विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमसीसी विरोधी, राष्ट्रघात विरोधी वामपन्थी दलका उम्मेदवारलाई सघाउने नीति पारित गरेको छ । कपिलबस्तुको शिवनगरमा गत चैत ४ गतेदेखि बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । 

केन्द्रीय समितिको १२ औं पूर्ण बैठकले पार्टीका महासचिव विप्लवले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै विगत ५ बर्षको अवधीमा संसदीय व्यवस्थाले देश र जनताका पक्षमा काम नगरेको र यो व्यवस्था पूर्ण रुपले असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा जनमत संग्रह गर्ने पार्टीको मूल मान्यतालाई कायम गर्दै अघि बढ्ने बारेमा छलफल भएको छ । साथै असफल भएको संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध प्रचारका कार्यक्रम गर्ने पनि सो दलले निर्णय गरेको छ । 

आगामी स्थानीय तह निर्वाचनबारे बैठकमा छलफल भएपनि चुनावमा सहभागी हुने वा त्यसलाई उपयोग गरेर जाने भन्ने जस्ता कुराहरु पार्टीले खारेज गरेको केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 
निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता नै नभएको अवस्थामा चुनावमा जाने कुरा नै सान्दर्भिक नहुने उनको भनाइ छ । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने–‘आगामी चुनावमा वामपन्थी, एमसीसी विरोधी, राष्ट्रघात विरोधी उमेदवार उठेको छ भने उसलाई सहयोग गर्ने कुरा भएको छ । अघिल्लो चुनावमा जस्तो कडा खालको बहिष्कार त हुँदैन तर भोट नहाल्ने भनेपछि बहिष्कार जस्तोपनि भयो । पार्टी चुनावमा जाने त कुरै हुँदैन् ।’

पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयहरु पार्टीको महासचिव वा प्रवक्ता मार्फत विज्ञप्ति वा पत्रकार सम्मेलनमार्फत छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताए । पार्टीले संसदीय व्यवस्थालाई नै अस्वीकार गरेको हुँदा चुनावमा सहभागी बारे बैठकमा कोही पक्ष वा विपक्षमा नरहेको दावी गरे । उनले भने–‘आयोगमा पार्टी दर्ता नगर्नु, कुनै मोर्चा दर्ता नगर्नुको अर्थ के हुन्छ ? हामी चुनावमा सहभागी हुने कुरै हुँदैन् । यो भनेको नीतिगत रुपमा हामीले संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेको नै भयो । चुनावमा गयो भने त हामीले संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको हुन्छ । हामीले चुनावलाई उपयोग वा प्रयोग जाने भन्ने कुरालाई नै खारेज गरेका छौँ । देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा भनेर पनि बनाइएको छ । अहिले हाम्रो पार्टी त्यस्तो मोर्चामा पनि छैन् । अहिलेको चुनावमा हाम्रो पार्टीको सहयोग पाउन पहिलो सर्त एमसीसी बिरोधी हुनुप¥यो, वामपन्थी, देशभक्त हुनुप¥यो ।’

पार्टीको दशौं केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको नीतिमा तथा कार्यनीतिमा नै पार्टी रहेको, प्रगतिशील शक्तिको सरकार र जनमत संग्रहमा जाने पहिलाको कार्यनीति नै पार्टीले अवलम्बन गरेको उनले बताए । १२ औं केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यही कार्यनीतिको प्रचार प्रसार गर्ने, संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने, एमसीसी विरोधी अभियानलाई सशक्त बनाउने, भष्टाचार विरोधका कार्यक्रम, जनजिविकाका मुद्दालाई माथि उठाउने कार्यनीति पारित गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य लोहनीले भने–‘वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा जनमत संग्रह गर्ने, संसदीय व्यवस्थाले देश र जनताका पक्षमा काम गरेन, यो ५ बर्षको अवधीमा संसदीय व्यवस्था पूर्ण रुपले असफल भयो । यो भन्दा अगाडि देखिनै असफल हुँदै आएको थियो । अहिलेपनि असफल भयो, राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौता पारित ग¥यो । प्रत्येक वर्ष ५ लाखका दरले रोजगारीको खोजीमा नेपालीहरु बाहिर जानुपर्ने अवस्था रहेको छ । अव ब्यक्ति चुन्ने, पार्टी चुन्ने कि व्यवस्था चुन्ने ? अहिलेको लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था ठीक कि वैज्ञानिक समाजवाद ठीक भनेर जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नै हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ ।’

स्थानीय तहमा भीम रावल, लिलामणी पोखरेल उठे विप्लवको भोट !  

विप्लव नेतृत्वको १२ औं केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको सन्र्दभमा तत्कालको कार्यनीति ‘सफ्ट’ रुपमा चुनाव बहिष्कार नै रहेको छ । आफ्नो दलको तर्फबाट कुनै उमेदवारी नदिने तर राष्ट्रवादी, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरोधीलाई भोट दिन आह्वान गर्ने रणनीति लिएको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने राष्ट्रवादी वामपन्थी बिचार बोकेकाहरूलाई भोट मागेर सहयोग मात्र गरिदिने उनीहरुको कार्यनीति देखिन्छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले तय गरेको नीति अनुसार तपाईहरुले भीम रावल प्रकारका वामपन्थी नेताहरुलाई भोट माग्ने हो भन्ने प्रश्नमा केन्द्रीय सदस्य लोहनीले भने–‘भीम रावल, लीलामणि पोखरेल जस्ता नेताहरु जो एमसीसीको विरोधमा रहेका वामपन्थी नेताहरु हुन् । उनीहरु स्थानीय तहको चुनावमा त नउठ्लान तर त्यस प्रकारका नेताहरु कोही स्थानीय तहको चुनावमा उठे भने उनीहरुलाई सघाउने हाम्रो नीति हो । त्यस्ता नेताहरुलाई भोट दिनुस् सम्म हामीले भन्न सक्छौँ ।’

पाँच वर्षअघिको स्थानीय तह निर्वाचन सफल बनाउनका लागि प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको तत्कालीन माओवादी र हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नरम स्वरुपमा झरेपछि यो बर्षको चुनाव गराउन सरकारलाई सुरक्षा चुनौती कम भएको छ । राष्ट्रवादी वामपन्थीलाई भोट आह्वान गर्ने तहसम्म पुगेको सो दल विस्तारै मूलधारको राजनीतिमा आउने संभावना भने अझै अनिश्चित छ ।