पिपला ढुंगाना

चार वर्षअघि काठमाडौंको सामाखुसीमा अज्ञात समूहबाट सार्वजनिक सवारीमा बम विस्फोट गराइयो । त्यतिखेर वैद्य नेतृत्वको माओवादीले चुनाव बहिस्कार गरेको थियो र देशभर यस्तै खालका विध्वंसक कृयाकलाप गरिरहेको थियो । विध्वंसमा माइक्रोबस चालक रामबहादुर थापाको ज्यानै गयो । विस्फोटमा बालबच्चासहित करिव दर्जन घाइते भए । उनीहरूको जीउ डढेको थियो । उतिखेर वैद्यको बन्द अवज्ञा गरेको नाममा निर्दोस व्यक्ति मारिन पुगे । ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था अहिले पनि देखिएको छ । उतिखेर विस्फोट गराउने वैद्य माओवादी अहिले ‘चुनावको उपयोग गर्ने’ भन्दै चुनावमा छ तर विप्लव भने ताण्डव प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

अहिलेसम्म झण्डै दर्जनको हाराहारीमा त्यस्ता हिंसात्मक गतिविधि भइसकेका छन् । यस्तै सुरक्षा स्थितिले चुनावी सरगर्मीलाई चिसो बनाउँछ कि भन्ने डर बढेको छ । उम्मेदवारलक्षित आक्रमणले  हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रमाथि स्वभाविक प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । त्यो रोल्पाको चुनावी प्रचारका क्रमममा भएको बर्षमान पुनमाथिको हमला होस या तनहुँमा भएको रामचन्द्र पौडेलमाथिको आक्रमण, नुवाकोटमा भएको रामशरण महतको गाडीलाई लक्षित आक्रमण नै किन नहोस्, निशाना शीर्ष नेतामाथि नै छ ।

त्यस्तै रौतहटमा बाम गठबन्धनको सभा नजिकै भएको बिस्फोट र ओखलढुंगामा भएको आक्रमण प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भएका यी घटनाले निर्वाचन भयरहित बातावरणमा सम्पन्न हुन्छ–हुन्न भन्न सकिने स्थिति छ । व्यवस्था नै मान्दिनँ भन्नेले चुनाव बिथोल्न खोज्नु स्वभाविक हो तर ज्यानै जानेगरि आक्रमण गर्नु अस्वभाविक हो । अझै अस्वभाविक चाहिँ यस्ता घटना हुँदा पनि राज्यले त्यसप्रति उति चासो प्रकट नगर्नु अति नै अस्वभाविक हो । 

युद्धस्वप्नको रहरमा सर्बसाधारणप्रति गरिने अन्यायपूर्ण व्यबहार कहिलेसम्म जारी रहने हो ? किन हुँदैछ असुरक्षित स्थितिको सिर्जना ? देशलाई सधैं हिंसाको गोलचक्करमा राखिरहन विप्लवहरूलाई कसले प्रयोग गर्दैछ ? हामीकहाँ आज पनि सुरक्षाको अर्थ शहर–चोक–गल्ली र आसपासमा प्रहरी तैनाथ गर्नु भन्ने बुझिन्छ ।  तर कतिपय अवस्थामा सुरक्षा निकायको उपस्थितीकै कारण पनि हिंसात्मक तत्व सल्बलाउने समेत गरेका छन् । ग्रामीण भेग यस्ता क्रियाकलापको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । त्यसको मारमा पर्ने गरेका छन् ग्रामीण र सोझा सर्बसाधारण । 

