गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रको पर्यावरणीय संवेदनशीलता भुलेर सरकारी निकायले हालै त्यहाँ केबलकार बनाउन वन फँडानी गर्ने बाटो खोलिसकेको छ । तर, तीन दशकदेखि नै सो क्षेत्र संरक्षण गर्न सरकार, अदालत र अनुसन्धानमूलक संस्थाले पटकपटक प्रतिवेदन र आदेश जारी गरेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले त एक फैसलामा सो क्षेत्रमा विकासका नाममा जैविक विविधतालाई असर पर्नेगरी उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्यावरणीय आत्महत्या नै हुने उल्लेख गरेको भेटिएको छ ।

यस्तो संवेदनशील क्षेत्रको वन फाँडेर केबलकार बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले फागुन १२ गते बाटो खोलिसकेको छ । सो दिन बसेको बैठकमार्फत आयोगले गोदावरी नगरपालिका–३ स्थित गोदावरी क्षेत्रबाट फूलचोकी डाँडामा अवस्थित देवीको डाँडासम्म ३.५२ किलोमिटर केबलकार विस्तार गर्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना घोषणा गरेको थियो । यो निर्णय गोदावरी मार्बल उद्योग बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दिएको परमादेश विपरीत भएको समाचार रातोपाटीमा प्रकाशन भइसकेको छ ।

यो पनि

फूलचोकी मासेर केबलकार, सर्वोच्चको आदेशकै धज्जी

​उद्योग विभाग, मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रमा केबलकार बनाउन दिन गरेको निर्णय पूर्णतः विवादास्पद र पर्यावरण संरक्षण विपरीत छ भन्ने तथ्यहरू यो सामग्रीमा समावेश गरिएको छ । तथ्य र प्रमाणहरू खोज्दा तत्कालीन दरबार र निकट शासक÷प्रशासकको हैकम चल्ने पञ्चायती व्यवस्था समेत गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रको पर्यावरण निम्ति संवेदनशील रहेको पाइयो । तर, गणतान्त्रिक सरकारले राज्य र अदालतबाटै भएका अध्ययन र आदेशको धज्जी उडाउँदै सो क्षेत्रमा केबलकार विस्तार गर्न दिने निर्णय गरेको तपशील तथ्यहरूले पुष्टि गर्छ ।

सिंहावलोकन प्रतिवेदन, २०४५

गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रबारे ३३ वर्षअघि अर्थात् २०४५ सालमै अध्ययन भएको पाइएको छ । तत्कालीन भूसंरक्षण मन्त्रालय र भू तथा जलाधार संरक्षण विभागले सो वर्ष गोदावरी क्षेत्रको वातारणीय सिंहावलोकन, २०४५ शीर्षकमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा गोदावरी फूलचोकी क्षेत्र विभिन्न आयामहरूका कारण संरक्षण क्षेत्रको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख भएको छ । 

प्रतिवेदनमा गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रले मध्यपहाडी भेगको पारिस्थिक प्रणालीको प्रतिनिधित्व गर्ने, फूलचोकी माई, नौ धारा र गोदावरी कुण्डले धार्मिक महत्व राख्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘नेपाल आउने विशिष्ट पाहुनाहरूको वृक्षारोपण स्थल, वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धान स्थल, काठमाडौं उपत्यकाको उच्च पहाड फूलचोकी, वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको खुला जीवित संग्रहालयको रूपमा परिचित, पर्यटक तथा काठमाडौंंबासीको मनोरम स्थल, काठमाडौंँबाट करीब १५ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा अवस्थित चिरपरिचित स्थल गोदावरी हाल वन विनास र उद्योगको सञ्चालनबाट श्रृजित वातावरणीय विसंगतिको चपेटामा पर्दै गएको छ र संरक्षणको पर्खाइमा छ ।’

