हरेक पेशा व्यवसायलाई व्यवसायिक, मर्यादित र सम्मानित बनाउन आचारसंहिताको आवश्यकता पर्दछ । आचारसंहितालाई नैतिकताको दस्तावेज पनि भनिन्छ । नैतिकता भन्ने कुरा लिखित नै हुनु पर्छ भन्ने छैन । के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा व्यक्तिको विवेक र सामाजिक सदाचारसँग जोडिएको विषय हो । नैतिकता व्यक्तिको विवेकसम्मत् व्यवहार हो । बदलिंदो सामाजिक चरित्रसँगै व्यक्ति या समूहको विवेकसम्मत व्यवहार र नैतिक मूल्यमा ह्रास हुँदै आएकोे देखिन्छ ।

जब व्यक्तिले सामाजिक सदाचारका सीमाहरु नाघ्न थाल्दछ, त्यस वखत उसको व्यवहारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न  कानुनी र नैतिक दुवै प्रकारका नियमहरुको आवश्यकता पर्दछ  । अहिले  हरेक पेसा व्यवसायीहरुका आचरणगत् समस्याहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गैरहेको देखिन्छ । यी समस्याहरुबाट मुक्त गराई पेशा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक हुन्छ । अन्य पेशा व्यवसायीहरुमा जस्तै पत्रकारहरु पनि यो समस्याबाट अछुतो रहने सक्ने कुरा भएन ।

 पत्रकारिता पेशालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रेस काउन्सील नेपालको स्थापना गरिएकोे छ । यसले २०७३ सालमा पत्रकारहरुको लागि नयाँ आचारसंहिता जारी गरेको छ । यो आचारसंहितामा पत्रकारको पेशालाई  समयानुकुल व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने  धेरै प्रावधान समावेश गरिएका छन् । तर पनि व्यवहारमा हेर्दा अन्य पेसा व्यवसायीहरुको तुलनामा पत्रकार महासंघ आवद्ध पत्रकारहरुमा आचारसंहिता उलंग्घन गर्ने घटनामा वृद्धि हुँदै गएकोे देखिन्छ । अदालत र प्रेस काउन्सीलमा दर्ता भएका उजुरीहरुको अभिलेखले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछन् ।

प्रेसमा आचारसंहिताको सुरुवात अमेरिकाबाट भएको थियो । अमेरिका प्रेस र मानव अधिकारको जननी देशका रुपमा पनि चिन्ने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्ध चरिलरहेकै समयमा सन् १९४३ मा सिकागो विश्वविद्यालयका अध्यक्ष रवर्ट हुचिन्सको अध्यक्षतामा प्रेस स्वतन्त्रता नामक् आयोग गठन गरियोे । उक्त आयोगलाई आधुनिक लोकतन्त्रमा सञ्चार माध्यमको उपयुक्त कार्य के हो ? र, के हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा खोजी गर्ने अन्वेषणात्मक जिम्वेवारी दिइएको थियो । १२ सदस्यीय आयोगमा अमेरिकाका ख्यातिप्राप्त उच्च जातीय घरानाका लव्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु सम्मिलित थिए । आयोग समावेशी थिएन । गोराहरुको बाहुल्यता थियो । पत्रकारहरुलाई उक्त आयोगमा समावेश गरिएको थिएन । उक्त आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइयो । तर आलोचकहरुको सुनुवाई भएन ।

