राजनैतिक दलहरूको पहिलो कर्तव्य हो, संविधान पालना गर्नु । संविधान पालना गर्छु भनेर दल खोलेका छन्, पदमा पुगेका छन्, राज्यबाट सुविधा प्राप्त गरेका छन् । तसर्थ संविधानमा लेखेको कुराको विरुद्धमा कुनै पनि कार्य गर्न हुँदैन । संविधान र ऐन बाझियो भने संविधान नै लागु हुने कुरा विधिशास्त्रीय नीति हो । त्यसमा पनि हाम्रो संविधानले सुरुको धारामा नै यो लेखेको छ कि यो संविधानसँग बाझिएका कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । यो कुरा राजनैतिक दल मान्य तयार भएनन् । 

संविधानको धारा २२५ मा गाउँँसभाको चुनाव कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँँसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने छ भनिएको छ । गाउँसभाको गठन गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरु र महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचन गरेका समेत गाउँ कार्यपालिका सदस्य रहनेछन् । गाउँ सभाले आफू मध्येबाट चार जना महिला सदस्य र दुइ जना दलित वा अल्पसंख्यक कार्यपालिका  सदस्य गाउँसभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले १५ दिनभित्र गरी सक्नुपर्ने भनिएको छ । 

माथिका कुरावाट के बुझिन्छ भने गाउँ कार्यपालिकाको गठन जनताबाट र गाउँसभा दुवै ठाउँबाट हुन्छ । गाउँसभाको सदस्यको निर्वाचन साथै गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन एकै पटक हुन्छ । यी सवैको निर्वाचितको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । गाउँ कार्यपालिकामा छ जना सदस्य भने गाउँसभाले निर्वाचन गर्दछ । यिनको कार्यकाल पनि उही पाँच वर्ष नै हो । यसरी समग्र गाउँसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हो, जसलाई स्थानीय व्यवस्थापिका भनिएको छ । प्रदेशमा र संघमा सो सभाका सदस्य कार्यपालिकामा जान्छन् भने गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा छ जना मात्र गाउँ व्यवस्थापिकावाट कार्य पालिकामा जान्छन् । बाँकी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष जनतावाट निर्वाचित भएर कार्यपालिकामा रहने छन् । यति प्रष्टसँग संविधानमा लेखिएको कुरालाई ऐन वनाउँदा फरक पर्ने गरी बनाएपछि राजनैतिक दलहरुले संविधान मान्नुपर्ने प्रथम कर्तव्य हो । संविधान र ऐन बाझिएमा संविधान पालना गर्नुपर्ने कुरा संविधानमा नै लेखेपछि यो अब बाझिएको छ भन्ने कुरा अदालतले भन्नुपर्छ भनी अटेर गर्नु संविधानप्रति बेइमानी हो । 

संविधानमा गाउँसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरा धेरै छलफल भएर लेखिएको हो । यो भल भएर वा कपिपेष्ट भएर लेखिएको होइन । यसको अर्थ के थियो भने संविधानको धारा १७८÷८७÷२२२ क्रमशः प्रदेश, संघ, स्थानीय तहको सदस्यको योग्यतामा कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति मात्र योग्य हुने वा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको मतलव संघको वा प्रदेशको व्यवस्थापिकाको चुनाव पनि सदस्यको पदावधि सकिएपछि मात्र हुने व्यवस्था छ । अपवादको रुपमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव भने पदावधि बाँकी छँदै दुई महिना अगाडि गरिने प्रावधान छ । तर बहालवाला सदस्य आजसम्म उम्मेदवार भएका छैनन् । किनकि यो स्थायी सदन हो । प्रबुद्ध र समावेशी वा संघीय पद्धतिको प्रतीकको रुपमा रहेको सदन हो । यसको एक तिहाइ सदस्य दुइ दुइ वर्षमा फेरिन्छन् । तसर्थ यो बाहेक पदमा वसेर निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था हुँदैन । जहाँसम्म संघीय÷प्रदेश मन्त्री पदमा वसेर किन चुनावमा उम्मेदवार हुन्छन् त ? यो प्रश्न गरिएको देखिन्छ । मन्त्री पद जनताबाट निर्वाचित पद होइन । तसर्थ काम चलाउने कार्यको निम्ति मात्र पदमा रहेका हुन्छन् । यो संविधानले नै धारा ७७ (३) मा व्यवस्थित गरेको छ । यही कुरा स्थानीय तह सरकार संचालन ऐनमा राख्न सकिन्थ्यो । 

