सीमान्तकृत चेपाङ समुदायबाट पहिलो पटक सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् सन्त चेपाङले । अहिले बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री रहेका उनी नियुक्त भएको एक सय दिन पूरा भएको छ । गत पुस ९ गते चेपाङलाई मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले काँग्रेसको कोटाबाट राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । 

मकवानपुरको अत्यन्त विकट राक्सिराङ गाउँपालिका–७, धिराङका चेपाङ नेपाली काँग्रेसबाट समानुपातिकमा प्रदेशसभा सदस्यमा चुनिएका थिए । ८ कक्षासम्म अध्ययन गरेका उनी २०४८ सालदेखि राजनीतिमा छन् । आफूसँग विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएकाले सरकार संचालनमा सहज भएको उनको अनुभूति छ । चेपाङ तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको बसोबास रहेको क्षेत्रको विकास गर्नु आफ्नो पहिलो लक्ष्य रहेको बताउने उनी सरकारले चेपाङ समुदायलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने जिकिर गर्छन् । प्रस्तुत छ, राज्यमन्त्री चेपाङसँग उनको सय दिने कार्यकालको अनुभवसहित अन्य समसामयिक विषयमा रातोपाटीले गरेको कुराकानी: 

तपाईं मन्त्री नियुक्त हुनु भएको एक सय दिन पूरा भएको छ । सत्ताको अनुभव कस्तो छ ?

देशभरमा नै पहिलो पटक बागमती प्रदेश सरकारले सीमान्तकृत समुदायको चेपाङलाई मन्त्री बनायो । नेपाली काँग्रेस पार्टी र बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको साथ र सद्भावले मलाई यो अवसर जुर्‍यो । म त्यो समुदायबाट मन्त्री बन्नु पार्टी र चेपाङ जातिको लागि नै ऐतिहासिक विषय हो ।

२०१५ सालमा काँग्रेसले नै पहिलो महिला मन्त्रीका रूपमा द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई अघि सारेको थियो । यसले काँग्रेसले बोकेको समावेशी सिद्धान्तलाई थप प्रस्ट्याएको छ । यो लोकतन्त्र र संघीयता विगतको राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धि हो । देशमा समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि सरकार पनि समावेशी भइरहेको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने हामीले अपेक्षा पनि गरेका थिएनौँ कि सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो समुदायको पहुँच पुग्छ भनेर । यो हाम्रो लागि नयाँ सिकाइ र अनुभव हो । 

तपाईं राज्यमन्त्री, सरकार सञ्चालनमा तपाईंको भूमिका र कामबारे कति सहज छ ? 

मलाई काममा असहज छैन । राज्यसत्ता सञ्चालन मेरो लागि पहिलो अवसर भएपनि त्यस्तो असहजता भोग्नु परेको छैन । म लामो समय सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेर आएको भएर पनि सहज भयो । म विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरूमा बहस र पैरवी गर्दै आएको हुँ । त्यसको अनुभवले पनि काम गर्न निकै मद्दत मिल्यो । 

सत्ता र प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूको सहयोग कत्तिको पाउँदै हुनुहुन्छ ?

सत्तापक्षबाट त सहयोग पाएको नै छ, त्यो स्वाभाविक नै हो । मलाई सफल बनाउन सिङ्गो पार्टी र सत्तामा रहेका सबै मन्त्रीसँगै सांसद्हरुले सकारात्मक नै भूमिका खेल्नु भएको छ । प्रतिपक्षको पनि सहयोग नभएको होइन तर सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार नहुँदो रहेछ । विगतमा हामी पनि प्रतिपक्षमा थियौँ । त्यस समयमा सत्तापक्षमा रहनुभएको उहाँहरूले हामीलाई पेल्ने, हाम्रो कुरा नसुन्ने जस्ता काम गर्नुभयो । 

