नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा जवान र हवल्दारको १६ वर्षमै पेन्सन बनाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ ।  प्रहरी प्रधान कार्यालयले १६ वर्षेमै पेन्सन पाउने व्यवस्थाका लागि अगाडि बढाएको प्रस्तावमा गृहमन्त्री वालकृष्ण खाणले सहमति जनाएका छन् । 

मन्त्री खाणको सहमतिसँगै उक्त प्रस्ताव सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी गरिएको स्रोतको भनाइ छ । यो प्रस्ताव स्वीकृत भए दुवै प्रहरी संगठनमा तल्लो दर्जाका प्रहरीले पेन्सन अगावै पाउन थाल्ने छन् । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी कार्यालय सहयोगी, प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६ वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको १८ वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीमा २०६० चैत २६ गतेभन्दा पछि भर्ना भएकाहरुको पेन्सन अवघि २० वर्ष बनाइएको थियो। अब भने दर्जाअनुसार १६ देखि २० वर्षे पेन्सन अवधि बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । परिचरदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको पेन्सन १६ वर्षमै हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको भने सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको १८ वर्षमा र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मको पेन्सन भने २० वर्षमै हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।