काम चलाउने सरकार वा अर्को सरकार नबनेसम्म यसैले काम गरिरहने छ भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ । यसमा रहने मन्त्रीले दलको काममा जाँदा सरकारी सुविधा छोड्नुपर्ने छ । दीर्घकालीन काम गर्न पाइने छैन आदि आचरण गर्नुपर्ने हो, त्यो अभ्यास गर्नु आवस्यक छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले राज्यको ढुकुटीवाट सुविधा लिने गरी वा लाभ लिने गरी कुनै कार्यमा संलग्न हुन नहुने हो । स्थानीय तहमा कार्यकाल बाँकी छँदै चुनावमा उम्मेदवार हुन दिने हो भने उसले लाभको पद प्रयोग गर्ने भयो । उसको प्रतिस्पर्धीले सो लाभ नपाउने भयो । यसरी समान अवसर र सुविधावाट अर्को उँमेदवार वञ्चित हुन जाने भयो । स्थानीय तहको सानो भूगोलमा यसको असर ज्यादै पर्ने भयो । त्यसैले संविधानमा कार्यकाल समाप्त भएपछि निर्वाचन गर्ने कुरा लेखियो । 

हाल निर्वाचन आयोगले पदमा वसेर निर्वाचन उमेदवार हुन नपाउने कुरा पनि यही सिद्धान्त र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ (घ) लाई देखाएर गरेको हो । स्थानीय तहको अनुदान लिएको संस्थामा भएको व्यक्तिसमेत उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् भनी किटान गरिएको छ । यो ऐन सक्रिय छ । संविधानको माथि उल्लेख गरिएको धारा समेतको कारण वहालवाला स्थानीय तहका सदस्यले भाग लिन पाउने होइन । यो कुरा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि चलेको छ । अव उतैबाट निर्णय हुने नै छ । निर्वाचन आयोगले यो कुरा आचारसंहितामा राखेको कुरा चंै मिलेन । यो उम्मेदवारी दर्ता गर्दाका बखत यही कानुन देखाएर उम्मेदवार हुन नदिने गर्नुपर्ने थियो । यो कानुन नपढी अध्यक्ष वा प्रमुख भएका छन् भने त्यो कुरा पनि जनताले थाहा पाउने छन् । यसो गर्दा विवाद हुन्छ कि भनी आयोगले आचारसंहितामा राखेर छलफलमा लगेकोले विवाद वाहिर आयो । वास्तवमा निर्वाचन कानुन वमोजिम पदमा वहाल हँुदै निर्वाचनमा जान मिल्दैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा १२ (घ) र दफा १३ (३) वमोजिम वहालवाला सदस्य उमेदवार संघीय संसद र प्रदेश सभाको वारेमा संविधानमा नै उमेदवारको योग्यता तोकेको छ । स्थानीय तहको उमेदवारको योग्यतामा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको भन्ने व्यवस्था छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको माथि उल्लेख गरिएको प्रावधानअनुसार वहालवाला सदस्य उमेदवार हुन पाउने व्यवस्था छैन । तसर्थ यसमा पुनः विवाद गर्ने काम नगरौं । संघीय मन्त्रीलाई देखाएर स्थानीय तहको अध्यक्षलाइ नदाँजौँ । संविधान र ऐनका व्यवस्था सवैले पालना गरौं । सुरुमा पनि संविधान अनुरुप स्थानीय चुनाव २०७९ आश्विन ३ गते भन्दा उता गर्नुपर्ने र वैशाखमा नै गर्नुपर्ने विवाद गरियो । अझै पनि वैशाख ३० को चुनाव सबै मिलेर संविधान भाँचेकै हो । यस्तो गर्दै जाँदा संविधान कमजोर हुन जान्छ । संविधान मात्र मानेर गएको खण्डमा विवाद हुँदैन र संविधान संसोधन गर्न पनि मद्दत पुग्छ । संविधानका प्रावधान मिच्दै गएमा संविधानको संशोधनको आवश्यकता एवं महत्वको महसुस हुँदैन । संवैधानिक जटिलतामा फसिन्छ । परिणामतः व्यबस्था नै धरमराउँछ । 

तुच्छ राजनैतिक भोटको लोभमा सबै नैतिकता छाडेर संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्नु नेताको अक्षम्य अपराध हो । हामीले सरकारलाई सल्लाह दिएका थियांै कि स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा गाउँ÷नगर कार्यपालिकाको कुनै कारणले खाली हुन गएमा सो स्थान पूर्ति नहुञ्जेल सोही कार्यपालिकाले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ भन्ने प्रावधान थपौँ । यसै गरी स्थानीय तह  निर्वाचन ऐनवाट कार्यकाल सकिएको दुइ महिना अगावै निर्वाचन गर्ने कुरा हटाऔँ । साथै उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यता समेत परिमार्जन गरौं । सरकारले सुन्यो तर कार्यन्वयन गरेन, जसको परिणाम नै यो विवाद हो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका लेखक निवर्तमान राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।