अहिले हामी सत्तामा छौँ तर उहाँहरूको जस्तो व्यवहार हामी गर्न सक्दैनौ । हामी उहाँहरूको विचार समेटेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौँ । सबै कुरा उहाँहरूले भनेको जस्तै त नहोला तर सम्बोधन गर्न भने प्रयत्नमा छौँ । हामी प्रतिपक्षको सहयोगको अपेक्षा पनि गर्छौँ । उहाँहरूलाई सरकार सञ्चालनको हरेक कुरामा समेट्ने हाम्रो कोसिस रहन्छ । उहाँहरू पनि त्यही ढङ्गको व्यवहारमा आउनु चाहिँ पर्छ । हाम्रो मान्यता नै साझेदारी, सहमति र एकता हुनुपर्छ भन्ने हो ।

तपाईंले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदाय र प्रदेशका सीमान्तकृत समुदायको लागि विकास लक्षित कस्तो योजना तयार पार्नुभएको छ ?

मैले यो एक सय दिनमा धेरै कामहरु गरिसकेको छु । चेपाङ र प्रदेशका अन्य सीमान्तकृत समुदाय लक्षित विकासको योजना मेरो मुख्य मुद्दा हो । सरकारमा बसेर त्यो समुदायले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र त्यससँग जोडिएका मुद्दा उठाउनु मेरो मुख्य दायित्व पनि हो । वागमती प्रदेशको धेरै जिल्लामा सीमान्तकृत समुदायको बसोबास छ । हिजोको दिनमा त्यो समुदायको विकासको लागि खासै काम हुन नसकेको पनि सत्य हो । म मन्त्री भएपछि भदौ २२ गते पर्ने चेपाङ समुदायको न्वागी पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गराइयो । यसले चेपाङलाई अपनत्व महसुस गराउनुका साथै संस्कृति जगेर्नामा पनि सहयोग गर्छ । 

त्यस्तै घर, गोठ नभएका चेपाङ समुदायको लागि एकीकृत बस्ती निर्माणको योजना पनि सरकारले ल्याएको छ । यसमा हामी संघीय सरकारसँग पनि सहकार्य गर्छौं । चेपाङ समुदायको बसोबास भएको क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधार विकाससँग जोड्न सडक पूर्वाधारको निर्माणको योजना पनि सरकारले ल्याएको छ । केही योजना त कार्यान्वयनको चरणमा पनि छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा चेपाङ, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायसँग जोडेर विकासका योजना ल्याउँछ । आर्थिक रूपले दुर्बल त्यो समुदायका लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने तयारी छ । चेपाङ समुदायले पनि सरकारको अभिभावकत्व पाएको महसुस मेरो कार्यकालमा गराउने प्रयत्नमा म लागेको छु । 

चेपाङ र सीमान्तकृत समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विषयमा सरकार निकै गम्भीरतापूर्वक अघि बढेको छ । उनीहरूको जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्थादेखि त्यो समुदायलाई लक्षित गरेर निःशुल्क उच्च शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने प्रयत्नमा छौँ ।  

विगतका सरकारले सीमान्तकृत समुदायलाई किन महत्त्व नदिएको होलान्, तपाईंको विचारमा के लाग्छ ?

विगतका सरकार समावेशी नहुनु सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो । पहुँचवालाको पकडमा सरकार थियो । सरकारमा रहेका व्यक्तिले त्यो समुदायको समस्या बुझ्ने अवस्था थिएन । उनीहरूले चेपाङ समुदाय देखेका थिए तर उनीहरूको समस्याबारे थाहा नपाए जस्तो गरे । समग्र प्रदेशको विकासको प्याकेज बनाएर योजना ल्याउँदा त्यो समुदायलाई कहिल्यै छोएन । 

तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । हामी समावेशी सरकारमा छौँ । सीमान्तकृत समुदायको विकासमा लाग्नुपर्छ भनेर सरकारले योजना ल्याएको छ । मेरो विचारमा अब सरकारले चेपाङ समुदायलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । यसले त्यो समुदायको विकासमा थप सहयोग मिल्छ । मेरो नेतृत्वमा त्यसतर्फ पहल हुन्छ । विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएमा सीमान्तकृत समुदायको धेरैभन्दा धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।