विराटनगर । मोरङको मिक्लाजुङ–६ खाँकरबारीका ६८ वर्षीय नवराज गौतम दुई पटक स्थानीय जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भए । उनले आफ्नै घरजग्गा मात्रै होइन, छरछिमेकीको घरजग्गा ऐलानी भएको भन्दै लालपुर्जा पाउनका लागि दुई पटकसम्म सबैलाई फारम भराए तर, अहिलेसम्म कसैले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

०२२ सालदेखि बसोबास गरिरहेका उनको पुस्ता रिटायर भइसकेको छ तर, अझै कहिले धनीपूर्जा पाउने हो भन्ने टुङ्गो छैन । ‘२२ सालदेखि म यहाँ बसेको हुँ । यहाँको जनप्रतिनिधि पनि भएँ । दुई पटक त मैले पनि फारम भराएँ । ती फारम कता गए अत्तोपत्तो छैन,’ गौतमले भने, ‘अब पूर्जा आएपछि मात्रै यहाँका मानिसले विश्वास गर्छन् ।’

अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङको टोली उनको गाउँमा आइपुगेको छ । आयोगले शुक्रबार मिक्लाजुङको छुट्टा–छुट्टै दुई स्थानमा सुकुमबासीसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।

सोही ठाउँका ८३ वर्षीय पुष्पलाल घिमिरे लौरो टेकेर मात्रै हिँड्न सक्छन् । उनको पनि ऐलानी जग्गामै घर र जग्गा छ । जोतभोग पनि गरिरहेकै छन् । धेरैपटक लालपूर्जाका लागि उनले पनि फारम भरे तर धनीपूर्जा नदेखी जीवनलीला समाप्त हुने हो कि भन्ने उनलाई चिन्ता छ । ‘ऐलानी जग्गामै छु । धेरै पटक फारम भरेँ । आशा त अहिलेसम्म छँदैछ तर, खै के होला र ?,’ घिमिरे भन्छन् ।

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ का झण्डै ४ सय घरधुरी जनता अहिले पनि ऐलानी जग्गामै बसोबास गरिरहेका छन् । निर्वाचन आएको समयमा धनीपूर्जा दिने, लालपुर्जा दिने भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरूको ताँती लाग्छ । यस्तै आश्वासनका बीच पाँच÷छ वटा निर्वाचनमा भोट हालिसकेका मिक्लाजुङ–८ का प्रवेश कुँवरलाई पनि लालपुर्जा पाउने विश्वास छैन । ‘विभिन्न आयोग बने पनि तिनले जनतामा कुनै उपलब्धि महसुस भएको छैन । ‘वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गर्दा पनि हामीले पूर्जा पाउन सकेनौँ,’ उनी भन्छन् ।

सोही वडाका वेदनिधि ढकालले त आयोगकै जिल्ला अध्यक्ष सुशीला घिमिरेसामु प्रस्टसँग भने, ‘अब फेरि चुनावको खेतीमात्रै नहोस्, जनताले लालपुर्जा पाउनुपर्छ ।’

सुकुमबासीको एउटा पुस्तामात्रै होइन, तीन पुस्ता ऐलानी जग्गामै बितिसक्यो । तर, पूर्जा नपाउँदा उनीहरु नेता तथा सरकारप्रति आक्रोशित छन् । ‘हामी चिच्याइरहेका छौँ । तर कसैले सुनेन । फेरि पनि यो ठाउँका जनता कम्मर कसेर भूमि स्वामित्वको लागि लड्नुपर्छ भन्ने लागेको छ,’ मिक्लाजुङ–६ का बलबहादुर लकान्द्री भन्छन् ।

एमालेका स्थानीय नेता मोतिलाल घिमिरे कुनै पनि पार्टीले लालपुर्जा नबाँडेको भन्दै झनै आक्रोशित छन् । ‘हाम्रो कुरा सुन्ने नेता पनि जन्मिएन र आयोगको अध्यक्ष पनि जन्मिएन,’ उनले भने, ‘०४६ सालयता पूर्जा वितरण गर्ने कुरा गरेको मात्रै ३२ साल भयो, मलाई एमालेको नेता, माओवादीको नेताप्रति पनि विश्वास छैन । काम गरेर पहिले देखाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्रै तपाईंहरू ठिक हुनुहुन्छ भनेर जनताले भन्नेछन् ।’