छानबिन प्रतिवेदन, २०४९

तत्कालीन श्री ५ को सरकार, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण परिषद्ले पनि गोदावरी क्षेत्रको वातावरणीय अवस्थाबारे छानबिन प्रतिवेदन, २०४९ तयार गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनको १४ देखि १६ पृष्ठमा परिषदले सो क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदा, वनसम्पदा र जलसम्पदाका विभिन्न विषय उल्लेख गरेको थियो । वन अतिक्रमण र उद्योगका कारण वन्यजन्तु तथा दुर्लभ वनस्पतिहरू लोप हुन सक्ने जोखिम रहेको, भू–दृश्य, सौन्दर्य तथा प्राकृतिक वातावरणको सन्तुलनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको तथा प्रतिवर्ष करीव १०० हेक्टर जङ्गलमा प्रत्यक्ष असर परेको सो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

त्यतिखेर सञ्चालित गोदावरी मार्बल उद्योगले गरेको विस्फोटका कारणले दुर्लभ पुतली तथा चराहरू लोप हुने क्रम बढेको र विस्फोटको आवाजले गोदावरी क्षेत्र नजिक रहेको वन्यजन्तुलाई समेत असर पर्नुका साथै मौसमअनुसार अन्यत्रबाट बसाईं सरी आउने चराहरूको संख्या पनि दिनप्रतिदिन घट्ने क्रम बढ्दै गएको उल्लेख छ । यतिमात्र होइन, रूख कटान, भू–उत्खनन, विष्फोट, ढुङ्गा ड्रिलिङ आदि क्रियाकलापले पर्यटकहरूमा प्रतिकूल असर परेबाट पर्यटन विकासका लागि त्यस क्षेत्रमा कुनै कार्यक्रम ल्याउन पनि कठिन भएको जनाइएको थियो ।

त्यतिखेर सञ्चालिन मार्बल उद्योगका कारण पानी र वायु प्रदूषणको मात्रा अधिक रहेको, प्राकृतिक सुन्दरता गुमेको कारणबाट पर्यटन क्षेत्रको विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको र गोदावरीक्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलन गर्न विकास निर्माणका कार्य तुरून्त बन्द गरी संरक्षितरूपमा विकास गरिनुपर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइएको छ । 

सो अध्ययन वातावरणीय मुद्दालाई उछालेर विकासमा अवरोध निम्त्याउने कुनै गैरसरकारी संस्थाबाट भएको थिएन । बरु, सरकारद्वारा गठित अधिकारसम्पन्न परिषदले नै गोदावरी फूलचोकी क्षेत्र संरक्षण गर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनमा फूलचोकी क्षेत्रको वनको महत्वबारे पनि उल्लेख गरिएको थियो । ५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको फूलचोकी वनको उत्तरपश्चिम कुनामा रहेको गोदावरी वनका नामले प्रख्यात वनको आफ्नै धार्मिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक महत्व रहेको, भौगोलिक, भौगर्भिक स्थिति आदिका कारणले ५ हजारदेखि ९ हजार फिटको उचाइमा रहेको सो क्षेत्रमा ५७१ प्रजातिका फूल फुल्ने रुख, घाँस जातिका १५ प्रजाति पाइने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । वनको माथिल्लो भागमा खस्नु, कटुस, अँगेरी, बाँज, काफल इत्यादि र तल्लोे भागमा ओखर, लप्सी, झिङ्गाने, चिलौने, पैयुँ आदि पाइने सो क्षेत्रमा राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसको एउटै प्रजातिको बोटमा रातो, गुलाबी र सेतो गरी तीनवटा रङ्गका फूल भेटिएको उल्लेख छ । सो क्षेत्र अनुसन्धानका लागि पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । सुनगाभा र घाँस जातिका बिरुवाले पनि क्षेत्र निकै धनी भएको तथा ३०० जति विभिन्न प्रजातिका पुतली, २५४ प्रजातिका चराहरू बसोबास गर्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

यी मध्ये केही पुतली र चराहरू दुर्लभ र संवेदनशील हुनाले संरक्षणको काम अझ महत्वपूर्ण हुने भन्दै प्रतिवेदनले गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रमा विश्वकै लागि नयाँ वनस्पति र कीटपतङ्ग अहिले पनि पत्ता लाग्दै गरेको विशेषज्ञहरूको अनुसन्धान निचोड पनि समेटेको छ । सो क्षेत्रमा भैरहेका क्रियाकलापका कारण कतिपय जनावर, चराचुरुङ्गी, कीटपतङ्ग तथा वनस्पति लोप भैसकेको विश्वास गरिएपनि उचित संरक्षण तथा व्यवस्थापन भएमा तिनीहरूको पुनरुत्थान हुन सक्ने कुरामा धेरै वैज्ञानिकहरू विश्वस्त भएको बुझिएको पनि उल्लेख छ । 

