प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । देउवाले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक भारतको भ्रमण गर्न लागेका हुन् । यी चैत १८ गतेदेखि २० गतेसम्म प्रधानमन्त्री देउवाले भारतको भ्रमण गर्ने कार्यतालिका छ ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि भेट्ने कार्यक्रम छ । 

भ्रमण तालिका अनुसार देउवाले उत्तर प्रदेशको धार्मिक सहर बनारसको पनि भ्रमण गर्ने छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा देउवाको भ्रमणका एजेण्डा तय गरिँदै छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भ्रमणमा मुख्यतः सात एजेण्डा रहने छन् ।

सीमा विवाद

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत सीमा विवाद प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा छलफलको विषय बन्ने बुझिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूबारे उच्चस्तरीय छलफल हुने छ ।

मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर सीमासम्बन्धी विवादबारे कुरा हुने बताएको थियो ।

ईपीजी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेण्डामा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदनको विषय पनि समेटिएको छ । द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन अनि सन्धि सम्झौता लगायतका विषयमा सिफारिस गर्न गठन गरिएको ईपीजीले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

नेपालमा अन्तिम बैठक गरेर सहमति भएको घोषणा गर्दा ईपीजीमा संलग्न दुवै पक्षबाट प्रतिवेदन पहिले भारतका र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताइएको थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न समय नदिएको अवस्था छ । ईपीजीको रिपोर्ट अहिलेसम्म भारत बुझ्न तयार नभएकोबारे कुराकानी हुने जनाइएको छ ।

रेल उद्घाटन

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको उद्घाटनको एजेण्डा छ । प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्तरूपमा रेलमार्गको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीबाट संयुक्तरूपमा श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट रेल सेवाको उद्घाटन गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना सन् १९९६ देखि चर्चामा छ । नेपाल सरकार तथा भारत सरकार बीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा वि.सं. २०५२ माघ २९ गते सन्धि सम्पन्न भएपछि उक्त आयोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

कुल ६ हजार ४ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि ६ महिनाभित्र डीपीआर  तयार गर्न पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो कार्यकालमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना ६ महिनाभित्र डीपीआर टुङ्ग्याउने कुरा भएको थियो । तर त्यो अगाडि बढेन । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग

राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको निर्माण लक्ष्य लिइएको समय (आव २०७९/८०) सम्ममा सम्पन्न नहुने देखिएको छ । 

निर्धारित समय सकिन डेढ वर्षभन्दा कम बाँकी हुँदा अझै कतिपय खण्डमा रेखाङ्कन नै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन भने झन्डै ७० ओटा पुलको डिजाइन हुन पनि बाँकी नै छ ।

आर्थिक २०६५/६६ मा आयोजना निर्माण थालनी गर्दा आव २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, पछि त्यसलाई संशोधन गरेर आव २०७९/८० पुर्‍याइएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको विषयमा पनि भारतसँग कुरा उठाइने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

माथिल्लो कर्णाली बनाउन ग्लोबल टेण्डरमार्फत सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई छनाट गरिएको थियो । जीएमआरले सर्भे, अध्ययनकै काममा अधिकांश समय बितायो । नेपाल सरकारले पिडिए गरेर आयोजना निर्माणको वातावरण बनाएपनि जीएमआरले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु अझैं पुरा नगर्दा आयोजना अनिश्चित छ ।

कम्पनीले भारतीय विद्युतव्यापार निगमसंग उत्पादित बिजुली बंगलादेश बिक्री गर्न एमओयू गरिसकेको छ । जीएमआरका अनुसार बंगलादेश सरकारले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित ९०० मध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् आफै डलरमा खरिद गर्नेछ ।

दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णालीआयोजना अघि बढाउन थालिएको हो । सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत शेयर तथा १२ प्रतिशत (१०८ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । ११६ अर्ब लागतखर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

भ्रमण राजनीतिक र कूटनीतिक केन्द्रित

भारतले नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक, र लिम्पियाधुरा समेटेर भारतले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धन चिसिएको छ । त्यसपछि नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय छलफल हुन सकेको छैन ।

भारतले विवादित नक्सा प्रकाशन गरेपछि केपी ओलीको सरकारको कार्यकालमा उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण संवाद हुन सकेको थिएन । त्यसैले ओलीले आधारभूत कूटनीतिक प्रोटोकललाई समेत बेवास्ता गरी रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग रहस्यमय र अपारदर्शी रूपमा आफै भेटवार्ता गरेपछि बल्ल भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्लाको नेपाल भ्रमण भएको थियो । त्यसपछि गत कार्तिकमा बेलायतको ग्लास्गोमा प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीबीच साइडलाइन भेटवार्ता भएको थियो ।

नेपाल र भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो भारत भ्रमण राजनीतिक र कूटनीतिक केन्द्रित हुने परराष्ट्र मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्लेको भनाइ छ ।

वाग्लेका अनुसार भारतसँग उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण वार्ता र संवादको ढोका खोलेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्नु देउवाको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।

‘नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादको माध्यमद्वारा सबै विवादित विषयहरू समाधान गर्न भारतलाई सहमत गराउनु आसन्न भ्रमणको प्रमुख देउवाको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ,’ उनले भने । 

देउवाको आसन्न भ्रमण आर्थिक साझेदारी र विकास परियोजना भन्दा राजनीतिक र कूटनीतिक आयाममा बढी केन्द्रित हुने शर्माको बुझाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री ज्यूलाई नयाँ दिल्ली भ्रमणका चुनौती र अवसर दुवै छन् । त्यसैले उहाँले उच्च कूटनीतिक कुशलतापूर्वक चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नु पर्छ ,’ उनी भन्छन् ।