स्वास्थ्य चौकी बनाउन माग गर्दा स्थानीय सरकारले नम्बरी जग्गा मागेको भन्दै उनी आक्रोशित छन् । ‘खाँकरबाडीमा ५ करोडको लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छ तर, स्वास्थ्यचौकी पनि चाहिन्छ, हामीलाई बनाइदेऊ भन्दा उल्टो नम्बरी जग्गा देऊ भन्छन्,’ घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले नम्बरी जग्गा दिने हो कि सरकारले दिने हो ?’ संविधानले ग्यारेण्टी गरेको स्वास्थ्योपचारको हक पनि आफूहरूले नपाएको उनको गुनासो छ ।

स्थानीय नोनामाया अधिकारीको पनि एउटै गुनासो छ, ‘अब चुनाव आयो । त्यसैले सुकुमबासीको विषयमा छलफल गर्न थालेका छन्, हामीलाई त पूर्जाको आशै मरिसक्यो ।’

मोरङमा लगभग ८० हजार सुकुमबासी

मोरङमा मात्रै भूमिहीन सुकुमबासी, दलित सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी, दोहोरो स्वामित्वको समस्या तथा सट्टाभर्नाको समस्या भएका घरधुरीको संख्या ५५ हजारभन्दा बढी छ । उक्त तथ्याङ्कमा विराटनगर महानगरपालिका, धनपालथान गाउँपालिका र जहदा गाउँपालिका समावेश छैन । मोरङमा सबैभन्दा धेरै पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा झण्डै १० हजारको हाराहारीमा सुकुमबासी छन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाले आयोगसँग भर्खरैमात्र सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको जनाएको छ । धनपालथान गाउँपालिका र जहदा गाउँपालिकाले अहिलेसम्म सम्झौता नै नगरेको आयोगको मोरङ अध्यक्ष सुशीला घिमिरेले जानकारी दिइन् ।

मोरङका १४ वटा स्थानीय तहले भने ११ हजार ४८४ वटा विवरण अनलाइनमा प्रविष्ट गरिसकेका छन् । स्थानीय तहहरूले संकलन गरेको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरेपछि स्थानीयस्तरमै सर्जमिन गर्ने, नापजाँच गर्ने र नक्सा तयार गरेपछि पूर्जा बन्ने प्रकृयामा जाने आयोगले जनाएको छ ।

आयोग के गर्दैैछ ?

अघिल्ला आयोगले काम थालेर सम्पन्न नगरेका कामलाई पूर्णता दिन लागेको जानकारी आयोगकै जिल्ला अध्यक्ष घिमिरेले दिइन् । ‘जिल्लामा दर्ता भएका १६ सय ८४ वटा फाइल छन्, ती फाइललाई भेरिफाइ गर्दै अघिल्ला आयोगको निर्णय, फिल्डबुकको स्थिति सबैकुरा बुझ्न फिल्डमा सर्जिमिन गरिरहेका छौँ । सर्जिमिन भएर आएका फाइललाई चाँडै निर्णय गर्दैछौँ । १४ गतेपछि हामीले केही फाइललाई सम्पन्न गर्दैछौँ,’ घिमिरेले भनिन् ।

यो आयोगको समयावधि ३ वर्षको हो । त्यति समय पनि नलाग्ने गरी कामको स्पिड बढाउन थालिएको घिमिरेको भनाइ छ । यद्यपि पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था नहुने हो भने ३ वर्षसम्मै समय लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले जुन स्पिडमा सोचेका छौँ, त्यही हिसाबले पनि समस्या समाधान नहोला । नाप नक्सा गर्ने कुरामा जनशक्ति पर्याप्त भयो भने १ वर्षभित्रमा समस्या समाधान गर्न सक्छौँ । जनशक्ति पर्याप्त भएन भने हामीलाई अलिक समय लाग्छ,’ उनले भनिन् ।

उनले आफ्नो इच्छाशक्तिको आधारमा अन्य सरोकारवाला निकायको काम गर्ने तरिकामा मेल नखाइरहेको हो कि भन्ने अनुभूति भएको बताइन् ।