा बनेर जिल्ला प्रशासनमा विचाराधीन छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा संघका पूर्व अध्यक्षको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विवाद समाधान समितिले समेत समाधानका लागि प्रयास जारी राखेको छ ।’

सहमति बिना निर्वाचनका नामबाट मनमौजी तरिकाले अघि बढेको खण्डमा यसबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले नै लिनुपर्ने चेतावनीसमेत असन्तुष्ट पक्षले विज्ञप्तिमार्फत दिएको छ ।

सदस्यता खारेजी नै विवादको केन्द्रविन्दु

उद्योग वाणिज्य संघका सदस्यले लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म आफ्नो सदस्यता नवीकरण नगरे स्वतः सदस्यता खारेजी हुने वैधानिक व्यवस्था छ । तथापि कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै गत मंसिर ४ गते संघको ३६, ३७ र ३८ औं साधारणसभा एकैपटक सम्पन्न गरियो ।

संघका अनुसार विधान बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ र ०७७÷७८ मा तोकिएको समयमा नवीकरण नभएकाहरु सदस्यता खारेजीमा परेका छन् । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा तिनुपर्ने हर्जाना रकम र नवीकरण छुट दिइएको थियो । तर, खारेजमा पर्ने सदस्यहरु नवीकरण छुट गरेको वर्षसमेत जोडेर खारेजीभित्र समेटिएका छन् । झण्डै ५ हजार ८ सय सदस्यता भएको संघका करिब ३ हजा सदस्यता खारेजीमा परेका छन् । खारेजीमा परेका अधिकांश सदस्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्षविक्रम खड्का पक्षका रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

खड्का पक्षले कोरोना महामारीका कारण सदस्यता नवीकरण गर्न नसकेकाले सदस्यतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको छ । गत माघमा अध्यक्ष रावतसहितको समूहले व्यवसायीका यी माग पूरा गर्न नसकिने भन्दै चैत २६ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय बहुमतले पारित ग¥यो । खड्का पक्षले भने त्यसको विरोध ग¥यो र सदस्यता दिनैपर्ने अडान राख्दै कार्यालयमा ताला लगाइदियो ।

यही विषयलाई लिएर संघ दुईवटा ध्रुवमा विभाजित हुन पुग्यो । वर्तमान अध्यक्ष सम्मिलित समूह माग पूरा गर्न नसकिने भन्दै चुनावी तयारीमा छ भने असन्तुष्ट पक्षले सदस्यता पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार रावत पक्षले महासचिव लक्ष्मण कँडेललाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने तयारी थालेको छ ।

के भन्छन् दुई समूहका टोली प्रमुखहरु ?

संस्थापन इतर पक्षधर मानिएका अध्यक्ष धनबहादुर रावत खड्का पक्ष चुनाव हार्ने स्थितिमा पुगेपछि विरोधमा उत्रिएको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘विधानतः समस्या समाधान गर्ने कुनै उपाय पनि छैन । उहाँहरुको माग सदस्यता नवीकरण गरिपाउँ भन्ने छ, त्यो सम्भव छैन ।’

यदि समस्या समाधान गर्ने नै हो भने पनि सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार राखेर छलफल, वार्ता गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर संघमै ताला लगाइदिएपछि कसरी समस्या समाधान हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न छ ।

उनले असन्तुष्ट पक्ष गुटगत रुपमा चलेको आरोपसमेत लगाए । ‘काँग्रेसको संस्थापन पक्षको ध्वाँस देखाएर ताला लगाउनुभयो । संघलाई बन्द गरिदिन्छौं भनेर हल्ला फैलाउँदै पनि हिड्नुभएको छ,’ रावतले भने, ‘हामीले त आउनुस्, चुनावमा भाग लिनुस् भनेकै छौं ।’

यता संस्थापन पक्षधर मानिएका हर्षविक्रम खड्का आफूहरुको मागको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पूर्व अध्यक्षहरुको समिति बनेको र त्यो समितिले गरेको सहमतिका आधारमा रावत पक्ष अघि बढ्न नमानेपछि समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘सदस्यता छुट्यो भनेर व्यवसायीहरुले निवेदन दिनुभएको थियो, त्यो कुराको कार्यसमितिमा छलफल गरेर निर्वाचनमा जाने भन्ने हाम्रो कुरा थियो तर उहाँहरुले त्यसलाई बेवास्ता गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘सहमति भएको कुरामा पनि उहाँहरुले अटेर गरी एकलौटी तरिकाले चुनावमा जान खोजेको देखिन्छ ।’

यता संस्थापन इतर पक्ष अर्थात् अध्यक्षमा दाबेदार मानिएका लक्ष्मण कँडेल जसरी पनि चुनाव गराएरै छाड्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘विधि र विधान अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । कि त सर्वसम्मत हुनुप¥यो । त्यसो नभएको खण्डमा चुनावमा जानुप¥यो ।’