इन्टरनेशनल काउन्सिल फर बर्ड प्रिजर्भेसनको पत्र र प्रतिवेदन

चराचुरुङ्गीबारे अध्ययन र संरक्षणबारे काम गर्ने इन्टरनेशनल काउन्सिल फर बर्ड प्रिजर्भेसनले गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रको महत्व र संरक्षणबारे सन् १९८८ जुलाईमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै लेखेको थियो । काउन्सिल अध्यक्ष रसेल डब्ल्यू पिटरसनले पत्र र प्रतिवेदन सँगै प्रेषित गरेका थिए । 

सो पत्रमा काउन्सिलले गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रमा २५६ भन्दा बढी चरा प्रजाति पाइएको, १५५ भन्दा बढी प्रजातिका चरामध्ये ३४ प्रकारका चरा विश्वमै सबैभन्दा बढी सोही क्षेत्रमा रहेको र ती मध्ये १७ प्रजाति जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको थियो । फूलचोकी क्षेत्र चराहरू बसाईंसराई गर्ने महत्वपूर्ण स्थान भएको पनि काउन्सिलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

काउन्सिलले फूलचोकी क्षेत्र विश्वमै वनस्पति र जीवजन्तुका लागि निकै प्रख्यात रहेको, अन्यत्र नपाइएका र पहिचान नभएका कीटहरू फेला परेको, सो क्षेत्रको जङ्गल नेपालका अन्यत्र नाश हुँदै गएका वनस्पति प्रजातिमा सम्पन्न रहेको जनाएको थियो ।

३ सदस्यीय आयोगको प्रतिवेदन, २०४७

गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रबारे नै अध्ययन गर्न बहुदल स्थापनापछि बनेको सरकारले पनि २०४७ सालमा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले गठन गरेको सो आयोगले पनि गोदावरी फूलचोकी क्षेत्र संरक्षण गर्न ४ बुँदे सुझाव दिएको थियो । 

सो आयोगले गोदावरी मार्बल उद्योग तुरून्त बन्द गर्न, गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रलाई अनुसन्धानशाला तथा पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने गरी विकास गर्न, त्यसक्षेत्रमा वातावरणमा असर पर्ने अन्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुन नदिन र फूलचोकीको डाँडामा कुनै पनि भौतिक विकास गर्न नदिन तथा भएकालाई पनि अविलम्ब रोक लगाउन सरकारलाई सुझाएको थियो । उक्त क्षेत्रलाई गोदावरी फूलचोकी राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको थियो ।

५ सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०५०

२०५० सालमा पनि गोदावरी फूलचोकी क्षेत्र संरक्षण निम्ति सुझाव दिन तत्कालीन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीसमेत सम्मिलित ५ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको पाइएको छ । सो कार्यदलले गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र बनाउने, गोदावरी मार्बल खानी उद्योग सञ्चालन गर्न इजाजत पाइसकेको हुनाले कम्पनीलाई प्रचलित ऐन नियमका अधीनमा रही तोकिएको शर्त पालना गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न दिने र उद्योगले कुनै पनि बखत खानी सञ्चालन र खनिज तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन नियमका शर्तहरू बर्खिलाप काम गरेमा वा खनिज तथा वातावरणीय संरक्षण गर्नको लागि समयसमयमा दिइएको आदेशहरूको पालना नगरेमा खानी इजाजत रद्द गरी उक्त मार्बल खानी उद्योगको सञ्चालन बन्द गरिदिने निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश, २०५२

