वीरगञ्जकी २८ वर्षीया सीता पटेलमाथि चैत ११ गते राति एसिड प्रहार भयो । बाराको कलैयास्थित माइतीघर आउने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार २ जनाले उनलाई एसिड प्रहार गरेका थिए । पीडितले उक्त घटनामा जेठाजु ३२ वर्षीय रामबाबु साह र ससुरा ५० वर्षीय हवारी साह संलग्न रहेको बयान दिइन् । 

त्यस्तै, फागुन २१ गते भक्तपुर सूर्यविनायक गाम्छा निवासी ६० वर्षीय पूजा गुभाजुलाई उनकै श्रीमान्ले तेजाब प्रहार गरे । उनलाई श्रीमान्ले हानिकारक रसायनका साथै छुरासमेत प्रहार गरे । 

हिंसाको स्वरूप अनेक प्रकारको हुन्छ । सकेसम्म कसैमाथि कुनै पनि प्रकारको हिंसा हुनु हुँदैन । एसिड प्रहारबाट हुने क्षति बलात्कारभन्दा बढी कष्टकर र सकसपूर्ण हुने अभियानकर्मीहरू बताउँछन् । बलात्कार पीडितहरू केही समयको उपचार र परामर्शबाट आफूलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्न सक्छन् । तर एसिड पीडितसँग घाउखत हुने हुँदा बारम्बार आफूलाई कमजोर बनाउँछन् । उपचार गरेर वा सर्जरी गरेर पनि उनीहरू पहिलेको अवस्थामा फर्किन सक्दैनन् । एसिड पीडित सधैँभरीको लागि पीडित रहन पुग्छन् । त्यसकारण पनि यससम्बन्धी कानुन बलात्कारको भन्दा अझ कडा बनाउन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीहरूको जिकिर छ । 

प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्ममा ३ जनामाथि एसिड आक्रमण भएको छ । त्यस्तै, २०७७/७८ मा ६ जना, २०७६/७७ मा ४ जना, २०७५/७६ तथा २०७४/७५ मा ५/५ जना र २०७३/७४ मा १ जना माथि एसिड प्रहार भएको छ । गत पाँच वर्षमा २४ जना माथि आक्रमण भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

एसिड पीडित मुस्कान खातुनको सरकारले बलियो कानुन बनाउन नसकेको गुनासो छ । भन्छिन्, ‘आफू पीडित हुन परे पनि अरूमाथि यस्तो जघन्य अपराध नहोस् भनेर हामीले अध्यादेश मात्र होइन, ऐन नै बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका हौँ तर एसिड पीडितको सम्बन्धमा सरकार गम्भीर भएन ।’ अध्यादेशको समय छोटो समयको लागि हुन्छ, त्यसलाई ऐनको रूपमा समेत पारित गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको खातुनको बुझाइ छ । 

‘हामीले हाम्रो तर्फबाट विभिन्न स्कुल, कलेज र वडामा सचेतनासम्बन्धी तालिम तथा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ तर हाम्रो मात्र प्रयासले यस्तो घटनाको न्यूनीकरण सम्भव छैन,’ खातुन अगाडि भन्छिन्, ‘कानुनको अभावमा पीडकले मुक्ति पाएका छन् । अपराधीले कडा भन्दा कडा सजायको सामना नै गर्नु परेन भने एसिड हान्नु सामान्य घटनाको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । एसिड पीडित जीवनभरको लागि पीडित रहन्छ, तर दोषी उन्मुक्त भएर हिँड्न पाउने अवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म यस्तो घटना रोकिँदैन ।’  

प्रतिशोधको भावनाले एसिड आक्रमण जस्तो हिंसाको जघन्य घटना हुन्छ । अनुसन्धानलाई बलियो बनाउने हो भने बलात्कारको कानुन पर्याप्त छ तर एसिड आक्रमण गर्नेलाई कानुनले नै बाँध्न नसकेको अवस्था रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेलको जिकिर छ । उनले भनिन्, ‘एसिड आक्रमणसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको दुई दिनमै आफ्नै श्रीमतीमाथि एसिड प्रहार भएको घटनाले कानुन कति आवश्यक रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा अपराधीलाई समाउन समेत सकिँदैन ।’

हिंसा भइसकेपछि पीडितको सुरक्षा सरकारको दायित्व हो । एसिड बिक्री वितरण विना प्रेकिप्सन दिइनु हुँदैन । यसको नियमन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । यस्ता घटनामा अपराधीलाई मात्रै नभएर उसले एसिड कहाँबाट प्राप्त गर्‍यो, त्यो मूल च्यानललाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने पौडेलको धारणा छ ।

सरकारको दायित्व भनेको अनुसन्धान, पीडितको संरक्षण, उद्धार, र पीडितको उपचार गर्नु हो । पीडक ठहरिएको खण्डमा सजाय दिने, उसले नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्ने प्रयास सरकारले गर्नुपर्छ । अहिले पीडितको राम्रोसँग उपचार गर्न सकेको अवस्था समेत छैन । पीडितले हीनताबोध भएर बस्ने अवस्था छैन । डिप्रेसनमा जान दिनु हुँदैन । यो अवस्था सरकारले रहन दिनु हुँदैन । अध्ययनलाई निरन्तरता दिने, रोजगार र सामाजिक काममा संलग्न गराएर उनीहरूलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।  

एसिड पीडितको आर्थिक सुरक्षाको दायित्व पनि सरकारको हो । एसिड पीडितलाई सरकारले रोजगारको आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, निजी संस्थाहरूले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस्ता पीडितहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न पौडेलको आग्रह छ । उनले भनिन्,‘उनीहरूसँग क्षमता छैन भने पनि सीप सिकाएर आत्मनिर्भर रहन सक्ने बनाउनुपर्छ । उनीहरूलाई आत्मसम्मान साथ मर्यादित जीवन बाँच्न सक्ने बनाउनै पर्छ ।’

२०७७ सालमा एसिड पीडित सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो तर ६ महिना भित्र उक्त अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन सकेन । त्यसपछि २०७८ वैशाख २१ गते आएको नयाँ अध्यादेशको पनि आयु सकिएको छ । निकासी पैठारी, भण्डारण, बिक्री वितरण र उत्पादनसम्बन्धी कार्यलाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा मात्रै अध्यादेशले जारी गरेको छ । अध्यादेशमा के कति सजाय र जरिवानाको विषय उल्लेख छैन । यस्तो सन्दिग्ध रसायन सरल तरिकाले पाउनु, प्रतिबन्ध रोक्नु वा नियमन गर्न आवश्यक रहेको अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।

एसिड पीडितको हकमा मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १९३ मा यस सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । मुहारमा असर पार्ने गरी प्रहार भएको छ भने ५ देखि ८ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । साथै, एक देखि पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको जरिवाना तोकिएको छ । त्यस्तै, मुहारबाहेक शरीरको अन्य भागमा प्रहार गरिएको छ भने ३ देखि ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था छ । अनि ५० हजारदेखि ३ लाख सम्मको जरिवाना तोकिएको छ । 

२०७८ सालमा पीडितको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि त आयो । तर उक्त कार्यविधि अनुसार पनि पीडितले उपचार नपाएको गुनासो श्रेष्ठको छ । उनले भने, ‘कानुन अधिकारको पाटो नभएर दयाको विषय भएको छ । अझै बलियो कानुनको आवश्यकता छ । अध्यादेशले, नियामक निकायहरू व्यवस्थापनको विषयलाई मात्र जोड दिएको देखिन्छ । तर पीडितकै हकमा काम भएको छैन ।’