आज समय पहिला भन्दा फरक भएको छ । धुले नै सही, ग्रामिण स्तरमा सडक निर्माण भएको छ । जसले नेताजीहरुको चुनावी प्रचारप्रसारलाई सहज बनाइदिएको छ । धुलाम्मे र साँघुरो सडकमा पार्टीको झन्डा सहितको करोड पर्ने गाडीको आगमनले ग्रामीण बालबालिकालाई नतान्ने कुरा नै भएन । अनि गाउँमा भेटिने भनेका चौतारीमा दुःख बिसाएर बस्ने उमेरका बृद्धवृद्धा नै हुन् । उनीहरूलाई पनि गाडीको गरर र लावालस्करले ध्यान खिच्ने नै भयो । यस्तोमा चुनावी बिथोल्नेहरुको धराप निर्धा र अशक्तमाथि पो पर्ने देखिन्छ । यस्तोमा निर्दोषहरू पीडित हुनु राम्रो होइन । हुन त हिंशा कसैमाथी हुनु पनि राम्रो होइन तर धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो  त अझै नराम्रो हो । गाउँमा कि त मसिना बालबालिका छन् कि त डाँडापारीका घामसरह वृद्धृवृद्धा । त्यसबाहेक हामीकहाँ कि त नेता छन् कि त कार्यकर्ता । कार्यकर्तालाई जनता भन्न सकिने स्थिति पनि छैन । जनता हुनलाई त कालो सेतो छुट्याउन सक्ने खुबी हुनु पर्छ । यहाँ त यस्तो छ कि कालो सेतो मतलब छैन । जो होस्, त्यो आफ्नै पार्टीको होस् भन्ने मानसिकता छ । यस्तो अभ्यासले हामीलाई कस्तो नेतृत्व चुन्न मद्दत गर्ला ? 

बिगतका घटनाहरूलाई पाठको रूपमा लिएर सरकारले सुरक्षा बढाइएको हुन्थ्यो भने आज केही हदसम्म यी क्रियाकलाप कम हुन्थे होलान् । तर हामिमा दुरदर्शिता भन्ने नै छैन । सरकारमा त्यस्तो देखिएन । जति बेला जे पर्छ,  त्यसै टर्छझैं किन गर्छ सरकार ? ‘जब प¥यो राती, तब बुढी ताती’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ हाम्रो सवालमा । सरकारले क्षेत्र पहिचान गरि सामान्य, संबेदनसिल  र अति संबेदनसिल गरि बस्तुस्थितीको प्रकार छुट्टाएको छ । तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । चुनावी हिंसालाई जरैबाट निमिट्यान्न पार्नेगरि सरकार नउत्रे त्यसले मतदातालाई मतदानकेन्द्रसम्म पु¥याउन कठिन पार्नेछ । 

विध्वंसात्मक घटनाहरूको जिम्मेवारी नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव ) विप्लव नेतृतवको माओवादीले लिएको पनि छैन र यस्ता गतिविधी उनको एक्लो प्रयासबाट भएजस्तो देखिन्न । कसैको कृपा र सहयोग भइरहेजस्तो देखिन्छ । त्यसमाथि हिंसाको विषयमा दलहरू गाँड कोराकोर गरिरहेछन् । त्यो उचित छैन । त्यसमाथि सरकार पनि विप्लवका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरझैं मात्र गरिरहेछ । झट्ट हेर्दा कारबाही देखिन्छ तर मौन समर्थनजस्तो देखिन्छ । यसलाई रोक्न प्रभावकारी कदम नचालिनुले आम जनमानसमा कस्तो सन्देश प्रवाह होला ? जुनसुकै दललाई सत्तामा जाने या प्रतिपक्षमा बस्ने स्वतन्त्रता छ तर जनाधिकार हनन हुनेगरि विध्वंस मच्चाउने अधिकार तिनलाई छैन । 
कसैको उग्र सपना पूरा गर्ने नाममा समाजमा त्रास र अस्थिरता निम्तिनु हुदैन । यो समाज र राष्ट्रप्रति ठूलो अन्याय हुन्छ । तपाईं निर्वाचनमा भाग लिनुस् या नलिनुस्, तपाईंको अधिकारको कुरा भयो । तर मतदानको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु कुनै क्रान्ति होइन । यो त मानवीय अधिकार माथीको हस्तक्षेप हो । यस्ता अवान्छित गतिविधीलाई जुनसुकै हालतमा रोक्नु पर्छ । यस्ता क्रियाकलाप रोक्न नसक्नुले सरकारको निरिहपनाको झल्को दिन्छ, त्यसले दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन मिल्छ । यसो हुनु भनेको जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा हराउनु हो । जनताको नैसर्गिक अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने अधिकार कसैमाथि छैन र हुँनुहुदैन पनि । हामीले प्रत्येक गल्तीबाट नयाँ पाठ सिक्दै आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहो¥याउने भर्पुर कोसिस गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा आगामी दिनमा शान्तिसुरक्षाको व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा रहनेछ ।