कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन योजनालाई व्यवस्थित बनाएर लैजाने बताए । कर्णाली प्रदेश राजस्व परामर्श समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उनले राजस्व संकलनलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थित बनाउने बताए ।

बैठकमा उनले भने, “हालसम्म राजस्व सङ्कलनका क्षेत्र नै पहिचान हुन सकेको छैन । यद्यपि यतिबेला प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा छ । राजस्व संकलन तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि लैजाने योजना छ ।” निजी क्षेत्रलाई भार नपर्ने गरी सामान्य नागरिकलाई न्यूनतम करको दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो । वन, यातायातलगायत क्षेत्रको राजस्व व्यवस्थापनको समस्यालाई हल गर्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिराखेको मन्त्री विष्टले बताए ।

बैठकमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले कर उठ्ने क्षेत्र पहिचानमै समस्या रहेको औँल्याए । स्थानीय सरकारले मात्र कर नियन्त्रण गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रमुख सुवेदीले भने,  “निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको समेत यसमा सहकार्य हुनुपर्छ । जमीन किनेर उद्योग बढ्दैन बरु सस्तो ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्छ ।” सरकारी जग्गाको दरभाउ बढाउने विषयमा आफू असहमत रहेको प्रतिक्रिया दिँदै उनले जग्गाको दरभाउ बढाउँदा स्थानीयवासीले कर तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको जनाए । 

कर्णाली प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारुले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको काम स्थानीय सरकारले आफ्नै स्रोत तथा साधनले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले आम्दानीका लागि सरकारी तहबाट पूर्वाधार र वातावरण सहज बने निजी क्षेत्र करको दायरामा आउने बताए । हाल बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी रहेको भन्दै उनले तत्काल करको दायरा बढाउने विषयमा निजी क्षेत्र सहमत नरहेको प्रतिक्रिया दिए । निजी क्षेत्रले ल्याएको अवधारणाअनुरूप वातावरण सिर्जना भएका खण्डमा विपन्न नागरिकसमेत व्यवसायमा जोडिने महासचिव कँडेलको सुझाव थियो ।