विरोध र आलोचनाका बीच आयोगले सन् १९४७ मा अमेरिकी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायोे । उक्त प्रतिवेदनमा “आधुनिक समाजको विकास र स्थायित्वका लागि प्रेस जगतले महत्वपूर्ण भूमिका वहन गर्नु पर्दछ” भन्ने निश्कर्ष सहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो । साथै उक्त आयोगबाट सामाजिक उत्तरदायित्वको भार प्रेस जगतले वहन गर्नु पर्दछ भन्ने समेतको राय सुझाव पेश गरियो ।  यो सुझाव र निश्कर्ष सञ्चार जगतकै लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा मान्दै आइएको छ  । आयोगबाट प्रेस तथा संचारलाई व्यवस्थित गर्न केही सिद्धान्त तथा मार्गदर्शन र मान्यताहरु प्रकाशनमा पनि ल्याइयोे । ती मान्यताहरुमा, सत्य तथ्य, अर्थपूर्ण र विचार नमिसिएको समाचार प्रस्तुत गर । भिन्न विचारहरु आदान–प्रदान गर्ने, आलोचना र सुझाव व्यक्त गर्ने मञ्च सरह सेवा गर । समाजको प्रतिनिधिमूलक चित्रण प्रस्तुत गर । समाजको मूल्य मान्यता र उद्देश्यलाई बारम्बार प्रष्ट पार । समाजको व्यापक चित्रण प्रस्तुत गर भन्ने जस्ता कुरालाई पत्रकारको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अंगीकार गर्नुपर्ने मान्यताहरुलाई अघि सारिएको थियो । यसरी रर्वट हुचिन्स आयोगको प्रतिवेदन अहिले झण्डै २ सय वर्षपछि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र समसामयिक मानिन्छ  ।

प्रेस काउन्सील नेपालले २०७३ मा जारी गरेको पत्रकारको आचारसंहितामा स्वस्थ्य, मर्यादित, पारदर्शी, तथ्यपरक र नैतिकतामा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएकोे छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिक अखण्डता, शान्ति सुरक्षा, गोपनीयता, लैङ्गिक संवेदनशीलता, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने खालका सामग्रीको प्रकाशन तथा मुद्रणमा जोड दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धमा आँच या खलल पुग्ने खालका सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न रोक लगाइएको छ ।

बहुधार्मिक, बहुजातीय सम्प्रदायका बीच कलह वा विग्रह पार्ने मनसायले कुनै कुराको मुद्रण तथा श्रव्य तथा दृष्य सामग्रीको प्रयोगमा रोक लगाइएको छ । अदालती अवहेलना हुने कार्य  बर्जित गरिएको छ । त्यस्तै निजी स्वार्थ वा उद्धेश्य राखेर, कुनै वर्ग वा समुदाय वा कुनै पीडामा परेको वर्गलाई लक्षित गरी थप पीडा दिने गरी तस्विर राख्न पनि मनाही गरिएको छ । असान्दर्भिक, अश्लील र सार्वजनिक हक हितमा प्रतिकुल हुने खालका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरालाई समेत पत्रकारको आचारसंहिताभित्र समावेश गरिएकोे छ ।

आचारसंहिता उलंग्घन गर्ने पत्रकार वा सञ्चारगृह उपर आचारसंहिता उलंग्घन भए, गरेका मितिले ७ दिनभित्र प्रेस काउन्सीलमा उजुरी दिने व्यवस्था छ । पत्रकार वा कुनै सञ्चारगृहले आचारसंहिता उलंग्घन गरेमा मानसिव माफिकको कारण भएमा १५ दिनभित्र वा अपराधको प्रकृति हेरी जहिले सुकैपनि प्रेस काउन्सीलमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएकोे छ । त्यसरी परेको उजुरी उपर ३० दिनभित्र दुबै पक्षलाई बोलाई, झिकाई छलफल गर्ने व्यवस्था छ । गाली वेइज्जती गरी कसैको मान प्रतिष्ठा र इज्जतमा लेखेर वा मौखिक संकेत, चित्र, संकेतबाट प्रकाशन गरेमा देवानी संहिता, २०७४ अन्तर्गत सजाय हुन सक्दछ । त्यस्तै कसैको घरेलु मामला या लैङ्गिक संवेदनशीलताको विषय र संविधान प्रदत्त हकअन्तर्गत अधिकारहरु उलंग्घन गरेको अवस्थामा प्रचलित कानुनअनुसार सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्वन्धि व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा विद्युतीय सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर पत्रकार वा कुनै सञ्चारगृहले नेपालको सार्वभौम अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइ बीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राजद्रोह, गाली बेइज्जेती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकुल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाउन वा सो कार्य गर्नेहरु उपर कानुनी कार्वाही हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