गोदावरी मार्बल लगायत उद्योग र मानव अतिक्रमणका कारण गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रको पर्यावरणमा गम्भीर असर देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले २०५२ कात्तिक १४ गते एक निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भेटिएको छ । सो आदेशमा गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणजस्तो संवेदनशील, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय महत्वको विषयमा प्रभावकारी र सन्तोषजनक उपचारात्मक कार्य पनि भएको नदेखिएको उल्लेख छ ।

उपयुक्त कुरासमेतलाई मध्यनजर राखी गोदावरीक्षेत्रको पर्यावरण प्रभावकारी ढंगले संरक्षणतर्फ कारबाही गर्न, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लागू गर्न, वायु, जल, ध्वनी एवं पर्यावरण संरक्षण गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा हुन र गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावकारी ढङ्गले संरक्षणतर्फ कारबाही गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । 

आदेशमा ‘गोदावरी मार्बल उत्पादनलाई नै प्रमुखता दिलाएको खण्डमा वातावरण विनासको न्यूनिकरणमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्न सक्ने हुन्छ । मानिसको जीवन साध्य हो, विकास सुखपूर्वक जिउने माध्यम हो । स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण बिना मानिस स्वच्छ र स्वास्थ्य तवरले जीउन सक्तैन । त्यसैले वातावरण सुरक्षा साध्य हो, यस तथ्यलाई मध्यनजर राखी वातावरण विनाश हुनबाट जोगाउने उपायहरू परिचालन गर्नुपर्दछ,’ उल्लेख छ ।

२०५४ मा अर्को निर्देशनात्मक आदेश

सरकारले गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रको संरक्षणतर्फ अटेरी गर्दै गोदावरी मार्बल उद्योगलाई नियमन नगरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २०५४ जेठ २७ गते सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशमा गोदावरी फूलचोकी क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक मान्यताको विषयका साथै वातावरण र वातावरण संरक्षण भन्ने विषयवस्तुको प्रश्नहरू आवश्यक संवेदनशील, मानवीय र राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय महत्वको विषय देखिन आउने उल्लेख छ ।

अन्तरराष्ट्रियस्तरमा सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि नेपालको प्रतिबद्धता र सम्बन्धित निकायहरूबाट नेपाल कानूनबमोजिम प्रत्याभूत अधिकारअनुरुप कार्य भएका छन्÷छैनन् भन्ने अनुगमन गर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वको विषयमा राष्ट्रिय स्तरबाट नीति निर्माण गरी सबै क्षेत्रमा एकरुपता कायम राख्नेतर्फ श्री ५ को सरकारले ठोस एवं प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले तदनुरुपको काम कारबाही गर्ने भनी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको नाममा सर्वोच्चले निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

फूलचोकी–चन्द्रागिरी संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६२

२०६२ सालमा वन मन्त्रालयले फूलचोकी–चन्द्रागिरी संरक्षितक्षेत्र घोषणा गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सो प्रतिवेदनको पृष्ठ १४ मा सो क्षेत्र जैविक विविधताको दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण र भरिपूर्ण रहेको, चन्द्रागिरी क्षेत्रमा १९ किसिमका स्तनधारी जन्तुहरू रहेका र तिनीहरूको प्राकृतिक अवस्थामा नै संरक्षण तथा व्यवस्थापन हुनुपर्ने देखिएको उल्लेख छ ।

साना स्तनधारी जनावरहरूको जीवन प्रणाली अत्यन्तै संवेदनशील हुने हुनाले तिनीहरूलाई पछिसम्म जोगाइराख्न जंगली अवस्थामा मानवीय र अन्य बाह्य प्रभावबाट जोगाउनु जरुरी पर्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । चार प्रकारका रैथाने र ९९ प्रजातिका लोपोन्मूख तथा संकटापन्न अवस्थामा पुगेकामध्ये ९२ प्रजातिका चराहरू वनमाथि नै निर्भर रहने तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमै महत्वपूर्ण मानिएका ३५ प्रजातिका चराहरूले यस क्षेत्रमा बच्चा कोरल्ने गरेको वन मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

