पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रमुख पदमा महिलाहरुको सहभागिता हुन नसकेको बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिहरुको प्रमुख पदमा अर्थपूर्ण सहभागिता : चुनौति र अवसरहरू विषयक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा भएको व्यवस्थासँग विद्यमान धेरै कानुनसँग नमिल्ने रहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा बाझिएका कुरालाई संशोधन गरेर तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म हुन नसकेको बताए । उनले संविधानमा समानुपातिक समावेशी भनिएपनि कार्यान्वयनमा भने महिलालाई बराबर प्रतिशत हुन नसकेको बताए ।

उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार कानुन नबनेको र सुधार हुनुपर्ने कुरा अझै हुन नसकेको पनि बताए । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले समानुपातिक समावेशी शब्दलाई विद्वान वर्ग, पत्रकार र संविधानविद्हरुले केलाउन नसकेको पनि बताए ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘संविधानको व्यवस्था अनुसार कानून बनेका छैनन् । कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधार भएको छैन । समानुपातिक समावेशी भन्ने शब्दलाई हामीले राम्रोसँग केलाएका छैनौँ । विद्वानहरूले पनि केलाउनुपर्ने केलाउनु भएको छैन । पत्रकार, संविधानविद्हरुले केलाउनुपर्ने उहाँहरुले पनि केलाउनुभएको छैन ।’ 

उप्रेतीले संविधानका केही धारामा नमिल्ने कुरा रहेको बताउँदै भने– ‘संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ को कुरा थुप्रै कानुनसँग नमिल्ने कुरा छ । संविधान सबैभन्दा ठूलो दस्ताबेज हो कानूनको र त्योसँग बाझिएका सबै कुरा त्यसैमा लागू हुन्छन् । स्वतः ऐनमा सुधार गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने भन्ने व्यवस्था छ ।’ 

उनले थप भने, ‘यसलाई निर्वाचनको प्रक्रियामा पनि कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ र नगरिएको कुरालाई के गर्नुपर्यो  भने समानुपातिक समावेशी भनेको के ? समानुपातिक समावेश भनेको बराबर अनुपातमा समावेशी भनेको हो । समावेशी समानुपातिक बराबर अनुपातमा पुरुष र महिला बराबर हो । अझ ५२ प्रतिशत महिला भएको देशमा महिला पनि ५० प्रतिशत हुनुपर्छ । यो बुझेर मात्रै भएन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा पनि सरकार, स्थानीय सरकारले समयमै यसको कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्छ ।’

त्यस्तै जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय (एनएफपीपीडी) का उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य बद्री पाण्डेले प्रमुख पदमा महिला पुग्ने विषयमा सबैलाई घच्घच्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले महिलालाई प्रमुखमा दाबी गरिरहँदा उपप्रमुखमा महिला नै नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको पनि बताए । उनले प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिन एउटै दलको प्रावधानमा  महिला र पुरुष चाहिने भनिए पनि दुई दल बीचको तालमेलमा त्यसको बाध्यकारी व्यवस्था नभएको बताए । उपाध्यक्ष पाण्डेले यस बारेमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, नीति निर्माणकर्मी र महिला अधिकारकर्मीहरूले गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगकी आयुक्त डा.जानकीकुमारी तुलाधरले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कानूनले तोके अनुसारको एक तिहाई महिलाहरुको सुनिश्चितता गरिदिन राजनीतिक दलहरूलाई अनुरोध गरिन् । उनले गत वैशाख १२ गते नै आयोगले दलहरूलाई कार्यकारी समितिमा एक तिहाई महिलाहरु उपस्थित गराउन पत्राचार गरेपनि अहिलेसम्म नआएको गुनासो गरिन् । 

आयुक्त तुलाधरले भनिन्, ‘आयोगले यो भन्दा अगाडि २०७८ वैशाख १२ गते दलहरूलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । यहाँहरुको हरेक कमिटीहरूमा कम्तिमा पनि कानूनले तोके अनुसारको एक तिहाई महिलाहरुको सुनिश्चितता यहाँहरूले गरिदिनुहोस् र त्यो जानकारी हामीलाई पठाइदिनुहोस् भन्ने पत्राचार हामीले २०७८ वैशाख १२ गते गरेका थियौँ । हामीले पत्रको जवाफ महाधिवेशन, अधिवेशन सकिएपछि यसको पूर्ति गर्छौं भन्ने वचनबद्ध हामीले प्राप्त गरेका थियौँ । तर हामीले अहिले दल दर्ता गर्ने क्रममा एक तिहाई कार्यकारी सदस्यमा महिला छैन भने दल दर्ता गरेका छैनौँ । एक तिहाई पुर्याएपछि मात्रै दल दर्ता गर्ने गरेका छौँ ।’

कार्यक्रममा अन्य विज्ञहरुले अहिलेको सरोकार भनेको प्रतिनिधित्वको कुरा मात्रै नभइ प्रमुख पदमा उपस्थितिको कुरा भएको बताए । उनीहरुले नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ बमोजिमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।