लगानी बोर्ड नेपालले स्वदेशमै मल कारखाना खोल्न डीआइएजी इन्डस्ट्रिज जर्मनीलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गर्न अनुमतिपत्र दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्यक्षतामा विहीबार बसेको बोर्ड बैठकले नवलपरासीको बर्दघाटमा मल कारखाना खोल्न आवश्यक अध्ययन गर्न जर्मनीको सो कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका उपसचिव रमेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकले सूर्यतारा सिमेन्ट परियोजना निर्माण, सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका लागि १४ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी पनि स्वीकृती गरेको छ । तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना (६६९ मेगावाट) निर्माण निम्ति प्रस्तावक कम्पनीले पेश गरेको डीपीआर पनि स्वीकृत गरेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी समझदारी निम्ति बोर्ड बैठकमा पेश गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको विकास तथा लगानीको ढाँचा र अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाबाट प्राप्त हुने नि:शुल्क ऊर्जा बिक्री तथा सो बाहेकको अतिरिक्त उर्जा खरिद गर्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी बोर्डसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दुई छुट्टा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले लगानी बोर्ड कोष स्थापनासम्बन्धी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको डीबीएफओएम मोडलको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी सो सम्बन्धी आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको छ । बोर्ड कार्यालयको संस्थागत सुधारका लागि बोर्डले इन्टर्न भर्ना सञ्चालन एवम् नियमन सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको र विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन तथा विशेषज्ञ नियुक्ति र पारिश्रमिक एवं सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयको राय सहमति समावेश गर्ने गरी स्वीकृत पनि गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो विप्रेषण तथा कसिलो तरलताको समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन गुणस्तरीय लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको जग निर्माण गर्न ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिको अहम् भूमिका रहने भएकाले पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई विशेष पहल गर्न निर्देशन दिए । बोर्डले गरेका निर्णयहरू शीघ्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय/निकायलाई निर्देश गरे ।

बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्था, परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा विकास एवं संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरू हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।