उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाएका छन् ।  बिहीवार रिपोर्टस क्लव नेपालको २४ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआइ) का उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले केही महिनायता वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले तरलताको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक नेताहरुले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर निकास निकाल्न आग्रह समेत गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै गएको र ब्याजदरसमेत वृद्धि भइरहेका भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर आफूहरुले दिएको सुझाव सरकारले नसुनेको गुनासो गरे । उनले पछिल्लो समय उद्योगहरुमा लोडसेडिङ हुन थालेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लोडसेडिङ, बढ्दो बैंकको व्याज र तरलताको समस्या छिटो भन्दा छिटो हल नभए व्यवसायीहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताए । उनले तरलताको समस्या समाधान गर्न रेमिट्यान्स पठाउदा केही सेवा सुविधा बढाउन आफूहरुले दिएको सुझाव सरकारले नसुनेको समेत बताए । व्यवसायीहरूले उद्योग, कलकारखानामा पछिल्लो साता बिजुली कटौती भएको गुनासो गरी रहेका छन् । उनीहरुले केही दिनदेखि दैनिक १४ घण्टा भन्दा बढी समय अघोषित रूपमा लोडसेडिङ भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

यता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धको कारण कोइला आयातमा भएको समस्याले भारतीय बजारमै बिजुलीको भाउ महँगीसँगै बढेको मूल्य तिर्दा समेत बिजुली नपाएको बताउदै आएको छ ।  बिजुली नपाएपछि सानालाई नभए ठूला उद्योगहरुमा लोडसेडिङ गर्नुपरेको प्राधिकरणको तर्क छ । नीजि क्षेत्रले भने आफ्नो वित्तीय अवस्था बिग्रन सक्ने भएकाले प्राधिकरणले भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एक साता अघि पत्रकार सम्मेलन नै गरी भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा ३५ दिनमै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर घाटा हुने प्रक्षेपण रहेको बताए । उनले भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई दैनिक २२ देखि २३ करोड रुपैयाँ बराबर घाटा व्यहोर्ने अनुमान समेत गरेका थिए ।