संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षमा ठूलो परिमाणमा बजेट गुमाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि मन्त्रालयले १५ अर्ब ७२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै बजेट पाउने भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले अधिकतम १५ अर्बको सिलिङ तोक्दै सोहीबमोजिम नीति तथा कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयलाई भनेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा ३९.७३ प्रतिशत कम हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले कुल २६ अर्ब १० करोड ७ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । जसमध्ये ३ अर्ब ६९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ, १ अर्ब ८९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पूँजीगततर्फ र अधिकतम २० अर्ब ५१ करोड १५ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पाएको छ । तर, मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ कम बजेट पाउने भएको हो । जसले गर्दा यतिखेर विभागीय मन्त्री प्रेम आले तनावमा परेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम बजेट आफ्नो मन्त्रालयले पाउने भएपछि यतिखेर मन्त्री आले बजेट बढाउने लबिङमा लागेका छन् । गठबन्धन सरकार भएकै बेला आफ्नो मन्त्रालयको बजेट ठूलो परिणामले कटौती हुने भएपछि मन्त्री आलेले अहिले अर्थमन्त्री, योजना आयोग हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म बजेट बढाइदिन लबिङ गरिरहेको स्रोतले रातोपाटीसँग बतायो ।

‘एकैपटक १० अर्ब रुपैयाँ माथिले मन्त्रालयको बजेट घट्ने भएपछि मन्त्रीज्यू तनावमा हुनुहुन्छ । कम बजेटले के कार्यक्रम समेट्ने र के कार्यक्रम नसमेट्ने भन्नेमा नै अलमलमा परिएको छ । यति बजेटले के गर्ने ? जसरी पनि म बजेट बढाउँछु,’ मन्त्रीले भनेका छन् । तर, जसो गरेपनि यस पटक मन्त्रालयले अधिकतम १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट नपाउने करिब पक्कापक्की छ,’ स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो ।

उसो त कम बजेटकै कारण पर्यटन मन्त्रालयले अहिलेसम्म मातहतका पर्यटन विभाग, बोर्ड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा पुरातत्व विभागलाई बजेटको सिलिङ दिन सकेको छैन । 

‘बजेट घटेर आएको छ, चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम्तिमा ५–७ प्रतिशतले कम हुनेगरी योजना तथा कार्यक्रमहरू पेश गर्न सम्बन्धित विभाग तथा मातहतका निकायहरूलाई भनेका छौं,’ स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो ।

आखिर किन घट्यो बजेट ?

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डे आगामी आर्थिक वर्षमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणतर्फको दायित्व कम भएकैले बजेट सिलिङ घटेको बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुँदै गरेका दुई ठूला परियोजना गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको खर्च दायित्व हट्दै गर्दा मन्त्रालयले कम बजेट पाउने भएको उनको भनाइ छ । 

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) अन्तर्गत निर्माणाधीन भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल हालै मात्र सम्पन्न भई परीक्षण चरणमा रहेको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्य पनि करिब अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र यसै आर्थिक वर्षभित्र सकिने बताइएको छ । जसकारण यी दुई ठूला परियोजनाको दायित्व आगामी आर्थिक वर्षमा घट्ने हुँदा स्वतः बजेट समेत घट्ने उनको भनाइ छ । 

कुल ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (संशोधितसहित) लागतको गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुमानित लागत भएको पोखरा विमानस्थलका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । हाल यी दुई वटै विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको र यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यद्यपि, निजगढ विमानस्थलसँगै अन्य डोमेष्टिक (आन्तरिक) विमानस्थलहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्य अझै जारी रहेकाले अझै बजेट अपुग हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को भनाइ छ । 

‘घटिमा पनि क्यानलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । विभिन्न आन्तरिक विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्नुपर्नेछ । नेपालगञ्ज विमानस्थलसँगै विराटनगर विमानस्थल, जनकपुर विमानस्थल लगायत देशमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका आन्तरिक विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गर्नुछ,’ क्यानका पदाधिकारी नल विक्रम थापाले रातोपाटीसँग भने । 

यस्तो बजेट नयाँ कार्यक्रमका लागि नभएपनि पुरानैको निरन्तरताका लागि पनि एक अर्ब माथि लाग्ने उनको भनाइ छ । बाँकी थप कार्यक्रम गर्नुपरे थप बजेट चाहिने उनले बताए । 

यता मन्त्रालयले पनि सबै कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राधिकरणलाई एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट दिने तयारी गरेको छ । यस्तै, पर्यटन विभागलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र पुरातत्व विभागलाई कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुरातत्त्व विभागले ५० करोड मात्र बजेट पाउँदा पुनःनिर्माणका कामहरू पूरा हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले यसपटक सो क्षेत्रमा बजेट बढाउने तयारी गरेको हो ।

चालु बजेटमा कति भयो खर्च ? 

प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थात् फागुन मसान्तसम्म मन्त्रालयले कुल बजेटको ४२.२१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यस्तो खर्च चालुतर्फ १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ ४१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल २६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पाएको थियो भने पूँजीगत खर्चतर्फ २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पाएको थियो । 

यता वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ अधिकतम २० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले हालसम्म १ अर्ब ८४ करोड मात्र खर्च भएको जनाएको छ । बाँकी भुक्तानी केही दिनपछि नै धमाधम हुनेहुँदा खर्चको ग्राफ ह्वात्तै बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तो खर्च आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा अधिकतम ९५ प्रतिशत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।