फूलचोकी चन्द्रागिरी क्षेत्रमा दुर्लभ गोल्डेन एम्पेरर र प्बष्कभत((िज्ष्लम प्रजाति लगायत धेरै किसिमका पुतलीहरू र अन्य विभिन्न किसिमका जीवहरू पाइएको, यो क्षेत्र जैविक विविधताको दृष्टिले अति महत्वपूर्ण रहेको, वनले ढाकेको फूलचोकी पहाड काठमाडौंं उपत्यका किनाराको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो मात्रै नभएर नेपालको अति महत्वपूर्ण चराहरूको क्षेत्र पनि भएको मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा लेखेको थियो ।

मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा किटेरै फूलचोकी क्षेत्र संसारमै लोप हुने अबस्थामा पुगेका र निश्चित क्षेत्रमा मात्रै घुमफिर गर्ने चराका प्रजातिहरूको महत्वपूर्ण वासस्थान रहेको उल्लेख गरेको थियो । हालसम्म सो क्षेत्रमा २९७ चराका प्रजातिहरू रेकर्ड गरिएको, फराकिलो हिमालय शीतोष्ण वनमा पाइने महत्वपूर्ण प्रजातिहरूको उल्लेख्य संख्यालाई यही क्षेत्रले वासस्थान प्रदान गरेको, नेपालमा मात्र पाइने अति महत्वपूर्ण चरा काँडेभ्याकुरको वासस्थान पनि रहेको मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

मन्त्रालयले त्यतिखेर पनि गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रसमेतको महत्व र जैविक विविधता बारेमा उल्लेख गर्दै यसलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ । सो अध्ययन प्रतिवेदनको पृष्ठ १६ मा ‘सरकारी तवरबाटै २०४५ सालदेखि २०६२ सालसम्म करीब १७ वर्षभित्र विभिन्न अन्तरालमा गराइएका उपरोक्त अध्ययन अनुसन्धानहरूबाट गोदावरी क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिकका अलावा पर्यावरणीय र जैविक विविधतासम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्यहरू उजागर भैरहेको पाइन्छ ।’

गोदावरी फूलचोकी वनलाई विश्वबाटै लोप हुन लागेका विभिन्न प्रजातिका रुख, विरुवा र घाँसजन्य वनस्पतिको लागि अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा मानिएको, उक्त क्षेत्रमा पाइने काँडभ्याकुर लगायतका चराहरू नेपालमा मात्र पाइने लोपोन्मूख प्रजातिका भई संरक्षणको पर्खाइमा रहेको भन्ने विदेशी विज्ञसमेत संलग्न भई गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूबाट देखिएको, यस अतिरिक्त उक्त क्षेत्र पुतली तथा अन्य स–साना स्तनधारी जीवजन्तुको लागिसमेत प्रशिद्ध रहेको पाइएको मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा किटेको छ 

सर्वोच्चबाट जारी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, २०७२

२०५३ कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गोदावरी मार्बल उद्योग सञ्चालन समयावधि २०५८ देखि २०६८ सम्म बढाउनेगरी १० वर्ष थप गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । रिटमा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग, वन विभाग, गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रिज र वनस्पति विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

संयुक्त इजलासले निर्णय नसकेपछि सर्वोच्चले सो मुद्दा पूर्ण इजलासमै पठाएको थियो । न्यायाधीशत्रय शुशीला कार्की, गोविन्दकुमार उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेल सम्मिलित इजलासले २०७२ वैशाख ३ गते सो रिटमाथि उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रभित्रको जलवायु, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, पारिस्थिकीय प्रणाली र ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वपूर्ण रहेको, गोदावरी क्षेत्रलाई खनिज कार्यका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न र खानी तत्काल बन्द गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागका नाममा निरन्तर प्रकृतिको परमादेश जारी गरेको थियो । 

