निर्माण व्यवसायीहरूले सरकार समक्ष ५ बुँदे माग राखेर ७ दिन भित्र सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् । आज सम्पन्न निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलाले ५ वटा माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको हो ।

निर्माण सामाग्रीको मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनको त्रुटि र म्याद सकिन लागेका आयोजनाको कम्तिमा एक वर्षसम्म म्याद थप हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस्तै, निर्माण क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ल्याइएको बीमा निर्देशिका खारेज र आयोजनाको भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीहरूको छ । आज सम्पन्न भेलाले यी ५ वटा माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने पारित गरेको छ ।

भेलाको निर्णयअनुसार निर्माण व्यवसायी महासंघले यही चैत १७ गते सरकारलाई यी माग सम्बोधन गर्न ज्ञापनपत्र दिनेछन् । र, आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम दिइने र सोअनुसार चैत २४ भित्र सम्पूर्ण मागहरू सम्बोधन हुनुपर्ने बताइएको छ । तोकिएको समयमा आफूहरूको माग सम्बोधन नभएमा देशभरको निर्माण कार्य रोक्नेसम्मका आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा हुने महासंघले बताएको छ ।

यतिबेला रुस–युक्रेन युद्धलाई कारण देखाएर सम्पूर्ण निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढेको छ । प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ रहेको डण्डीको मूल्य १३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यस्तै, प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य बढेर ११८ रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी, प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ पर्ने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य यतिबेला १३८ रुपैयाँ पुगेको छ । यीसहित सम्पूर्ण निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढ्दा निर्माण लागत बढ्ने भएकाले सरकारले यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । यदी सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेमा निर्माण गतिविधि अघि बढाउन नसक्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।

यस्तै, चैत महिनादेखि म्याद सकिने सम्पूर्ण आयोजनाको म्याद कम्तिमा एक वर्ष थपिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । महासंघका अनुसार कोभिड महामारीका कारणले समय सकिएका आयोजनाहरूको म्याद यही चैत महिनासम्म छ । यी आयोजनाको म्यान नथपिएमा निर्माण कार्य अवरुद्ध हुने महासंघ अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । यसैगरी, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनको त्रुटिपूर्ण ४÷५ वटा बुँदालाई यथाशिघ्र सच्याउनुपर्ने र बीमा निर्देशिका सच्याउनुपर्ने माग व्यवसायीले राखेका छन् । 

यसका साथै, आयोजनामा परेका तर बजेट सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको भुक्तानी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने छ । सरकारले आयोजनामा राखेका ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम भुक्तानी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने महासंघको राष्ट्रिय भेलाको निर्णय छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाको भुक्तानी सुनिश्चित भएको छैन । यस्तै, सांसद विकास कोष र स्थानीय तहमा बन्ने ५, १० र १५ शैय्या क्षमताका अस्पतालको भुक्तानी रकम समेत सुनिश्चित छैन । यी आयोजना लागत अर्बौमा रहेपनि सरकारले ८÷१० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याएको छ । यी आयोजनाहरूको लागत बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ ।

आज सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा देशभरका ७७ जिल्लाका ३÷३ जना सदस्य, ७ वटा प्रदेशका ३÷३ सदस्य र एसोसिएट अन्तर्गतका सदस्यहरूको सहभागिता थियो । महासंघले आजको राष्ट्रिय भेलामा २५० जना प्रतिनिधि उपस्थित हुने अपेक्षा राखेपनि २९३ प्रतिनिधिको उपस्थिती थियो ।