प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले औपचारिक आन्दोलनको घोषणा गरी  राजीनामाको माग गर्दा सुरुवाती चरणमा सँगसँगै रहेको एमालेनिकट कानून व्यवसायीहरुको संगठन पिपिएलए साथमै थियो । तर बिस्तारै एमालेनिकटका कानून व्यवसायीहरु उक्त आन्दोलनबाट बाहिर निस्कन थाले र पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र केही काँग्रेसनिकट कानून व्यवसायी मात्रै उक्त आन्दोलनमा देखिए । 

पछि न्यायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीशको बेञ्च बहिष्कार गर्नेदेखि उनले तोकेको पेसी सूची नहेर्ने निर्णय लिएसँगै लामो समय सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई प्रभावित भयो । पछि गोला प्रक्रियाबाट पेसी व्यवस्थापन सुरु भएसँगै अदालत नियमित काममा त फर्कियो तथापि प्रधानन्यायाधीशले गर्ने अन्य प्रशासनिक काममा पनि अवरोध सिर्जना भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइयो । 

उक्त महाभियोगलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बिरोध गर्दै महाभियोगको विपक्षमा मतदान गर्ने बतायो । त्यति मात्रै होइन, महाभियोग २० प्रतिशत (एक जना न्याायाधीश) मात्रै आएको भन्दै शतप्रतिशत (परमादेशको फैसला गर्ने ५ जना न्यायाधीश) ल्याउनुपर्ने बताए । त्यसबाहेक काउण्टर महाभियोग लागि भन्दै एमालेका सांसदहरुको हस्ताक्षर पनि लियो । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सिङ्गो एमाले प्रधानन्यायाधीशमाथि दायर भएको महाभियोगको विपक्षमा उभिरहँदा एमालेनिकट कानून व्यवसायीहरु भने महाभियोगको पक्षमा उभिएका छन् । आगामी शनिवार (चैत १९ गते) हुन लागेको नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचनको मुखमा आएर एमालेनिकट कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने बताउन थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश अति नै विवादित भएको कारण अब उहाँ फर्केर आउन नहुने भन्दै राजनीतिक दलहरुले महाभियोगलाई पारित गरेर जानुपर्ने बताए । 

बारको अगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै प्रगतिशील समूहबाट अध्यक्षका प्रत्यासी बनेका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले राजनीतिक दलले महाभियोग पारित गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो आस्था रहेको दलले महाभियोगको विपक्षमा मतदान गरे उक्त दलविरुद्ध समेत आवाज उठाउने बताए । 

अध्यक्षका प्रत्यासी समेत रहेका अधिकारीसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको केही अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

महाभियोग पारित गरेरै जानुपर्छ 
–    कुनै समय प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई संविधान, कानून कहीँ नभएको पद मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भनेर सबै राजनीतिक दल मिलेर दिए । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भन्ने पद पनि थिएन । हुन त पछि संविधान सभाको निर्वाचन नै गराउनुभयो, त्यो सकारात्मक कुरा हो । तर जुन बाटो अबलम्बन भयो, त्यो गलत थियो । गलत प्रक्रियाबाट काम सुरु गर्नुहुन्न भन्ने कुरा त हामीले त्यतिबेला नै भनेको हो । हाम्रो मुख्य कुरा भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन नै हो, न्यायिक स्वच्छता, निष्पक्षता नै हो । त्यतिबेला पनि बारमा सबै राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने कानून व्यवसायी त थिए नै तरपनि नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसको बिरोध ग¥यो । विवादास्पद छविका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्ने बेलामा सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर नियुक्त गरे । बारले त्यसको पनि बिरोध ग¥यो ।

