बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को  प्रक्रियामा रचनात्मक योगदान गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै नेपालले बिम्स्टेक क्षेत्रको लचिलो, समृद्ध र दिगो विकास क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्द्धनबाट हुनेमा जोड दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरुको स्रोतसाधनको ऊर्जा बटुलेर यसलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  बिम्सटेकको पाँचौ सम्मेलनलाई भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गर्ने क्रममा कोलम्बो, श्रीलंका र देउवाले बिमस्टेकले कोभिड–१९ महामारीको दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र विकासात्मक नतिजाहरूलाई सम्बोधन गर्न र यस क्षेत्रलाई अझ राम्रोसँग पुनर्निर्माणको सुनिश्चितताका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

देउवाले भ्याक्सिनको उपलब्धता, स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी, सामाजिक सुरक्षा योजनाको विस्तारसँगै संरचनात्मक सुधार, भौतिक र मानव पुँजीमा गुणस्तरीय लगानी गर्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिए । प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रका चुनौतीबारे कुरा गर्दै बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरुले व्यापार, लगानी, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, जलवायु परिवर्तन र जन सम्पर्क जस्ता क्षेत्रमा सामूहिक रुपमा कदम चाल्नुपर्ने बताए । जलवायु संकट ‘नो रिटर्न’ बिन्दुमा पुग्नु अघि जलवायु सम्बन्धि केही ठोस् कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले वर्तमान संकटलाई हरियाली, सुरक्षित र दिगो बङ्गालको खाडी क्षेत्रको प्रवेशद्वार बनाउन आह्वान गरे । प्रधानमन्त्रीले बौद्ध धर्मलाई यस क्षेत्रलाई जोड्न बलियो धागोको रुपमा व्याख्या गर्दै गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जोड्ने बुद्ध सर्किट चाँडो सञ्चालन गर्न आह्वान गरे । 

भर्चुअल हस्ताक्षर समारोहपछि शिखर सम्मेलनले बिमस्टेक बडापत्र पारित गरेको छ । नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले वडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्मेलनले तीनवटा नयाँ उपकरणलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । कोलम्बोमा भएको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेका परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्काले सरकारको तर्फबाट ‘आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धि’ र ‘कोलम्बोमा प्रविधि हस्तान्तरण सुविधा स्थापनासम्बन्धी ज्ञापनपत्र’ मा हस्ताक्षर गरे । त्यसैगरी मन्त्रालयका सहसचिव तथा क्षेत्रीय संगठन महाशाखाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले ‘बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका कूटनीतिक प्रतिष्ठान र प्रशिक्षण संस्थाहरूबीच पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र’ मा हस्ताक्षर गरे ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री ‘ नारायण खड्का, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानबहादुर देउवा, मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरु सहभागी थिए ।