साथै, गोदावरी मार्बल उद्योगले लामो समयसम्म गरेको खानी तथा खनिज कार्यबाट त्यस क्षेत्रको भूसतहमा परेको प्रतिकूल असर, पर्यावरण र जैविक विविधतामा परेको क्षतिसमेतको यथार्थ र वास्तविक स्थिति पहिचान गरी त्यसबाट सृजित नकारात्मक असरलाई न्यूनिकरण गर्दै सो क्षेत्रलाई पूर्ववत प्राकृतिक अवस्थामा फर्काउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । संरक्षण र सुधारका कार्यहरू तथा संरक्षणक्षेत्र वा आरक्ष वा निकुञ्ज वा जे जो उपयुक्त हुन्छ, सो घोषणा गर्न पनि निर्देश गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले अतिमहत्वपूर्ण गोदावरी फूलचोकीक्षेत्रको जलवायु, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, पारिस्थिकीय प्रणाली, दुर्लभ एवं सङ्कटापन्न जीवजन्तु र वनस्पति र ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक महत्व समेतका दृष्टिकोणबाट सो क्षेत्र र मानव बस्तीको बीचमा सीमा कायम गरी ती सबैको नक्सा खडा गरी उक्त क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०९१० अनुसार यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र संरक्षितक्षेत्र वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम आरक्ष वा निकुञ्ज वा जे जो उपयुक्त हुन्छ घोषणा गर्ने भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्चले सो परमादेश जारी गर्न भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको वातावरणीय प्रभाव आयोजनाद्वारा तयार गरिएको गोदावरी क्षेत्र वातावरणीय सिंहावलोकन प्रतिवेदन २०४५, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रीबाट गठित ३ सदस्यीय आयोगले प्रस्तुत गरेको गोदावरी मार्बल उद्योग तथा ढुंगाखानीले त्यहाँको वातावरणमा पारेको असर र सुझाव प्रतिवेदन २०४७ र नेपाल सरकारको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण परिषदद्वारा गठित कार्यदलले तयार गरेको गोदावरी क्षेत्र वातावरणीय अवस्थाबारे छानबिन प्रतिवेदन २०४९ समेतलाई प्रमाणका रूपमा लिएको थियो ।

सरकारद्वारा विभिन्न समयमा गठित आयोग, अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनमा गोदावरीक्षेत्रमा सञ्चालित मार्बल उद्योगको कारणबाट त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई प्रतिकूल असर पुर्‍याएको, दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पति लोप हुने अवस्थामा पुगेको, ध्वनी, वायु, जल तथा वातावरण नै प्रदूषण भई समग्र वातावरण सन्तुलनमा नै नकारात्मक असर पुग्न गएको भन्ने देखिएको अदालतको सो फैसलामा उल्लेख छ । प्रकृतिले रचना गरेको संरचनालाई विचलन गर्दा पर्यावरणीय आत्महत्या (इकोलोजिक सुसाइड) हुन जाने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । त्यसैले, विकासको नाममा जैविक विविधतालाई असर पर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न नमिल्ने अदालतले जनाएको थियो ।

तर, सरकारको अटेरी

३ दशकदेखि विभिन्न आयोग, परिषद्, मन्त्रालय र अन्तरराष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनले फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रलाई ‘डिस्टर्ब’ नगर्न सुझाव र आदेश दिएपनि वर्तमान सरकारले अटेरी गर्दै केबलकार निर्माण गर्न खोजेको हो । फूलचोकीस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्र नै फाँड्नेगरी केबलकार निर्माण गर्न खोजेको फूलचोकी केबलकार प्रालिलाई उद्योग विभागले २०७७ भदौ ९ गते दर्ता गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा बन्न लागेको यो उद्योग ठूलो आकारको भएको उद्योग विभागले जनाएको छ । उद्योगले जम्माजम्मी ६८ जनालाई मात्र प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेछ ।

यो केबलकार बनाउन गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रको राष्ट्रिय र सामुदायिक वनसमेत फडानी गर्नुपर्ने उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रिय वन क्षेत्र फडानी गर्न सम्बन्धित आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा समावेश भएको हुनुपर्छ । निजी कम्पनीका नाममा दर्ता गरिएको यो आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले फागुन ११ गतेको बैठकमार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गरिदिएका हुन् । यो प्राथमिकतामा राखिएसँगै अब सो केबलकारका लागि गोदावरी फूलचोकीको वनक्षेत्र फँडानी गर्ने बाटो खोल्न खोजिएको हो ।