 – बारको प्रकृति नै कस्तो हुन्छ भने यो स्थायी प्रतिपक्ष हो । बारको काम त पहरेदारी संस्था नै हो । तर यसलाई स्थायी प्रतिपक्षीकै रुपमा पनि लिइन्छ । त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने बारमा रहेका कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारी कुनै राजनीतिक दलमा आस्था राख्दैमा, कुनै राजनीतिक पार्टीसँग हाम्रो कुनै विचार मिल्दैमा बारले त्यही राजनीतिक दलको विचार बोक्नुपर्छ भन्ने छैन । कुनै एउटा कानून व्यवसायीको कुनै एक राजनीतिक दलसँग आवद्धता छ भन्दैमा बारमा जानै नहुने भन्ने होइन । जसरी हामी मन्दिरमा जाँदा जुत्ता खोलेर जान्छौँ, त्यसैगरी नै बारमा जाने बेलामा राजनीतिक दलप्रति रहेको आस्था खोलेर बारमा प्रवेश गर्नेछौँ । राजनीतिक वा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, आवद्धताको गन्ध बारको क्रियाकलापमा आउनु हुँदैन । 

–    मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म कुनै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा छैन । मेरो आस्था छ कुनै पार्टीसँग । म उक्त पार्टीलाई भोट हाल्न सक्छु भने त्यो मेरो अधिकारको कुरा भयो । हामी त अझ कानून व्यवसायी, स्वभावैले हामी त मुलुकको शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने कुराको अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यक्षेत्रको दायराभित्र पर्छौँ । संविधान निर्माणमा पनि हाम्रो केही न केही भूमिका भइरहेको हुन्छ । हामी त्यस विषयका ज्ञाता हौँ । त्यसकारण हाम्रो आवद्धता र आस्था नहुने भन्ने होइन । आस्था नै छैन भनियो भने त्यो झूटो हुन्छ । तर त्यो आस्था बारमा हुनु हुँदैन र हुँदैन पनि । बार एउटा सबै आस्थाहरुको पुञ्ज हो । त्यसकारण बारलाई पेशागत, मर्यादित र विकृति, विसंगतिरहित न्यायपालिका बनाउने थलो पनि हो । 

–    त्यसकारण हाम्रो समूह के कुरामा प्रष्ट छ भने राजनीतिक पार्टीहरुले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । हामीले मेची देखि महाकाली जाँदा सुनेका, देखेका र पाएका सुझाव यही नै हो । किनभने यति धरै विवादित भइसकेपछि त्यति ठूलो पदमा बसेको व्यक्ति फेरि फर्केर न्यायालयमा आउनु हुँदैन । यो विषय त नेपाल बारको सम्मेलनले नै डिक्लियर गरिसकेको कुरा हो र बारको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा लैजानु सबैको कर्तव्य हो । त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ र महाभियोग पारित हुन नदिने राजनीतिक दलहरूप्रति पनि हामी खबरदारी गर्नेछौँ । 

–    महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन नदिने आशंका किन देखिइसक्यो भने महाभियोगको प्रस्ताव उपर भोलिबाट छलफल हुँदै थियो तर आज नै संसद अधिवेशन अन्त्य गरियो । त्यसैले यस्तो किसिमको फोहोरी राजनीति हुनु हुँदैन । यो जसरी आयो, त्यसरी नै पारित हुनुपर्दछ । बारको सम्मेलन र सारा कानून व्यवसायीले के भनेका छन् भने उहाँले पुनः न्यायालयमा र सार्वजनिक पदमा फर्किने अवस्था हुनु हुँदैन । राजनीतिक पार्टीहरुको आफ्नो कुरा होला, पारित गर्ने नगर्ने संसदको कुरा होला । त्यसमा हाम्रो दबावका कारण उहाँहरुले पारित गर्नुभयो भने ठीकै हो । पारित गर्नु भएन भनेपनि बारको प्रष्ट मान्यता छ कि अब उहाँ पुनः न्यायपालिका फर्किने र राज्यको सम्मानित पदहरुमा फर्किने अवस्था आउनु हुँदैन । त्यो म र हाम्रो समूहको स्पष्ट दृष्टिकोण हो ।