नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एघारौं संशोधनका केही बूँदाहरू संशोधन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघ मातहत सात प्रदेश महासंघ र ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले आज १ बजे एकै समयमा देशभर ज्ञापनपत्र बुझाएका एफक्यानले जानकारी दिएको हो ।

एफक्यानले चैत १४ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको थियो । सो भेलाले पारित गरेका निर्णयहरू समेट्दै प्रदेश महासंघहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । महासंघले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यसचिव बैरागीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग छलफल गरी एघारौं संशोधनमा भएका त्रुटीहरू सच्याउनुपर्ने बताएका छन्‌ । मुख्यसचिवले संशोधनमा केही कमजोरी भएकाले त्यसलाई सुधार गरी थप संशोधन गरी समस्या समाधान गरी निकास दिने सकारात्मक जवाफ दिएका एफक्यानले जनाएको छ ।

डिजेल, पेट्रोल, ग्यास, फलामजन्य निर्माणसामग्री छड, पाता, आइरन ब्लेड, बिटुमिन, सिमेन्ट, ग्याबिन तार र नदीजन्य एवम्‌ खानीजन्य–गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, इँटालगायत निर्माण सामग्रीहरूको अप्रत्यासित रुपमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएकाले मूल्य समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सबै आयोजनाहरूमा व्यवसायीले मूल्यवृद्धि पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मागदर्शन नं.–२ तुरुन्त जारी गर्न महासंघले ज्ञापनपत्रमामार्फत माग राखेको छ ।

सरकारले २०७८ साल भदौ ३ गते गरेको म्याद थपको नीतिगत निर्णयले केही राहत भएपनि ६ महिनाको म्याद थपले अवरुद्ध आयोजनाहरूका हकमा सम्बोधन नभएको हुँदा म्याद समाप्त हुनु अगावै २०७९ वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी २०७९ चैत्र मसान्तसम्म सबै परियोजनाहरूको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । यसरी मागदर्शन जारी नभएको खण्डमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएको समयसम्मको लागि नेपाल सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्न पनि माग राखेको छ ।

बीमा समितिले २०७८ भदौ २९ मा जारी गरेको बीमा सम्बन्धीनिर्देशिका–२०७८ कारण प्रिमियम दरमा अत्याधिक वृद्धि भई निर्माण उद्योगमा निकै नकारात्मक असर परेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । महासंघले ५ वटा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि छैटौंमा टेन्डर हाल्न नपाउने प्रावधान हटाई ५ वटा निर्माण कार्य सम्झौता गरिसकेपछि छैटौं काममा सहभागिता जनाउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

ठूला कम्पनीलाई आयोजनाको ६६ प्रतिशत काम सकिएको स्थितिमा वृद्धि विकास गर्न मिल्ने र सानालाई ८० प्रतिशत काम सकिएको अनुभवको प्रमाणपत्र नभई वृद्धि विकास गर्न नमिल्ने एघारौं संशोधनको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको महासंघको ठहर छ । निर्माण कम्पनीको वृद्धि विकासका लागि ८० प्रतिशत अनुभवको प्रमाणपत्रलाई घटाएर ५० प्रतिशत गरिनुपर्ने महासंघको माग छ। एउटा निर्माण कम्पनीले ५ भन्दा बढी आयोजना ओगट्न नपाउने महासंघको माग एघारौं संशोधनले सम्बोधन नगरेको महासंघले जिकिर गरेको छ ।

केही निर्माण कम्पनीको प्रभावमा परी सरकारले एघारौं संशोधनमा उस्तै विधाको ३ वटा आयोजना प्राप्त गर्न पाउने प्रावधान राख्दा सबै निर्माण कम्पनीमा समानुपातिक ठेक्का प्रक्रिया लागू नहुने महासंघको ठहर छ । पाँच करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माणकार्यको खरिद योग्यता निर्धारण गरिने छैन भनी संशोधनमा उल्लेख हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । तर, दुईदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माणकार्यका लागि पाँच वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसाय इजाजत–पत्रप्राप्त गरेको फर्म कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।