पत्रकारहरुको आचरण या व्यवहारलाई नियमन गर्ने नैतिक बन्धनसहितको आचारसंहिता र प्रचलित कानुनहरुको कमी देखिन्न नेपालमा । तर पत्रकारहरु पेशागत् मर्यादाबाट दिनप्रतिदिन च्यूत हुँदै गएका छन् । ‘पत्रकार पत्रकार जस्ता भएनन्, विचौलिया जस्ता भए’ भन्ने नारायण वाग्लेको भनाइले पनि पत्रकारहरु आफ्नो पेशागत र व्यवसायिक धर्मबाट च्युत हुँदै गएका छन् भन्ने संकेत गर्दछ । समाजको पहरेदारका रुपमा चिनिएका पत्रकारहरु सामाजिक उत्तरदायत्विबाट विमुख हुँदै गैरहेका छन् । मिसन पत्रकारिताको नाममा अमुक दलको झोले पत्रकार जस्ता देखिन्छन् पत्रकारहरु । पत्रकारिता समाजसेवा गर्ने मुख्य औजार हो । तर आज त्यसको उल्टो पत्रकारिताको दुरुपयोग गर्दै कसैको चरित्र हत्या गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएकोे  छ । कसैको सार्वजनिक जीवन, मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने खालका सामग्री प्रकाशन गर्न धम्की वा प्रलोभन दिएर कमाउ धन्दामा लाग्ने पत्रकारहरु पनि छन् ।

कुनै पेशा वा व्यवासायिक संस्थामा आवद्ध भएपछि राज्यनिर्मित कानुन या व्यवसायिक संस्था निर्मित आचारसंहिता परिपालना गर्नु हरेक सदस्यको कानुनी र नैतिक दुबै दायित्व हुन्छ । जव दायित्व निर्वाह गर्नबाट कुनै सदस्य च्यूत हुन्छ ,त्यस वखत उ अराजक गैरव्यवसायिक र नाफाखोर मात्र बन्दछ । सामाजिक सदाचार, नैतिकता उसका लागि निष्प्रभावी वा अप्रसांगिक विषय बन्दछन् । पेशागत समूहहरुमा आचारसंहिता केवल ‘हात्तीको दां‘त’ जस्तो देखिदै जानुमा यस्तै प्रवृत्तिगत समस्याहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका कारण समस्या थपिदै गएको देखिन्छ । आचारसंहिता उलंग्घनका घटनामा आएको बढोत्तरीले पनि त्यही कुरालाई संकेत गर्दछ ।

हरेक पेशा व्यवसायलाई व्यवसायिक, मर्यादित र सम्मानित बनाउन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पहिलो शर्त मानिन्छ । आचारसंहिता कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, नैतिक दस्तावेज पनि हो । कानुनी दस्तावेजको दायराभन्दा नैतिक दस्तावेजको दायरा फराकिलो हुन्छ । नैतिकता स्खलित पेशाकर्मीहरुलाई समाजले पुरस्कृत गर्नाले पनि आचारसंहिता उलंग्घनका घटनामा बढोत्तरी भएको भन्ने सामाजिक क्षेत्रमा गरिएका विभिन्न अनुसन्धानले पनि प्रमाणित गरेको देखिन्छ । राज्य निर्मित कानुन र व्यवसायिक संस्थाहरुले निर्माण गरेका आचारसंहिताका बन्धनहरु निस्प्रभावी भएको अवस्थामा सामाजिक बहिस्करण पनि अर्को हतियार हुन सक्दछ । तसर्थ गलत व्यवहार गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई नैतिक आचरणको पाठ सिकाई पेशागत आचरण अनुकूलको व्यवहार गराउन सामाजिक बहिष्कार पनि एउटा सशक्त साधन हुन सक्दछ । त्यतातर्फ पनि समाजको ध्यान जरुरी छ । अपराधको न्यूनीकरण र सामाजिक सद्भाव निर्माणका लागि सामाजिक दवावको उत्तिकै महत्व हुन्छ ।