मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने गृहकार्य अघि बढाइएको छ । मुलुकको प्रशासन हाँक्ने र दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने संघीय निजामती सेवा ऐन संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत ल्याइए प्रशासनमा नयाँ खाले प्रतिगमनको सुरु हुने प्रशासनविद्ले बताएका छन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको कानुनी मस्यौदामा केन्द्रसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध टुटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि केही सांसदको असहमति र विरोधका बाबजुद त्यस्तै खालको प्रावधान रहेको विधेयक स्वीकृत गरी संसद्मा पेस गरेको थियो । लामो समयसम्म संसद्मा थन्कदै आएको सो विधेयकलाई वर्तमान सरकारले केही समयअघि मात्रै फिर्ता गरी सो विधेयक निष्क्रिय बनाएको थियो ।

हाल अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको सो कानुनमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय पद प्रदेश र स्थानीय तहकै हुनेगरी गरिएको प्रस्तावले केन्द्रसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध टुटाउने र त्यसले संघीय शासन प्रणाली नै कमजोर हुन सक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।