निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले शैक्षिक उन्नयनका लागि १३ बुँदे अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्याब्सनको १५ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गहन छलफल गरी सोही महाधिवेशनबाट निर्वाचित १५ औं केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट आयोजित पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा १३ बुँदे अवधारणा सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार राज्यले ऐन कानुनमार्फत शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा र निरन्तरताको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । कोभिड–१९ तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित निजी विद्यालयहरुको पुनर्उत्थानका लागि राज्यको प्राथमिकता क्षेत्रभित्र पारेर आवश्यक वित्तीय सहायताको कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्नेमा पनि प्याब्सनले जोड दिएको छ ।

यस्तै, बालबालिकालाई राज्यले प्रदान गर्ने सुविधाहरुमा समान अवसर प्रत्याभूत गर्न कानुनमा व्यवस्था गरिएको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लगायत सबै विभेदकारी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, सरकारले आयोजना गर्ने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा पाठ्यक्रम निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण कृयाकलापमा निजी विद्यालयहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्ने पनि प्याब्सनको माग छ ।

निजी गुठी तथा सहकारी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरुलाई सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालय सरह सम्पूर्ण सुविधा र कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार पुगेका र पर्याप्त जनशक्ति भएका विद्यालयहरुलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयको कक्षा सञ्चालनको सम्बन्धन प्रदान गरिनुपर्ने, सरकारको सबै तहमा गठित वा भविष्यमा गठन हुने विभिन्न आयोग, समिति, उपसमिति, कार्यदल तथा निकायहरुमा निजी विद्यालयको तर्फबाट सम्मानजनक समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा पनि प्याब्सनले जोड दिएको छ ।

प्याब्सनले शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यालय र विद्यार्थीका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, प्रयोगशाला सामाग्री, पुस्तक लगायत अन्य सामग्रीमा लाग्ने भन्सार एवं कर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, विद्यालयमा पठनपाठनको क्रममा प्रयोगमा आउने भाषाको सम्बन्धमा विद्यार्थीहरुले प्रयोग गर्ने भाषा अनिवार्यता नगरी स्थानीय भाषा, नेपाली, अंग्रेजी वा कुनै पनि भाषा छनोट गर्ने अधिकार सम्बन्धित विद्यार्थी र विद्यालयलाई दिइनुपर्ने पनि प्रस्ट पारेको छ ।

यस्तै, निजी लगानीबाट सञ्चालित विद्यालयहरुलाई सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम एवं अनुगमनबाहेक सञ्चालनमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ तथा विभिन्न कारणले जिर्ण भएका दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयहरुबीच आपसमा मर्ज गरी सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयद्वारा आवश्यक नीतिगत तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनुपर्ने प्याब्सनको माग छ ।

निश्चित समय र मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयलाई स्थायी स्वीकृतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र शैक्षिक संस्थाहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्ने तथा उच्च शिक्षा नीतिमा तत्काल सुधार गरी लाखौं विद्यार्थी विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति अन्त्य गरिनुपर्नेमा पनि प्याब्सनले जोड दिएको छ ।